उत्तराखंड सरकार का ऐतिहासिक निर्णय: उपनल कर्मचारियों के लिए समान वेतन और नई कट-ऑफ तिथि का ऐलान
देहरादून। उत्तराखंड सरकार ने उपनल (UPNL) के माध्यम से विभिन्न सरकारी विभागों में आउटसोर्स पर कार्यरत कर्मचारियों को लेकर बड़ा निर्णय लिया है। शासन ने समान कार्य के लिए समान वेतन (Equal Pay for Equal Work) के लाभ से संबंधित पूर्व में जारी शासनादेश में संशोधन करते हुए पात्रता की कट-ऑफ तिथि बदल दी है। …
उत्तराखंड सरकार का ऐतिहासिक निर्णय: उपनल कर्मचारियों के लिए समान वेतन और नई कट-ऑफ तिथि का ऐलान
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कम शब्दों में कहें तो, उत्तराखंड सरकार ने उपनल कर्मचारियों के लिए समान कार्य के लिए समान वेतन का लाभ सुनिश्चित करने के उद्देश्य से कट-ऑफ तिथि में बदलाव किया है, जो कि 15 अक्टूबर 2024 के लिए निर्धारित की गई है।
देहरादून। उत्तराखंड सरकार ने उपनल (UPNL) माध्यम से विभिन्न सरकारी विभागों में आउटसोर्स पर कार्यरत कर्मचारियों को लेकर एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। इस फैसले के अनुसार, सरकारी कर्मचारियों को उनकी समान कार्य के लिए समान वेतन (Equal Pay for Equal Work) के लाभ में संशोधन किया गया है। नई कट-ऑफ तिथि पहले के 12 नवंबर 2018 के स्थान पर 15 अक्टूबर 2024 निर्धारित की गई है।
सरकार का नया आदेश
सैनिक कल्याण अनुभाग के सचिव, युगल किशोर पन्त के द्वारा जारी आदेश में बताया गया है कि 3 फरवरी 2026 और 20 फरवरी 2026 को जो शासनादेश जारी किए गए थे, उनमें यदि 12 नवंबर 2018 की कट-ऑफ तिथि का उल्लेख है तो उसे संशोधित कर 15 अक्टूबर 2024 पढ़ा जाएगा।
वैधता और लाभ
इस नए शासनादेश के अनुसार, जो उपनल कर्मचारी नई कट-ऑफ तिथि के आधार पर पात्र माने जाएंगे, उन्हें 1 मार्च 2026 से “समान कार्य के लिए समान वेतन” का लाभ मिलेगा। यह निर्णय उत्तराखंड उच्च न्यायालय, नैनीताल द्वारा जनहित याचिका संख्या 116/2018 कुन्दन सिंह बनाम उत्तराखंड राज्य एवं अन्य में दिए गए आदेशों की अनुपालना में लिया गया है।
भविष्य की चुनौतियाँ और कार्रवाई
सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि उपनल कर्मचारियों से जुड़े अन्य लंबित और भविष्य में उत्पन्न होने वाले मुद्दों पर मंत्रिमंडलीय उपसमिति विचार करेगी, जो आवश्यक सिफारिशें और कार्रवाई तय करेगी। शासन ने यह भी स्पष्ट किया है कि 3 फरवरी 2026 और 20 फरवरी 2026 के शासनादेश का प्रभाव केवल संशोधित कट-ऑफ तिथि की सीमा तक ही होगा। अन्य सभी प्रावधान और निर्णय पहले की तरह प्रभावी रहेंगे।
महत्त्व एवं परिणाम
सरकार के इस निर्णय से बड़ी संख्या में ऐसे उपनल कर्मचारियों को राहत मिल सकती है, जो 15 अक्टूबर 2024 तक विभिन्न सरकारी विभागों में कार्यरत हैं। इसे सभी कर्मचारियों की मेहनत करने के लिए एक बड़ा मान्यता माना जा रहा है। इस कदम से ना केवल कर्मचारियों में आशा का संचार होगा, बल्कि सरकार की कार्यप्रणाली पर भी सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा।
सरकार के इस फैसले ने एक दिशा में कार्य को बढ़ावा देने के लिए नई राह खोली है और इससे उत्तराखंड में कामकाजी माहौल में सुधार की उम्मीद की जा सकती है।
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सादर,
टीम इंडिया ट्वोडे, सुमन चौधरी
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