निबंधन भर्ती योजना का वकीलों ने किया विरोध:नारेबाजी कर निकाला जुलूस, मुख्यमंत्री से भर्ती तत्काल निरस्त करने की मांग
प्रदेश सरकार की ओर से संपत्ति निबंधन प्रपत्रों को तैयार करने के लिए ग्रेजुएट पास निबंधन मित्रों की भर्ती योजना का अधिवक्ताओं ने विरोध किया। अधिवक्ता कल्याण संघर्ष समिति की ओर से सैकड़ों अधिवक्ताओं ने नारेबाजी करते हुए कचहरी परिसर में प्रदर्शन किया। वकीलों ने डीएम कार्यालय पहुंच कर निबंधन भर्ती योजना को वापस लेने की मांग करते हुए मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन एडीएम एफआर को सौंपा। पूर्व लॉयर्स एसोसिएशन अध्यक्ष रवींद्र शर्मा की अगुवाई में वकीलों ने निबंधन भर्ती योजना का विरोध किया। उन्होंने कहा कि पहले ही वकीलों से कई अधिकार छीन लिए गए है। इसके बाद प्रदेश सरकार निबंधन भर्ती योजना–2025 ला रही है। जिसके अंतर्गत करीब 20 हजार ग्रेजुएट पास लोग निबंधन मित्र के रूप में भर्ती किए जाएंगे। 3 लाख अधिवक्ता होंगे प्रभावित उन्होंने कहा कि निबंधन मित्र प्रपत्र तैयार करेंगें, जिसमें उनको 2 हजार रुपये दिया जाएगा, 50 रुपये मुआयने का दिया जाएगा, जिससे सीधे–सीधे 3 लाख अधिवक्ताओं पर असर पड़ेगा। इसको अधिवक्ता कभी स्वीकार नहीं करेगा। अगर यह योजना तत्काल निरस्त नहीं की गई, तो हम सड़कों पर उतरने को बाध्य होंगे। सरकार अधिवक्ताओं का कार्य कर रही सीमित रवींद्र शर्मा ने बताया कि बिना संपत्ति हस्तांतरण अधिनियम व अन्य कानूनी अधिनियमों की शिक्षा के निबंधन कराने से संपत्ति के झगड़े बढ़ेंगे, साथ ही संपत्ति लेने वाले अपने को ढगा महसूस करेंगे। प्रदेश सरकार धीरे–धीरे अधिवक्ताओं के कार्यों को सीमित कर रही है।
प्रदेश सरकार की ओर से संपत्ति निबंधन प्रपत्रों को तैयार करने के लिए ग्रेजुएट पास निबंधन मित्रों की भर्ती योजना का अधिवक्ताओं ने विरोध किया। अधिवक्ता कल्याण संघर्ष समिति की ओर से सैकड़ों अधिवक्ताओं ने नारेबाजी करते हुए कचहरी परिसर में प्रदर्शन किया। वकीलों ने डीएम कार्यालय पहुंच कर निबंधन भर्ती योजना को वापस लेने की मांग करते हुए मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन एडीएम एफआर को सौंपा। पूर्व लॉयर्स एसोसिएशन अध्यक्ष रवींद्र शर्मा की अगुवाई में वकीलों ने निबंधन भर्ती योजना का विरोध किया। उन्होंने कहा कि पहले ही वकीलों से कई अधिकार छीन लिए गए है। इसके बाद प्रदेश सरकार निबंधन भर्ती योजना–2025 ला रही है। जिसके अंतर्गत करीब 20 हजार ग्रेजुएट पास लोग निबंधन मित्र के रूप में भर्ती किए जाएंगे। 3 लाख अधिवक्ता होंगे प्रभावित उन्होंने कहा कि निबंधन मित्र प्रपत्र तैयार करेंगें, जिसमें उनको 2 हजार रुपये दिया जाएगा, 50 रुपये मुआयने का दिया जाएगा, जिससे सीधे–सीधे 3 लाख अधिवक्ताओं पर असर पड़ेगा। इसको अधिवक्ता कभी स्वीकार नहीं करेगा। अगर यह योजना तत्काल निरस्त नहीं की गई, तो हम सड़कों पर उतरने को बाध्य होंगे। सरकार अधिवक्ताओं का कार्य कर रही सीमित रवींद्र शर्मा ने बताया कि बिना संपत्ति हस्तांतरण अधिनियम व अन्य कानूनी अधिनियमों की शिक्षा के निबंधन कराने से संपत्ति के झगड़े बढ़ेंगे, साथ ही संपत्ति लेने वाले अपने को ढगा महसूस करेंगे। प्रदेश सरकार धीरे–धीरे अधिवक्ताओं के कार्यों को सीमित कर रही है।
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