नोएडा प्राधिकरण ने 50 करोड़ की जमीन कराई खाली:यहां 5 हजार वर्गमीटर जमीन पर किया था अवैध निर्माण, कई पर चस्पा किए नोटिस
नोएडा प्राधिकरण का अवैध निर्माण को लेकर अभियान जारी है। गुरुवार को प्राधिकरण की सर्किल-6 की टीम ने सलारपुर में करीब 50 करोड़ रुपए की जमीन को कब्जा मुक्त कराया। यहां बाउंडरी और टीम शेड लगाकर अवैध प्लाटिंग की जा रही थी। कुछ पक्का निर्माण भी कराया गया था। जिसे प्राधिकरण के बुलडोजर ने ध्वस्त किया। ये जमीन प्राधिकरण की मास्टर प्लान-2031 के अनुसार नियोजित है। प्राधिकरण ने बताया कि सलारपुर में खसरा नंबर- 595,596,597 और 598 करीब 5 हजार वर्गमीटर जमीन है। इस जमीन के चारो ओर बाउंडरी कराकर अवैध निर्माण किया जा रहा था। यहां प्लाटिंग कर लोगों को सस्ते प्लाट बेचने का काम हो रहा था। प्राधिकरण को जानकारी मिलने पर कार्यवाही की गई। इसके अलावा इसके आसपास भी कई स्थानों पर अवैध निर्माण हो रहा है। वहां अंतिम नोटिस चस्पा किया गया है। अवैध निर्माण हटाने को कहा गया है। यदि वे नहीं हटाते तो कानूनी कार्यवाही के साथ निर्माण को ध्वस्त किया जाएगा। बता दे प्राधिकरण ने जनवरी 2024 से अब तक करीब 1.93 लाख वर्गमीटर जमीन को अतिक्रमण मुक्त किया गया। इस जमीन की लागत 1068 करोड़ रुपए आकी गई है। इसके अलावा अभियान निरंतर जारी है। ये जमीन मास्टर प्लान 2031 के अनुसार नियोजित की गई है। यहां प्लानिंग और परियोजनाएं बनाई जानी है। इसके अलावा जमीन अतिक्रमण और अवैध निर्माण को लेकर अब तक 24 मामलों में एफआईआर दर्ज की गई है। जबकि 118 मामलों में डीसीपी स्तर पर जांच की जा रही है।
नोएडा प्राधिकरण का अवैध निर्माण को लेकर अभियान जारी है। गुरुवार को प्राधिकरण की सर्किल-6 की टीम ने सलारपुर में करीब 50 करोड़ रुपए की जमीन को कब्जा मुक्त कराया। यहां बाउंडरी और टीम शेड लगाकर अवैध प्लाटिंग की जा रही थी। कुछ पक्का निर्माण भी कराया गया था। जिसे प्राधिकरण के बुलडोजर ने ध्वस्त किया। ये जमीन प्राधिकरण की मास्टर प्लान-2031 के अनुसार नियोजित है। प्राधिकरण ने बताया कि सलारपुर में खसरा नंबर- 595,596,597 और 598 करीब 5 हजार वर्गमीटर जमीन है। इस जमीन के चारो ओर बाउंडरी कराकर अवैध निर्माण किया जा रहा था। यहां प्लाटिंग कर लोगों को सस्ते प्लाट बेचने का काम हो रहा था। प्राधिकरण को जानकारी मिलने पर कार्यवाही की गई। इसके अलावा इसके आसपास भी कई स्थानों पर अवैध निर्माण हो रहा है। वहां अंतिम नोटिस चस्पा किया गया है। अवैध निर्माण हटाने को कहा गया है। यदि वे नहीं हटाते तो कानूनी कार्यवाही के साथ निर्माण को ध्वस्त किया जाएगा। बता दे प्राधिकरण ने जनवरी 2024 से अब तक करीब 1.93 लाख वर्गमीटर जमीन को अतिक्रमण मुक्त किया गया। इस जमीन की लागत 1068 करोड़ रुपए आकी गई है। इसके अलावा अभियान निरंतर जारी है। ये जमीन मास्टर प्लान 2031 के अनुसार नियोजित की गई है। यहां प्लानिंग और परियोजनाएं बनाई जानी है। इसके अलावा जमीन अतिक्रमण और अवैध निर्माण को लेकर अब तक 24 मामलों में एफआईआर दर्ज की गई है। जबकि 118 मामलों में डीसीपी स्तर पर जांच की जा रही है।
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Neetu RathiI was not expecting this. What a twist! -
Priya SinghYe kab tak chalta rahega?
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Anuradha RaoYeh sab sunke thoda ajeeb lagta hai.
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Shruti ShuklaSamajhna thoda mushkil hai. Anyone else feels the same?
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Mamta MishraThoda soch samajh ke decision lena hoga ab.
