नोएडा में 10 हजार 500 करोड़ वापस लेगा प्राधिकरण:स्पोर्टस सिटी के 4 बिल्डर और 48 सब लीज बिल्डरों को जारी करेगा नोटिस
नोएडा के स्पोर्टस सिटी परियोजना में चार बिल्डरों पर 10 हजार 500 करोड़ का बकाया है। ये पैसा प्राधिकरण वापस लेने का मन बना चुका है। बकाया वापस करने के लिए प्राधिकरण मूल चार बिल्डर आवंटी और 48 सब लीज आवंटी को पैसा जमा करने के लिए नोटिस भेजेगा। नोटिस के तहत इन सभी को बकाया जमा करना होगा। हालांकि ये पूरा मामला पीएसी में चल रहा है। लेकिन प्राधिकरण अपना बकाया वसूलने के लिए स्वतंत्र है। 2010 से 15 के बीच चार प्लाट आवंटित किए गए नोएडा में स्पोर्टस एक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिए नोएडा प्राधिकरण ने स्पोर्टस सिटी परियोजना का कांसेप्ट तैयार करने के लिए एक सलाहकार कंपनी ग्रांड थॉर्नटन को हायर किया। 2008 में पहली बार स्पोर्टस सिटी परियोजना के तहत योजना निकाली गई। योजना को 2009 तक बढ़ाया गया। इसके बाद इसमें लैंड को बढ़ाते हुए 2010-11 से 2015-16 के बीच 32 लाख 30 हजार 500 वर्गमीटर जमीन के लिए 2010-11 में सेक्टर-78,79,101,150, साल 2014-15 में सेक्टर-150 और 2015-16 में सेक्टर-152 योजना निकाली गई। 70% लैंड पर विकसित करनी थी स्पोर्टस एक्टिविटी योजना के तहत 70 प्रतिशत भूमि का प्रयोग स्पोर्टस सिटी के लिए और 30 प्रतिशत में आवासीय , ग्रुप हाउसिंग और व्यवसायिक प्रायोजन के लिए था। जिसमें 12 हजार 500 रुपए प्रतिवर्गमीटर दर तय की गई। योजना के तहत जानडु इस्टेट प्राइवेट लिमिटेड को सेक्टर-78,79 और 101 में 727500 वर्गमीटर जमीन, लॉजिक्स इंफ्रा डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड को एससी-01/150 में 8 लाख वर्गमीटर, लोट्स ग्रीन्स कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड एससी-02/150 को 12 लाख और एटीएस को एससी 01/150 को 5 लाख 3 हजार वर्गमीटर जमीन आवंटित की गई। 10 % राशि लेकर किया आवंटन ये जमीन भूमि की कुल लागत का 10 प्रतिशत राशि लेकर किया गया। नियमों को ताक पर रखकर इन चारों बड़े डेवलपर्स ने चारो भूखंडों को 84 सब डिवीजन यानी छोटे-छोटे डेवपर्स को जमीन बेच दी। जिसमें 46 भूखंडो के नक्शे प्राधिकरण ने अप्रूव किए। लेकिन अब तक मूल चारों आवंटियो ने भूमि आवंटन का पैसा प्राधिकरण में जमा नहीं कराया। अब प्राधिकरण इन मूल आवंटियों और बाकी 48 सब डिवीजन आवंटियों को बकाया वापस करने का नोटिस जारी करने जा रही है। मार्च 2024 तक चारों बिल्डर पर प्राधिकरण का बकाया
नोएडा के स्पोर्टस सिटी परियोजना में चार बिल्डरों पर 10 हजार 500 करोड़ का बकाया है। ये पैसा प्राधिकरण वापस लेने का मन बना चुका है। बकाया वापस करने के लिए प्राधिकरण मूल चार बिल्डर आवंटी और 48 सब लीज आवंटी को पैसा जमा करने के लिए नोटिस भेजेगा। नोटिस के तहत इन सभी को बकाया जमा करना होगा। हालांकि ये पूरा मामला पीएसी में चल रहा है। लेकिन प्राधिकरण अपना बकाया वसूलने के लिए स्वतंत्र है। 2010 से 15 के बीच चार प्लाट आवंटित किए गए नोएडा में स्पोर्टस एक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिए नोएडा प्राधिकरण ने स्पोर्टस सिटी परियोजना का कांसेप्ट तैयार करने के लिए एक सलाहकार कंपनी ग्रांड थॉर्नटन को हायर किया। 2008 में पहली बार स्पोर्टस सिटी परियोजना के तहत योजना निकाली गई। योजना को 2009 तक बढ़ाया गया। इसके बाद इसमें लैंड को बढ़ाते हुए 2010-11 से 2015-16 के बीच 32 लाख 30 हजार 500 वर्गमीटर जमीन के लिए 2010-11 में सेक्टर-78,79,101,150, साल 2014-15 में सेक्टर-150 और 2015-16 में सेक्टर-152 योजना निकाली गई। 70% लैंड पर विकसित करनी थी स्पोर्टस एक्टिविटी
योजना के तहत 70 प्रतिशत भूमि का प्रयोग स्पोर्टस सिटी के लिए और 30 प्रतिशत में आवासीय , ग्रुप हाउसिंग और व्यवसायिक प्रायोजन के लिए था। जिसमें 12 हजार 500 रुपए प्रतिवर्गमीटर दर तय की गई। योजना के तहत जानडु इस्टेट प्राइवेट लिमिटेड को सेक्टर-78,79 और 101 में 727500 वर्गमीटर जमीन, लॉजिक्स इंफ्रा डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड को एससी-01/150 में 8 लाख वर्गमीटर, लोट्स ग्रीन्स कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड एससी-02/150 को 12 लाख और एटीएस को एससी 01/150 को 5 लाख 3 हजार वर्गमीटर जमीन आवंटित की गई। 10 % राशि लेकर किया आवंटन ये जमीन भूमि की कुल लागत का 10 प्रतिशत राशि लेकर किया गया। नियमों को ताक पर रखकर इन चारों बड़े डेवलपर्स ने चारो भूखंडों को 84 सब डिवीजन यानी छोटे-छोटे डेवपर्स को जमीन बेच दी। जिसमें 46 भूखंडो के नक्शे प्राधिकरण ने अप्रूव किए। लेकिन अब तक मूल चारों आवंटियो ने भूमि आवंटन का पैसा प्राधिकरण में जमा नहीं कराया। अब प्राधिकरण इन मूल आवंटियों और बाकी 48 सब डिवीजन आवंटियों को बकाया वापस करने का नोटिस जारी करने जा रही है। मार्च 2024 तक चारों बिल्डर पर प्राधिकरण का बकाया
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