मंडी में सनायार्ड को नगर-निगम से बाहर करने की मांग:ग्रामीणों ने दी आंदोलन की चेतावनी, असिस्टेंट कमिश्नर को सौंपा ज्ञापन
मंडी जिले में ग्रामीण क्षेत्रों को नगर निगम मंडी से बाहर करने की मांग अब तूल पकड़ती जा रही है। बैहना, दौहन्दी व नेला वार्ड के बाद आज निगम के सनायार्ड वार्ड के लोगों ने भी निगम क्षेत्र से बाहर करनी की मांग की है। इस संदर्भ में लोगों का एक प्रतिनिधिमंडल नगर निगम मंडी के सहायक आयुक्त विजय कुमार से मिला और उन्हें एक ज्ञापन प्रेषित किया।जिसमें लोगों ने निगम क्षेत्र से सनायार्ड वार्ड को बाहर करने की मांग की है। "मांग पूरी नहीं होने पर चुनाव का करेंगे बहिष्कार" स्थानीय निवासी नर्बदा चौहान, देवेंद्र कुमार तथा अरविन्द कुमार ने बताया कि ग्रामीण शुरू से ही इसका विरोध करते आए हैं। उन्होंने कहा कि अब निगम की ओर से ग्रामीण क्षेत्रों से भी हाउस टैक्स व सभी प्रकार के टैक्स लिए जाएंगे। परन्तु जितना लाभ लोगों को पंचायतों में होता था उतना लाभ उन्हें निगम क्षेत्र में नहीं हो रहा है। 4 साल से उनके वार्ड में मूलभूत सुविधाएं भी निगम उपलब्ध नहीं करवा पा रहा है और अब हाउस टैक्स लेने की योजना बना रहा है। ग्रामीणों की मानें तो जब वह पंचायत में थे, उनके सभी कार्य आराम से हो जाते थे। लेकिन जब से उन्हें निगम में शामिल किया गया तब से उन्हें समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि अगर उनके क्षेत्र को नगर निगम मंडी के दायरे से बाहर नहीं किया जाता तो फिर जहां वह चुनावों का बहिष्कार करेंगे, वहीं आंदोलन करने से भी गुरेज नहीं करेंगे।
मंडी जिले में ग्रामीण क्षेत्रों को नगर निगम मंडी से बाहर करने की मांग अब तूल पकड़ती जा रही है। बैहना, दौहन्दी व नेला वार्ड के बाद आज निगम के सनायार्ड वार्ड के लोगों ने भी निगम क्षेत्र से बाहर करनी की मांग की है। इस संदर्भ में लोगों का एक प्रतिनिधिमंडल नगर निगम मंडी के सहायक आयुक्त विजय कुमार से मिला और उन्हें एक ज्ञापन प्रेषित किया।जिसमें लोगों ने निगम क्षेत्र से सनायार्ड वार्ड को बाहर करने की मांग की है। "मांग पूरी नहीं होने पर चुनाव का करेंगे बहिष्कार"
स्थानीय निवासी नर्बदा चौहान, देवेंद्र कुमार तथा अरविन्द कुमार ने बताया कि ग्रामीण शुरू से ही इसका विरोध करते आए हैं। उन्होंने कहा कि अब निगम की ओर से ग्रामीण क्षेत्रों से भी हाउस टैक्स व सभी प्रकार के टैक्स लिए जाएंगे। परन्तु जितना लाभ लोगों को पंचायतों में होता था उतना लाभ उन्हें निगम क्षेत्र में नहीं हो रहा है। 4 साल से उनके वार्ड में मूलभूत सुविधाएं भी निगम उपलब्ध नहीं करवा पा रहा है और अब हाउस टैक्स लेने की योजना बना रहा है। ग्रामीणों की मानें तो जब वह पंचायत में थे, उनके सभी कार्य आराम से हो जाते थे। लेकिन जब से उन्हें निगम में शामिल किया गया तब से उन्हें समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि अगर उनके क्षेत्र को नगर निगम मंडी के दायरे से बाहर नहीं किया जाता तो फिर जहां वह चुनावों का बहिष्कार करेंगे, वहीं आंदोलन करने से भी गुरेज नहीं करेंगे।
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