DM ने की सीएम डैशबोर्ड की समीक्षा बैठक:खराब बिजली आपूर्ति पर नाराजगी, अधिकारियों को शोकॉज कर रोका वेतन
जौनपुर में जिलाधिकारी डॉ. दिनेश चंद्र की अध्यक्षता में बुधवार को कलेक्ट्रेट सभागार में सीएम डैशबोर्ड की मासिक समीक्षा बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में जिलाधिकारी ने विभिन्न विभागों की खराब प्रगति पर गहरी नाराजगी जताई। बैठक के दौरान, दैनिक बिजली आपूर्ति में खामियों के लिए सभी संबंधित अधिकारियों को स्पष्टीकरण देने का निर्देश दिया गया, साथ ही उनकी वेतन रोकने की चेतावनी भी दी गई। इसके अलावा, डॉ. चंद्र ने एनआरएलएम द्वारा लोनिंग और सीसीएल में खराब प्रगति पर कड़ी आपत्ति जताते हुए संबंधित अधिकारियों के साथ बैठक आयोजित करने के निर्देश दिए। मुख्य विकास अधिकारी को फैमिली आईडी में खराब कार्यवाही के लिए संबंधित बीडीओ के वेतन रोकने का भी आदेश दिया गया। जिलाधिकारी ने कार्यदाई संस्थाओं जैसे यूपीपीसीएल और यूपीसीएलडीएफ से जनपद में चल रही परियोजनाओं के संबंध में जानकारी मांगी और पोषण, निपुण, विद्यालय निरीक्षण, मध्याह्न भोजन, सेतु निर्माण, पीएम विश्वकर्मा योजना, और सड़क रखरखाव की भी समीक्षा की। इसके साथ ही, उन्होंने राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना के अंतर्गत लंबित कार्यों को जल्द खत्म करने के निर्देश दिए। डॉ. चंद्र ने सख्त निर्देश दिया कि आईजीआरएस के संदर्भ में अधिकारी शिकायतकर्ताओं से संपर्क कर स्थलीय निरीक्षण करें, और यदि किसी क्षेत्र में सर्वाधिक असंतोषजनक फीडबैक प्राप्त हुआ तो संबंधित के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। बैठक में मुख्य विकास अधिकारी साई तेजा सीलम, मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. लक्ष्मी सिंह, जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी अरुण यादव, डीसी मनरेगा, जिला विकास अधिकारी सहित अन्य अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे।
जौनपुर में जिलाधिकारी डॉ. दिनेश चंद्र की अध्यक्षता में बुधवार को कलेक्ट्रेट सभागार में सीएम डैशबोर्ड की मासिक समीक्षा बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में जिलाधिकारी ने विभिन्न विभागों की खराब प्रगति पर गहरी नाराजगी जताई। बैठक के दौरान, दैनिक बिजली आपूर्ति में खामियों के लिए सभी संबंधित अधिकारियों को स्पष्टीकरण देने का निर्देश दिया गया, साथ ही उनकी वेतन रोकने की चेतावनी भी दी गई। इसके अलावा, डॉ. चंद्र ने एनआरएलएम द्वारा लोनिंग और सीसीएल में खराब प्रगति पर कड़ी आपत्ति जताते हुए संबंधित अधिकारियों के साथ बैठक आयोजित करने के निर्देश दिए। मुख्य विकास अधिकारी को फैमिली आईडी में खराब कार्यवाही के लिए संबंधित बीडीओ के वेतन रोकने का भी आदेश दिया गया। जिलाधिकारी ने कार्यदाई संस्थाओं जैसे यूपीपीसीएल और यूपीसीएलडीएफ से जनपद में चल रही परियोजनाओं के संबंध में जानकारी मांगी और पोषण, निपुण, विद्यालय निरीक्षण, मध्याह्न भोजन, सेतु निर्माण, पीएम विश्वकर्मा योजना, और सड़क रखरखाव की भी समीक्षा की। इसके साथ ही, उन्होंने राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना के अंतर्गत लंबित कार्यों को जल्द खत्म करने के निर्देश दिए। डॉ. चंद्र ने सख्त निर्देश दिया कि आईजीआरएस के संदर्भ में अधिकारी शिकायतकर्ताओं से संपर्क कर स्थलीय निरीक्षण करें, और यदि किसी क्षेत्र में सर्वाधिक असंतोषजनक फीडबैक प्राप्त हुआ तो संबंधित के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। बैठक में मुख्य विकास अधिकारी साई तेजा सीलम, मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. लक्ष्मी सिंह, जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी अरुण यादव, डीसी मनरेगा, जिला विकास अधिकारी सहित अन्य अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे।
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Vidya KumariYeh baat kahin na kahin humein sabak sikha rahi hai. -
Sunita SharmaKya soch rahe ho? Is matter ko ignore nahi karna chahiye.
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Priya SinghI can't believe this is happening in this day and age!
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Sarita JainThis is an interesting development. Let's see how it unfolds.
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Richa PatelYe kya ho raha hai aakhir?
