उत्तराखंड: धामी कैबिनेट ने 1.11 लाख करोड़ रुपये के बजट को स्वीकृति दी, 3 फास्ट ट्रैक कोर्ट स्थापित होंगे

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कम शब्दों में कहें तो, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में बुधवार को हुए मंत्रिमंडल की बैठक में 1.11 लाख करोड़ रुपये के बजट को मंजूरी दी गई है, जिसमें कई महत्वपूर्ण योजनाओं और ढांचागत परिवर्तन की स्वीकृति शामिल है।

रैबार डेस्क: उत्तराखंड की धामी कैबिनेट ने हाल ही में आयोजित बैठक में 28 प्रस्तावों पर स्वीकृति दी। इस बैठक में आगामी वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए पेश होने वाले बजट का मूल स्वरूप रूपरेखा प्रस्तुत किया गया, जिसमें कुल 1.11 लाख करोड़ रुपये के बजट को स्वीकृति दी गई है। यह पिछले वित्तीय वर्ष की तुलना में 10% की वृद्धि दर्शाता है, जिससे साफ है कि सरकार ने विकास और संरचनात्मक परिवर्तनों पर विशेष ध्यान दिया है।

कैबिनेट के महत्वपूर्ण फैसले

मंतरी परिषद ने कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए, जिनमें शामिल हैं:

• यूआईआईडीबी के ढांचे में 14 नए पदों का सृजन, और पूर्व के पदों का पुनर्गठन।
• मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा शोध प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत 21 अशासकीय महाविद्यालयों को योजना में शामिल करने का निर्णय।
• स्वामी विवेकानंद उत्तराखंड पुस्तकालय योजना को मंजूरी।
• शहरी विकास विभाग में पर्यावरण अभियंता के 11 नगर निगमन में नए पदों का सृजन।
• सेब की नर्सरी विकास योजना और मौन पालन नीति को विशेष समर्थन।

बाल एवं महिला पोषण योजनाओं में सुधार

मुख्यमंत्री बाल पोषण अभियान के तहत बच्चों को दी जाने वाली सामग्रियों में नये उत्पाद शामिल किए जाएंगे। इसके साथ ही, महिला पोषण योजना में अंडा, दूध और केला के अलावा अन्य पोषक खाद्य पदार्थ उपलब्ध कराने का भी निर्णय लिया गया है।

न्यायिक सुधार और फास्ट ट्रैक कोर्ट

कानूनी प्रणाली में सुधार के लिए, कैबिनेट ने देहरादून, उधमसिंह नगर और नैनीताल में 3 फास्ट ट्रैक विशेष अदालतों की स्थापना की मंजूरी दी। इसके अलावा, नैनीताल हाईकोर्ट के लिए 1 और जिला न्यायालयों के लिए 13 नए न्यायालय प्रबंधकों के पदों के सृजन पर भी चर्चा की गई।

अन्य महत्वपूर्ण निर्णय

इसके अतिरिक्त, उत्तराखंड लोक सेवा आयोग का 24वां वार्षिक प्रतिवेदन सदन के पटल पर रखने को मंजूरी दी गई। राज्य में माल एवं सेवा कर अपीलीय अधिकरण को देहरादून में यथावत रखने तथा हल्द्वानी में एक अतिरिक्त राज्य पीठ की स्थापना की भी स्वीकृति दी गई है। यह सभी निर्णय राज्य की बेहतर वित्तीय स्थिति और कानूनी ढांचे को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से लिए गए हैं।

इस विस्तृत बजट में कई योजनाएँ शामिल हैं, जो शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि व औद्योगिक विकास के साथ-साथ पर्यावरण संरक्षण को भी बढ़ावा देंगी। यह कदम राज्य की अर्थव्यवस्था को गतिशीलता और स्थिरता प्रदान करेगा।

उत्तराखंड में इस नए बजट की स्वीकृति विकास की नई राह खोलेगी और सामर्थ्यवान न्याय व्यवस्था सुनिश्चित करेगी।

फिलहाल, सभी की नजरें इस बजट के कार्यान्वयन पर हैं, जिससे जनसामान्य को लाभ मिले।

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टीम इंडिया टुडे, अंजली शर्मा