गाजीपुर के 17 गांव में चल रही चकबंदी प्रक्रिया:डीएम ने की समीक्षा, बोलीं-काम में लाएं तेजी, लापरवाही पर होगी कार्रवाई
गाजीपुर डीएम आर्यका अखौरी और जिला उप संचालक चकबन्दी ने जिले के चकबन्दी प्रक्रियाधीन सभी ग्रामों की गहन समीक्षा की। इस दौरान 17 ग्रामों की चकबन्दी प्रक्रिया का विश्लेषण किया गया, जिनमें 6 ग्राम नव प्रसार के थे और 11 ग्राम 10 साल से अधिक समय से चकबन्दी प्रक्रिया में थे। नव प्रसार ग्रामों की चकबन्दी प्रक्रिया पर संतोष, पुराने ग्रामों की प्रक्रिया में तेजी लाने की आवश्यकता डीएम ने बताया कि 6 नव प्रसार ग्रामों में चकबन्दी प्रक्रिया वर्ष 2023 और 2024 में शुरू की गई थी और यह निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप चल रही है। वहीं, 10 से अधिक वर्षों से चकबन्दी प्रक्रिया में लगे 11 ग्रामों की कार्रवाई में तेजी लाने का निर्देश दिया गया। जिलाधिकारी ने इन ग्रामों की चकबन्दी प्रक्रिया को अगले दो वर्षों में पूर्ण करने के लिए अधिकारियों को स्पष्ट दिशा-निर्देश दिए। उच्च न्यायालय में पैरवी के निर्देश जिलाधिकारी ने यह भी बताया कि 3 ग्रामों तिलसड़ा, दरवेपुर, और तरांव (खानपुर) की चकबन्दी प्रक्रिया उच्च न्यायालय के स्थगन आदेश से प्रभावित थी। इन ग्रामों में स्थगन आदेश समाप्त कराने के लिए उच्च न्यायालय में प्रभावी पैरवी करने के निर्देश दिए गए हैं। लापरवाही पर होगी कठोर कार्रवाई डीएम ने स्पष्ट रूप से निर्देश दिया कि चकबन्दी प्रक्रिया निष्पक्ष, पारदर्शी और समयबद्ध तरीके से पूरी की जाए। किसी भी प्रकार की लापरवाही और अनियमितता पाए जाने पर संबंधित अधिकारियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। बैठक में आयुष चौधरी (मुख्य राजस्व अधिकारी), रमजान बख्श (बन्दोबस्त अधिकारी चकबन्दी) और अन्य चकबन्दी अधिकारी तथा सहायक चकबन्दी अधिकारी उपस्थित रहे।
गाजीपुर डीएम आर्यका अखौरी और जिला उप संचालक चकबन्दी ने जिले के चकबन्दी प्रक्रियाधीन सभी ग्रामों की गहन समीक्षा की। इस दौरान 17 ग्रामों की चकबन्दी प्रक्रिया का विश्लेषण किया गया, जिनमें 6 ग्राम नव प्रसार के थे और 11 ग्राम 10 साल से अधिक समय से चकबन्दी प्रक्रिया में थे। नव प्रसार ग्रामों की चकबन्दी प्रक्रिया पर संतोष, पुराने ग्रामों की प्रक्रिया में तेजी लाने की आवश्यकता डीएम ने बताया कि 6 नव प्रसार ग्रामों में चकबन्दी प्रक्रिया वर्ष 2023 और 2024 में शुरू की गई थी और यह निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप चल रही है। वहीं, 10 से अधिक वर्षों से चकबन्दी प्रक्रिया में लगे 11 ग्रामों की कार्रवाई में तेजी लाने का निर्देश दिया गया। जिलाधिकारी ने इन ग्रामों की चकबन्दी प्रक्रिया को अगले दो वर्षों में पूर्ण करने के लिए अधिकारियों को स्पष्ट दिशा-निर्देश दिए। उच्च न्यायालय में पैरवी के निर्देश जिलाधिकारी ने यह भी बताया कि 3 ग्रामों तिलसड़ा, दरवेपुर, और तरांव (खानपुर) की चकबन्दी प्रक्रिया उच्च न्यायालय के स्थगन आदेश से प्रभावित थी। इन ग्रामों में स्थगन आदेश समाप्त कराने के लिए उच्च न्यायालय में प्रभावी पैरवी करने के निर्देश दिए गए हैं। लापरवाही पर होगी कठोर कार्रवाई डीएम ने स्पष्ट रूप से निर्देश दिया कि चकबन्दी प्रक्रिया निष्पक्ष, पारदर्शी और समयबद्ध तरीके से पूरी की जाए। किसी भी प्रकार की लापरवाही और अनियमितता पाए जाने पर संबंधित अधिकारियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। बैठक में आयुष चौधरी (मुख्य राजस्व अधिकारी), रमजान बख्श (बन्दोबस्त अधिकारी चकबन्दी) और अन्य चकबन्दी अधिकारी तथा सहायक चकबन्दी अधिकारी उपस्थित रहे।
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