जौनपुर में DM ने किया दिव्यांगजन विभाग का निरीक्षण:खामियां मिलने पर अधिकारियों को फटकारा, 36 घंटे में दूर करने का आदेश
जौनपुर में जिलाधिकारी डॉ. दिनेश चन्द्र ने मंगलवार को दिव्यांग जन कल्याण विभाग के कार्यों का निरीक्षण किया, तो उन्हें वहां की अव्यवस्थाएं देख नाराजगी जताई। डीएम ने पाया कि विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों की लापरवाही के कारण 4 हजार से अधिक दिव्यांगों का भविष्य अधर में लटका हुआ है। डीएम ने अधिकारियों को फटकार लगाते हुए कहा कि 36 घंटे के भीतर सभी कमियों को दूर करें, अन्यथा परिणाम गंभीर होंगे। उन्होंने योगी सरकार की तमाम कोशिशों के बावजूद सरकारी कर्मचारियों के सुधार न होने पर भी कड़ी नाराजगी जताई। यह समस्या जिलाधिकारी कार्यालय से लेकर तहसील और ब्लाक मुख्यालय तक फैली हुई है। निरीक्षण के दौरान, डीएम ने पाया कि लगभग 4,400 आवेदन पत्रों का आधार सीडिंग नहीं किया गया था। उन्होंने सख्त निर्देश दिए कि इन आवेदनों पर 36 घंटे के भीतर आधार सीडिंग की प्रक्रिया पूरी की जाए। साथ ही, पेंशन लाभार्थियों की जानकारी भी ली और पाया कि लंबित आवेदनों की संख्या बेहद कम है, जो कि "बेहद खेदजनक" है। डीएम ने दिव्यांगजन कल्याण अधिकारी को निर्देशित किया कि वे जिला विकास अधिकारी के सहयोग से आधार प्रमाणीकरण कार्य को शीघ्रता से पूरा करें। उन्होंने स्पष्ट किया कि दिव्यांगों को विभाग द्वारा दी जा रही सुविधाओं का लाभ पहुंचाना आवश्यक है, ताकि उन्हें कार्यालय के चक्कर न काटने पड़ें। इससे पहले, जिलाधिकारी ने कलेक्ट्रेट परिसर में स्थित राजस्व अभिलेखागार (रिकार्ड रूम) का भी औचक निरीक्षण किया। उन्होंने अव्यवस्थित पत्रावलियों, टूटे फर्नीचर और साफ-सफाई की कमी पर कड़ी नाराजगी व्यक्त की। डीएम ने रिकार्ड रूम में सीसीटीवी कैमरे न होने पर भी आपत्ति जताई और निर्देश दिया कि दो दिन के भीतर सभी आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जाएं।
जौनपुर में जिलाधिकारी डॉ. दिनेश चन्द्र ने मंगलवार को दिव्यांग जन कल्याण विभाग के कार्यों का निरीक्षण किया, तो उन्हें वहां की अव्यवस्थाएं देख नाराजगी जताई। डीएम ने पाया कि विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों की लापरवाही के कारण 4 हजार से अधिक दिव्यांगों का भविष्य अधर में लटका हुआ है। डीएम ने अधिकारियों को फटकार लगाते हुए कहा कि 36 घंटे के भीतर सभी कमियों को दूर करें, अन्यथा परिणाम गंभीर होंगे। उन्होंने योगी सरकार की तमाम कोशिशों के बावजूद सरकारी कर्मचारियों के सुधार न होने पर भी कड़ी नाराजगी जताई। यह समस्या जिलाधिकारी कार्यालय से लेकर तहसील और ब्लाक मुख्यालय तक फैली हुई है। निरीक्षण के दौरान, डीएम ने पाया कि लगभग 4,400 आवेदन पत्रों का आधार सीडिंग नहीं किया गया था। उन्होंने सख्त निर्देश दिए कि इन आवेदनों पर 36 घंटे के भीतर आधार सीडिंग की प्रक्रिया पूरी की जाए। साथ ही, पेंशन लाभार्थियों की जानकारी भी ली और पाया कि लंबित आवेदनों की संख्या बेहद कम है, जो कि "बेहद खेदजनक" है। डीएम ने दिव्यांगजन कल्याण अधिकारी को निर्देशित किया कि वे जिला विकास अधिकारी के सहयोग से आधार प्रमाणीकरण कार्य को शीघ्रता से पूरा करें। उन्होंने स्पष्ट किया कि दिव्यांगों को विभाग द्वारा दी जा रही सुविधाओं का लाभ पहुंचाना आवश्यक है, ताकि उन्हें कार्यालय के चक्कर न काटने पड़ें। इससे पहले, जिलाधिकारी ने कलेक्ट्रेट परिसर में स्थित राजस्व अभिलेखागार (रिकार्ड रूम) का भी औचक निरीक्षण किया। उन्होंने अव्यवस्थित पत्रावलियों, टूटे फर्नीचर और साफ-सफाई की कमी पर कड़ी नाराजगी व्यक्त की। डीएम ने रिकार्ड रूम में सीसीटीवी कैमरे न होने पर भी आपत्ति जताई और निर्देश दिया कि दो दिन के भीतर सभी आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जाएं।
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Bhavya SinghKya yeh asli mudda hai ya fir bas ek distraction? -
Rani VermaYe kya ho raha hai aakhir?
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Harini PillaiYe toh sahi step lag raha hai.
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Deepa MishraLet's hope for a positive change. Kuch toh badlaav aana chahiye.
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Kirti NarayanSamay batayega ki kya hone wala hai.
