डीएम ने अभियोजन कार्यों में तेजी लाने के दिए निर्देश:बोले- अपराधियों को कड़ी सजा दिलाना प्राथमिकता होनी चाहिए, कोई रियायत नहीं
मां मुक्तेश्वरी देवी सभागार, कलेक्ट्रेट में अपर जिलाधिकारी प्रशासन अमित कुमार की अध्यक्षता में अभियोजन कार्यों की मासिक समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में लंबित मामलों के त्वरित निष्पादन और अभियोजन कार्यों में गंभीरता बढ़ाने पर विशेष जोर दिया गया। एडीएम ने अभियोजन अधिकारियों को निर्देश दिए कि गंभीर प्रकृति के वादों, जैसे हत्या, डकैती, बलात्कार, पॉक्सो एक्ट और एनडीपीएस एक्ट से जुड़े मामलों में प्रभावी पैरवी की जाए। उन्होंने कहा कि अपराधियों को कड़ी सजा दिलाना प्राथमिकता होनी चाहिए, ताकि समाज में यह संदेश जाए कि अपराधियों को कोई रियायत नहीं मिलेगी। बैठक में न्यायालय में गवाही देने के लिए आने वाले गवाहों से शत-प्रतिशत गवाही सुनिश्चित करने की बात कही गई। साथ ही, दोषमुक्त मामलों में नियमानुसार अपील करने की प्रक्रिया पर भी ध्यान देने को कहा गया। समयबद्ध कार्यवाही का आह्वान अपर जिलाधिकारी ने कहा कि अभियोजन कार्यों को गंभीरता से लिया जाए और संबंधित पक्षों के बीच समन्वय स्थापित कर लंबित मामलों का त्वरित समाधान किया जाए। उन्होंने यह भी निर्देश दिए कि सभी आवश्यक पत्रावली और कागजात समय से न्यायालय में प्रस्तुत किए जाएं। महिला अपराधों और पाक्सो एक्ट से संबंधित मामलों में विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश दिए गए। अपर जिलाधिकारी ने कहा कि इन मामलों में प्रभावी कार्यवाही के जरिए पीड़ितों को शीघ्र न्याय दिलाना सुनिश्चित किया जाए। बैठक में अधिकारियों की भागीदारी बैठक में अपर पुलिस अधीक्षक राजेश पांडे, अभियोजन विभाग के पदाधिकारी, शासकीय अधिवक्ता और अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे। बैठक में दोषसिद्ध, दोषमुक्त और टॉप टेन मामलों की समीक्षा कर समयबद्ध कार्रवाई की रणनीति बनाई गई।
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