पंजाब-हरियाणा के 321 गांवों से जमीन अधिग्रहित करेगी केंद्र सरकार:दिल्ली-अमृतसर बुलेट ट्रेन के लिए सर्वे शुरू, जमीन मालिकों को मिलेंगे 5 गुना पैसे
दिल्ली से अमृतसर तक चलने वाली बुलेट ट्रेन के लिए केंद्र सरकार पंजाब और हरियाणा के करीब 321 गांवों से जमीन अधिग्रहण करेगी। अब युद्ध स्तर पर सर्वे शुरू हो गया है। दोनों राज्यों में इस हाई स्पीड रेल लाइन के लिए सर्वे का काम युद्ध स्तर पर चल रहा है। बुलेट ट्रेन दिल्ली से अमृतसर तक का 465 किलोमीटर का सफर महज 2 घंटे में पूरा करेगी। दिल्ली से अमृतसर के बीच यह ट्रेन चंडीगढ़ समेत 15 स्टेशनों पर रुकेगी। इस बुलेट ट्रेन की अधिकतम स्पीड 350 किलोमीटर प्रति घंटा है। इसकी चलने की स्पीड 320 किलोमीटर प्रति घंटा और औसत स्पीड 250 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। साथ ही उक्त ट्रेन में एक बार में करीब 750 यात्री सफर कर सकेंगे। दिल्ली, हरियाणा और पंजाब के कुल 343 गांवों से जमीन अधिग्रहण की जाएगी। पंजाब के इन जिलों में होगा भूमि अधिग्रहण प्राप्त जानकारी के अनुसार, केंद्र सरकार पंजाब के कुल 186 गांवों की जमीन अधिग्रहण करेगी। जिसमें मोहाली के 39, जालंधर के 49, लुधियाना के 37, अमृतसर के 22, फतेहगढ़ साहिब के 25, कपूरथला के 12 तथा तरनतारन व रूपनगर जिले के एक-एक गांव शामिल हैं। नई रेलवे लाइन के दायरे में आने वाले गांवों के किसानों के साथ आईआईएमआर एजेंसी की ओर से बैठकों का दौर जारी है। किसानों को जमीन के लिए प्रत्येक गांव के कलेक्टर रेट से पांच गुना अधिक राशि दी जाएगी। इस संबंध में केंद्र व रेलवे के अधिकारी बड़े पैमाने पर सर्वे कर रहे हैं।
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