वाराणसी के 14 ADGC का यूपी सरकार ने बढ़ाया कार्यकाल:एक अपर सहायक शासकीय अधिवक्ता भी तीन साल के लिए तैनात
उत्तर प्रदेश शासन ने सरकार का पक्ष न्यायालय में रखने के लिए वाराणसी के 01 सहायक और 14 सहायक शासकीय अधिवक्ताओं पर फिर से भरोसा जताते हुए उनका तीन वर्ष का कार्यकाल बढ़ा दिया है। शासकीय अधिवक्ताओं के नवीनीकरण से संबंधित शासनादेश जिलाधिकारी कार्यालय को प्राप्त हो चुका है। वाराणसी में इस समय दीवानी और फौजदारी के लगभग 40 शासकीय अधिवक्ता हैं जो अदालतों में सरकार की तरफ से केस लड़ते हैं। इन अधिवक्ताओं का हुआ चयन फौजदारी के अधिवक्ता मुनीब सिंह चौहान तीन वर्ष के लिए अपर जिला शासकीय अधिवक्ता बनाए गए हैं। दीवानी के सुलभ प्रकाश, राणा संजीव कुमार सिंह के साथ फौजदारी के राजीव सिन्हा, श्रीमती अपर्णा पाठक, रोहित मौर्य, श्रीमती बिंदू सिंह, मनोज कुमार गुप्ता, विनय कुमार, कैलाश नाथ, ओंकारनाथ तिवारी, प्रथमेश पांडेय, ज्योतिशंकर उपाध्याय, मनीष कुमार राय और अशोक कुमार पाठक का सहायक शासकीय अधिवक्ता के रूप में अगले तीन साल तक अदालत में सरकार की तरफ से पैरवी करेंगे। तीन वर्ष से पहले समाप्त हो सकती है सेवा राज्यपाल की स्वीकृति के बाद शासकीय अधिवक्ताओं का कार्यकाल अगले तीन वर्ष के लिए बढ़ाया गया है। विशेष सचिव निकुंज मित्तल की तरफ से जारी पत्र में कहा गया है कि सरकार जब चाहे बिना किसी पूर्व सूचना के सेवा से हटा सकती है। यदि कोई अधिवक्ता 60 वर्ष की उम्र पूरी कर लेता है तो उसका कार्यकाल स्वतः समाप्त हो जाएगा।
उत्तर प्रदेश शासन ने सरकार का पक्ष न्यायालय में रखने के लिए वाराणसी के 01 सहायक और 14 सहायक शासकीय अधिवक्ताओं पर फिर से भरोसा जताते हुए उनका तीन वर्ष का कार्यकाल बढ़ा दिया है। शासकीय अधिवक्ताओं के नवीनीकरण से संबंधित शासनादेश जिलाधिकारी कार्यालय को प्राप्त हो चुका है। वाराणसी में इस समय दीवानी और फौजदारी के लगभग 40 शासकीय अधिवक्ता हैं जो अदालतों में सरकार की तरफ से केस लड़ते हैं। इन अधिवक्ताओं का हुआ चयन फौजदारी के अधिवक्ता मुनीब सिंह चौहान तीन वर्ष के लिए अपर जिला शासकीय अधिवक्ता बनाए गए हैं। दीवानी के सुलभ प्रकाश, राणा संजीव कुमार सिंह के साथ फौजदारी के राजीव सिन्हा, श्रीमती अपर्णा पाठक, रोहित मौर्य, श्रीमती बिंदू सिंह, मनोज कुमार गुप्ता, विनय कुमार, कैलाश नाथ, ओंकारनाथ तिवारी, प्रथमेश पांडेय, ज्योतिशंकर उपाध्याय, मनीष कुमार राय और अशोक कुमार पाठक का सहायक शासकीय अधिवक्ता के रूप में अगले तीन साल तक अदालत में सरकार की तरफ से पैरवी करेंगे। तीन वर्ष से पहले समाप्त हो सकती है सेवा राज्यपाल की स्वीकृति के बाद शासकीय अधिवक्ताओं का कार्यकाल अगले तीन वर्ष के लिए बढ़ाया गया है। विशेष सचिव निकुंज मित्तल की तरफ से जारी पत्र में कहा गया है कि सरकार जब चाहे बिना किसी पूर्व सूचना के सेवा से हटा सकती है। यदि कोई अधिवक्ता 60 वर्ष की उम्र पूरी कर लेता है तो उसका कार्यकाल स्वतः समाप्त हो जाएगा।
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