उत्तराखंड में बढ़ते अपराध पर सख्त कार्रवाई, 20 पुलिस अधिकारियों के तबादले

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कम शब्दों में कहें तो, उत्तराखंड में हाल ही में बढ़ रहे आपराधों के कारण मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 20 पुलिस अधिकारियों के तबादले किए हैं।

रैबार डेस्क: उत्तराखंड राज्य में हाल के दिनों में बढ़ती आपराधिक घटनाओं ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को गंभीर कदम उठाने पर मजबूर कर दिया है। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया है कि पुलिस विभाग में व्यापक फेरबदल किया जाए, जिससे पुलिस व्यवस्था को और अधिक सक्रिय और प्रभावी बनाया जा सके। इसके तहत हरिद्वार, देहरादून, और ऊधम सिंह नगर के कप्तानों का तबादला किया गया है। कुल मिलाकर 20 पुलिस अधिकारियों को इस अभियान के तहत स्थानांतरित किया गया है।

देहरादून में पिछले कुछ समय में हुई हत्याओं की श्रृंखला के कारण एसएसपी अजय सिंह पर गंभीर सवाल खड़े हो गए थे। इसी वजह से सरकार ने उन्हें देहरादून के एसएसपी पद से हटाकर एसटीएफ का एसएसपी बना दिया है। हरिद्वार के कप्तान प्रमेंद्र डोभाल को अब देहरादून का कप्तान नियुक्त किया गया है। उनकी जगह नवनीत भुल्लर हरिद्वार के नए एसएसपी होंगे, जो अभी तक एसएसपी एसटीएफ के पद पर कार्यरत थे।

इस फेरबदल में एक और उल्लेखनीय परिवर्तन हुआ है। उधम सिंह नगर में किसान आत्महत्या प्रकरण के बाद एसएसपी मणिकांत मिश्रा पर भी गंभीर आरोप लगे थे। शासन ने उनको हटा दिया है और उन्हें पुलिस अधीक्षक अभिसूचना की जिम्मेदारी सौंपी गई है। उनकी जगह अब चंपावत से अजय गणपति कुम्भार को उधम सिंह नगर का नया एसएसपी बनाया गया है।

पुलिस में अन्य तबादलों की भी एक श्रृंखला बनी है। रेखा यादव, जो पहले पिथौरागढ़ की एसपी थीं, अब चंपावत की नई एसपी होंगी। वहीं, देवेंद्र पींचा को अल्मोड़ा से 31वीं वाहिनी रुद्रपुर का सेनानायक नियुक्त किया गया है।

बागेश्वर में जितेंद्र कुमार मेहरा को एसपी के रूप में नियुक्त किया गया है। सिर्फ इतना ही नहीं, निवेदिता कुकरेती को पुलिस महानिरीक्षक एसडीआरएफ बनाया गया है, जबकि निहारिका तोमर जिन्हें उधम सिंह नगर में एसपी क्राइम और ट्रैफिक का कार्यभार सौंपा गया था, उन्हें एसपी रुद्रप्रयाग की जिम्मेदारी दी गई है।

इन परिवर्तनों का उद्देश्य राज्य की सुरक्षा और कानून व्यवस्था को बनाए रखना है, जिसे लगातार बढ़ते अपराधों के संदर्भ में विशेष रूप से ध्यान में रखा गया है। यह कदम पुलिस प्रशासन को अधिक प्रभावशाली और जवाबदेह बनाने की दिशा में उठाया गया है। अपराधों की रोकथाम के लिए यह जरूरी है कि पुलिस को निर्णय लेने और कार्यान्वयन में स्वतंत्रता और अधिकार मिले।

अब देखना यह है कि ये बदलाव किस हद तक अपराधों की रोकथाम में सहायक होते हैं और पुलिस प्रशासन में इस फेरबदल का सामजिक स्थिति और कानून-व्यवस्था पर क्या असर पड़ता है।

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Reporting by: संगीता मेहरा, Team India Twoday