गरीबी खत्म करने के लिए प्रदेश सरकार चलाएगी अभियान:मुख्य सचिव ने ली धान खरीद और संविधान दिवस की तैयारियों की भी जानकारी
मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह ने वीडियो कॉन्फ्रेन्सिंग के जरिये सभी कमिश्नर और डीएम के साथ बैठक कर जीरो पावर्टी उत्तर प्रदेश अभियान, धान की खरीद, संविधान दिवस के आयोजन की तैयारियों की समीक्षा कर आवश्यक दिशा-निर्देश दिये। इस मौके पर मुख्य सचिव ने सभी जिलाधिकारियों को जीरो पावर्टी उत्तर प्रदेश अभियान की साप्ताहिक समीक्षा करने के निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि लगभग एक लाख एन्युमेरेटर द्वारा पोर्टल पर लॉगिन किया जा चुका है। बाकी सभी एन्युमेरेटर को भी पोर्टल पर लॉगिन कराया जाये। सभी पंजीकृत एन्युमेरेटर द्वारा निर्धनतम परिवारों के चयन की कार्यवाही तेजी से पूरी कराई जाये। उन्होंने कहा कि निर्धनतम परिवारों की पहचान के लिए एन्युमेरेटर को साइट पर जाना जरूरी है, वहीं से फोटोग्राफ्स इत्यादि पोर्टल पर अपलोड करना होगा। एक ही स्थान पर बैठ कर सभी कार्यवाहियां पोर्टल पर अपलोड करना संभव नहीं है। इस बारे में एन्युमेेरेटर को सेंसटाइज किया जाये। जल जीवन मिशन के कार्यों की समीक्षा के दौरान उन्होंने जिलाधिकारियों से क्रियाशील पेयजल परिजनाओं का फीडबैक लिया। उन्होंने कहा कि जिन परियोजनाओं का काम अन्तिम चरण में है, उन्हें प्राथमिकता पर पूरा कराया जाये। जिन जनपदों में पाइप पेयजल परियोजनाओं के क्रियाशील होने में दिक्कत आ रही है, जिलाधिकारी व्यक्तिगत रुचि लेकर उन अड़चनों को जल्द से जल्द दूर करायें। यह भी सुनिश्चित कराया जाये कि क्रियाशील पाइप पेयजल परियोजनाओं से सभी घरों को स्वच्छ पेयजल की आपूर्ति हो। रोड रेस्टोरेशन का कार्य समय-सीमा में पूरा कराया जाये। उन्होंने कहा कि एक एसओपी होनी चाहिए, जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि एक विभाग दूसरे विभाग द्वारा बनायी गई सम्पत्ति को क्षतिग्रस्त न कर सकें। धान खरीद की समीक्षा करते हुए उन्होंने कहा कि धान खरीद के लिये कृषक पंजीकरण व सत्यापन कार्य में तेजी लायी जाये, ताकि सत्यापन पूर्ण न होने के कारण किसानों को धान बेचने में कठिनाई न हो। सभी क्रय केन्द्रों पर किसानों के बैठने, पीने के पानी, छाया, प्रसाधन केंद्र आदि की समुचित व्यवस्था होनी चाहिये। सभी क्रय केन्द्र समय से खुलें और उन पर किसानों से खरीद करायी जाये। धान क्रय के 48 घण्टे के अन्दर किसानों को भुगतान सुनिश्चित कराया जाये। उन्होंने कहा कि मण्डी परिषद द्वारा क्रय केन्द्रों पर सी०सी०टी०वी० इन्सटॉल कराये जाये तथा इसकी रिकॉर्डिंग भी करायी जाये। सम्बन्धित अधिकारियों द्वारा क्रय केन्द्रों का नियमित निरीक्षण कराया जाये तथा किसी प्रकार की अनियमितता पाये जाने पर आवश्यक कार्यवाही की जाये। क्रय केन्द्रों पर क्रय किये गए धान का प्राथमिकता से राइस मिलों को प्रेषण कराया जाये, जिससे क्रय केन्द्रों पर अधिक मात्रा में धान डम्प होने से खरीद प्रभावित न होने पाये। उन्होंने कहा कि संविधान दिवस 26 नवम्बर, 2024 को मनाये जाने के सम्बन्ध में शासन स्तर से विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किये गये हैं, उनका अनुपालन सुनिश्चित कराया जाये। मुख्य कार्यक्रम मा0 मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में लोक भवन स्थित सभागार में आयोजित किया जायेगा, जिसका सजीव प्रसारण समस्त जनपदों के सरकारी कार्यालयों, नगरीय निकायों, जिला पंचायतों, क्षेत्र पंचायतों एवं ग्राम पंचायतों में सुनिश्चित कराया जाये। इसके उपरांत जनपद, तहसील, ब्लाक व ग्राम स्तर पर कार्यक्रम में संविधान की प्रस्तावना का पाठन किया जाये। उन्होंने कहा कि प्रयागराज में आयोजित होने वाले महाकुंभ में बड़ी संख्या में श्रद्धालु आने की संभावना है। बड़ी संख्या में श्रद्धालुगण स्नान के उपरांत अयोध्या, चित्रकूट, विंध्याचल और वाराणसी दर्शन के लिये जायेंगे। इन सभी जनपदों में श्रद्धालुओं के आवागमन व ठहरने इत्यादि की व्यवस्थायें सम्बन्धित अधिकारियों के साथ बैठक कर सुनिश्चित करायी जाये। इससे पहले अवगत कराया गया कि बुन्देलखण्ड एवं विंध्य क्षेत्र में 63 सरफेस वाटर बेस्ड स्कीम्स के मुकाबले 9 परियोजनाओं में ऑपरेशन एण्ड मेन्टीनेन्स (ओएण्डएम) का कार्य शुरू हो चुका है। 37 परियोजनायें अंडर ट्रायल रन चल रहा है तथा अवशेष 17 परियोजनाओं का कार्य प्रगति पर है। जल जीवन मिशन के तहत कुल 266.68 लाख ग्रामीण परिवारों के सापेक्ष 229.39 गृह संयोजन दिये जा चुके हैं, जो कि लक्ष्य का 86.01 प्रतिशत है। खरीफ विपणन वर्ष 2024-25 के अंतर्गत 70 लाख मीट्रिक टन धान क्रय का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। धान खरीद के लिये 4000 क्रय केन्द्र के सापेक्ष 4215 क्रय केन्द्र प्रदेश में संचालित हैं। अब तक 7.27 लाख मीट्रिक टन की धान खरीद की गई है, जो कि गत वर्ष की तुलना में 10.39 प्रतिशत अधिक है। किसानों को 1473.84 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया है।
मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह ने वीडियो कॉन्फ्रेन्सिंग के जरिये सभी कमिश्नर और डीएम के साथ बैठक कर जीरो पावर्टी उत्तर प्रदेश अभियान, धान की खरीद, संविधान दिवस के आयोजन की तैयारियों की समीक्षा कर आवश्यक दिशा-निर्देश दिये। इस मौके पर मुख्य सचिव ने सभी जिलाधिकारियों को जीरो पावर्टी उत्तर प्रदेश अभियान की साप्ताहिक समीक्षा करने के निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि लगभग एक लाख एन्युमेरेटर द्वारा पोर्टल पर लॉगिन किया जा चुका है। बाकी सभी एन्युमेरेटर को भी पोर्टल पर लॉगिन कराया जाये। सभी पंजीकृत एन्युमेरेटर द्वारा निर्धनतम परिवारों के चयन की कार्यवाही तेजी से पूरी कराई जाये। उन्होंने कहा कि निर्धनतम परिवारों की पहचान के लिए एन्युमेरेटर को साइट पर जाना जरूरी है, वहीं से फोटोग्राफ्स इत्यादि पोर्टल पर अपलोड करना होगा। एक ही स्थान पर बैठ कर सभी कार्यवाहियां पोर्टल पर अपलोड करना संभव नहीं है। इस बारे में एन्युमेेरेटर को सेंसटाइज किया जाये। जल जीवन मिशन के कार्यों की समीक्षा के दौरान उन्होंने जिलाधिकारियों से क्रियाशील पेयजल परिजनाओं का फीडबैक लिया। उन्होंने कहा कि जिन परियोजनाओं का काम अन्तिम चरण में है, उन्हें प्राथमिकता पर पूरा कराया जाये। जिन जनपदों में पाइप पेयजल परियोजनाओं के क्रियाशील होने में दिक्कत आ रही है, जिलाधिकारी व्यक्तिगत रुचि लेकर उन अड़चनों को जल्द से जल्द दूर करायें। यह भी सुनिश्चित कराया जाये कि क्रियाशील पाइप पेयजल परियोजनाओं से सभी घरों को स्वच्छ पेयजल की आपूर्ति हो। रोड रेस्टोरेशन का कार्य समय-सीमा में पूरा कराया जाये। उन्होंने कहा कि एक एसओपी होनी चाहिए, जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि एक विभाग दूसरे विभाग द्वारा बनायी गई सम्पत्ति को क्षतिग्रस्त न कर सकें। धान खरीद की समीक्षा करते हुए उन्होंने कहा कि धान खरीद के लिये कृषक पंजीकरण व सत्यापन कार्य में तेजी लायी जाये, ताकि सत्यापन पूर्ण न होने के कारण किसानों को धान बेचने में कठिनाई न हो। सभी क्रय केन्द्रों पर किसानों के बैठने, पीने के पानी, छाया, प्रसाधन केंद्र आदि की समुचित व्यवस्था होनी चाहिये। सभी क्रय केन्द्र समय से खुलें और उन पर किसानों से खरीद करायी जाये। धान क्रय के 48 घण्टे के अन्दर किसानों को भुगतान सुनिश्चित कराया जाये। उन्होंने कहा कि मण्डी परिषद द्वारा क्रय केन्द्रों पर सी०सी०टी०वी० इन्सटॉल कराये जाये तथा इसकी रिकॉर्डिंग भी करायी जाये। सम्बन्धित अधिकारियों द्वारा क्रय केन्द्रों का नियमित निरीक्षण कराया जाये तथा किसी प्रकार की अनियमितता पाये जाने पर आवश्यक कार्यवाही की जाये। क्रय केन्द्रों पर क्रय किये गए धान का प्राथमिकता से राइस मिलों को प्रेषण कराया जाये, जिससे क्रय केन्द्रों पर अधिक मात्रा में धान डम्प होने से खरीद प्रभावित न होने पाये। उन्होंने कहा कि संविधान दिवस 26 नवम्बर, 2024 को मनाये जाने के सम्बन्ध में शासन स्तर से विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किये गये हैं, उनका अनुपालन सुनिश्चित कराया जाये। मुख्य कार्यक्रम मा0 मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में लोक भवन स्थित सभागार में आयोजित किया जायेगा, जिसका सजीव प्रसारण समस्त जनपदों के सरकारी कार्यालयों, नगरीय निकायों, जिला पंचायतों, क्षेत्र पंचायतों एवं ग्राम पंचायतों में सुनिश्चित कराया जाये। इसके उपरांत जनपद, तहसील, ब्लाक व ग्राम स्तर पर कार्यक्रम में संविधान की प्रस्तावना का पाठन किया जाये। उन्होंने कहा कि प्रयागराज में आयोजित होने वाले महाकुंभ में बड़ी संख्या में श्रद्धालु आने की संभावना है। बड़ी संख्या में श्रद्धालुगण स्नान के उपरांत अयोध्या, चित्रकूट, विंध्याचल और वाराणसी दर्शन के लिये जायेंगे। इन सभी जनपदों में श्रद्धालुओं के आवागमन व ठहरने इत्यादि की व्यवस्थायें सम्बन्धित अधिकारियों के साथ बैठक कर सुनिश्चित करायी जाये। इससे पहले अवगत कराया गया कि बुन्देलखण्ड एवं विंध्य क्षेत्र में 63 सरफेस वाटर बेस्ड स्कीम्स के मुकाबले 9 परियोजनाओं में ऑपरेशन एण्ड मेन्टीनेन्स (ओएण्डएम) का कार्य शुरू हो चुका है। 37 परियोजनायें अंडर ट्रायल रन चल रहा है तथा अवशेष 17 परियोजनाओं का कार्य प्रगति पर है। जल जीवन मिशन के तहत कुल 266.68 लाख ग्रामीण परिवारों के सापेक्ष 229.39 गृह संयोजन दिये जा चुके हैं, जो कि लक्ष्य का 86.01 प्रतिशत है। खरीफ विपणन वर्ष 2024-25 के अंतर्गत 70 लाख मीट्रिक टन धान क्रय का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। धान खरीद के लिये 4000 क्रय केन्द्र के सापेक्ष 4215 क्रय केन्द्र प्रदेश में संचालित हैं। अब तक 7.27 लाख मीट्रिक टन की धान खरीद की गई है, जो कि गत वर्ष की तुलना में 10.39 प्रतिशत अधिक है। किसानों को 1473.84 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया है।
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