गैस संकट के बीच देहरादून में कालाबाजारी रोकने के लिए डीएम ने बनाया कंट्रोलरूम

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कम शब्दों में कहें तो, देहरादून में एलपीजी गैस की उपलब्धता को बनाए रखने के लिए एक प्रभावी कंट्रोलरूम की स्थापना की गई है। जिलाधिकारी सविन बसंल ने गैस सिलेंडर की कालाबाजारी पर सख्त कार्रवाई का निर्देश दिया है।

रैबार डेस्क: देहरादून जिले में एलपीजी गैस की बेहतर उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए जिलाधिकारी सविन बसंल ने हाल ही में तेल कंपनियों के अधिकारियों और गैस एजेंसी संचालकों के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक की। इस बैठक में घरेलू और व्यवसायिक गैस आपूर्ति की वर्तमान स्थिति की समीक्षा की गई और सख्त दिशा-निर्देश जारी किए गए।

गैस संकट के समाधान के लिए नई व्यवस्था

जिलाधिकारी ने यह स्पष्ट किया कि एलपीजी गैस वितरण में सबसे पहले घरेलू उपभोक्ताओं को प्राथमिकता दी जाएगी, जिससे आम जनता को किसी भी तरह की असुविधा का सामना न करना पड़े। इसके अलावा, घरेलू गैस सिलेंडरों की होम डिलीवरी पूरी तरह से ओटीपी आधारित प्रणाली के माध्यम से सुनिश्चित की जाएगी। इससे पारदर्शिता बनी रहेगी और अनियमितताओं पर प्रभावी नियंत्रण संभव होगा।

अधिकारी ने यह भी निर्देशित किया कि यदि ऑनलाइन बुकिंग में कोई व्यवधान आए तो गैस एजेंसियों को अपने संपर्क नंबर उपलब्ध कराने और मैन्यूअल बुकिंग सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है। गैस एजेंसी संचालकों ने जानकारी दी कि एक बार बुकिंग होने के बाद अगली बुकिंग 25 दिन बाद की जाएगी।

कंट्रोलरूम की स्थापना और त्वरित समाधान

जिला प्रशासन द्वारा जिले में प्राकृतिक गैस या एलपीजी सिलेंडर से जुड़ी किसी भी समस्या का त्वरित समाधान करने हेतु आपदा कंट्रोलरूम की सक्रियता को सुनिश्चित किया गया है। यदि किसी नागरिक को कोई समस्या या शिकायत दर्ज करानी हो, तो वह कंट्रोल रूम के दूरभाष नंबर जैसे 1077, 0135-2626066, 0135-2726066 और वाट्सएप नंबर 7534826066 पर संपर्क कर सकता है।

जिलाधिकारी ने सभी नागरिकों से अपील की है कि वे किसी भी अफवाह पर ध्यान न दें और अनावश्यक रूप से चिंतित न हों। उन्होंने उन्हें आश्वस्त किया कि ईंधन की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित है और सभी को समझदारी से उपयोग करने का सुझाव दिया।

कालाबाजारी पर सख्त कार्रवाई

जिलाधिकारी ने उप जिलाधिकारियों और जिला पूर्ति अधिकारी को निर्देशित किया है कि वे घरेलू गैस सिलेंडरों के व्यवसायिक उपयोग को रोकने के लिए नियमित छापेमारी अभियान चलाएं। यदि किसी स्थान पर घरेलू गैस सिलेंडर का व्यावसायिक उपयोग पाया जाता है, तो संबंधित सिलेंडर जब्त कर लिए जाएंगे और दोषियों के खिलाफ आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 तथा अन्य कानूनी प्रावधानों के अंतर्गत सख्त कार्रवाई की जाएगी।

बैठक में बताया गया कि जनपद में वर्तमान में कुल 72 गैस एजेंसियां संचालित हैं, जिनके माध्यम से लगभग 7.81 लाख घरेलू उपभोक्ताओं और 19,624 व्यवसायिक उपभोक्ताओं को गैस आपूर्ति की जा रही है। गैस की आपूर्ति एचपीसीएल, बीपीसीएल और इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के माध्यम से की जा रही है।

इस नई व्यवस्था से न केवल गैस संकट का समाधान होगा बल्कि नागरिकों की सुविधाओं में भी सुधार होगा।

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सादर, टीम इंडिया टुडे - साक्षी शर्मा