पंजाब में लिंक रोड के लिए 2436 करोड़ रुपये मंजूर:नाबार्ड से लिए जाएंगे 1800 करोड़, 13400 किलोमीटर सड़कों की होगी मरम्मत
पंजाब में खस्ताहाल लिंक सड़कों की हालत सुधारी जाएगी। सीएम भगवंत मान ने सड़कों से जुड़े 2436 करोड़ रुपये के प्रोजेक्ट को मंजूरी दे दी है। सड़कों के लिए नाबार्ड से करीब 1800 करोड़ का लोन लिया जाएगा। इस मुद्दे पर पंजाब मंडी बोर्ड के अधिकारियों और नाबार्ड के अधिकारियों के बीच बैठक हो चुकी है। नाबार्ड से लिए गए लोन की गारंटी सरकार देगी। सड़क प्रोजेक्ट के लिए 1800 करोड़ का लोन लिया जाना है। जबकि 200 करोड़ का इंतजाम मार्केट कमेटियां करेंगी। 210 करोड़ केंद्र के विशेष सहायता कोष से और 200 करोड़ ग्रामीण विकास कोष से इस्तेमाल किए जाएंगे। इस तरह 2436 करोड़ की राशि से 13400 किलोमीटर सड़कों की मरम्मत की जाएगी। परियोजना में केवल जर्जर सड़कें ही शामिल की जाएंगी इस दौरान सभी जिलों से सड़कों का ब्योरा मांगा गया था। जिसका सत्यापन भी हो चुका है। जिन सड़कों की छह साल से मरम्मत नहीं हुई है। उन सड़कों की मरम्मत कराई जाएगी। एक अप्रैल 2022 तक प्रदेश में 3399 किलोमीटर लंबी सड़कों में से 1490 संपर्क सड़कों की मरम्मत लंबित थी। जबकि 2023-24 में 6759 किलोमीटर सड़कों में से 2779 सड़कों की मरम्मत लंबित थी। वर्ष 2024-25 में 1113 सड़कों की मरम्मत की विशेष आवश्यकता थी। जिनकी लंबाई 3242 किलोमीटर है। RDF रुकने से बनी दिक्कत केंद्र सरकार ने पंजाब का रूरल डेवलपमेंट फंड 6800 करोड़ रुपए रोका हुआ हैं। इस वजह से सरकार को काम करवाने में दिक्कत आ रही है। हालांकि सरकार ने इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में केस दायर किया हुआ है। दूसरी तरफ कुछ दिन पहले वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने केंद्र सरकार के अधिकारियों से मुलाकात की है। अब इस मामले को कोर्ट से बाहर ही निपटाने की कोशिश की जा रही है। ताकि पंजाब को अपने हिस्से का पैसा जल्दी मिल जाए।
पंजाब में खस्ताहाल लिंक सड़कों की हालत सुधारी जाएगी। सीएम भगवंत मान ने सड़कों से जुड़े 2436 करोड़ रुपये के प्रोजेक्ट को मंजूरी दे दी है। सड़कों के लिए नाबार्ड से करीब 1800 करोड़ का लोन लिया जाएगा। इस मुद्दे पर पंजाब मंडी बोर्ड के अधिकारियों और नाबार्ड के अधिकारियों के बीच बैठक हो चुकी है। नाबार्ड से लिए गए लोन की गारंटी सरकार देगी। सड़क प्रोजेक्ट के लिए 1800 करोड़ का लोन लिया जाना है। जबकि 200 करोड़ का इंतजाम मार्केट कमेटियां करेंगी। 210 करोड़ केंद्र के विशेष सहायता कोष से और 200 करोड़ ग्रामीण विकास कोष से इस्तेमाल किए जाएंगे। इस तरह 2436 करोड़ की राशि से 13400 किलोमीटर सड़कों की मरम्मत की जाएगी। परियोजना में केवल जर्जर सड़कें ही शामिल की जाएंगी इस दौरान सभी जिलों से सड़कों का ब्योरा मांगा गया था। जिसका सत्यापन भी हो चुका है। जिन सड़कों की छह साल से मरम्मत नहीं हुई है। उन सड़कों की मरम्मत कराई जाएगी। एक अप्रैल 2022 तक प्रदेश में 3399 किलोमीटर लंबी सड़कों में से 1490 संपर्क सड़कों की मरम्मत लंबित थी। जबकि 2023-24 में 6759 किलोमीटर सड़कों में से 2779 सड़कों की मरम्मत लंबित थी। वर्ष 2024-25 में 1113 सड़कों की मरम्मत की विशेष आवश्यकता थी। जिनकी लंबाई 3242 किलोमीटर है। RDF रुकने से बनी दिक्कत केंद्र सरकार ने पंजाब का रूरल डेवलपमेंट फंड 6800 करोड़ रुपए रोका हुआ हैं। इस वजह से सरकार को काम करवाने में दिक्कत आ रही है। हालांकि सरकार ने इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में केस दायर किया हुआ है। दूसरी तरफ कुछ दिन पहले वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने केंद्र सरकार के अधिकारियों से मुलाकात की है। अब इस मामले को कोर्ट से बाहर ही निपटाने की कोशिश की जा रही है। ताकि पंजाब को अपने हिस्से का पैसा जल्दी मिल जाए।
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