मुख्यमंत्री धामी ने 6940 करोड़ की 12 महत्वपूर्ण परियोजनाओं की समीक्षा की

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कम शब्दों में कहें तो, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य की 12 प्रमुख विकास परियोजनाओं की समीक्षा की है, जिनका कुल बजट 6940 करोड़ रुपये है। इस संगोष्ठी का उद्देश्य 2047 तक प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के विकसित भारत के संकल्प को पूरा करना है।

रैबार डेस्क: मुख्यमंत्री धामी ने सोमवार को सचिवालय में प्रगति पोर्टल के माध्यम से विभिन्न महत्वपूर्ण अवसंरचना और विकास परियोजनाओं की विस्तृत समीक्षा की। इस बैठक में परिवहन, ऊर्जा, लोक निर्माण, राष्ट्रीय राजमार्ग, और सीमा सड़क संगठन सहित विभिन्न विभागों की 6940 करोड़ रुपये की 12 प्रमुख परियोजनाओं की जानकारी ली गई। मुख्यमंत्री ने इस दौरान सभी अधिकारियों से कहा कि 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को पूरा करने के लिए सभी का सहयोग आवश्यक है।

परियोजनाओं की त्वरित समीक्षा का निर्देश

मुख्यमंत्री ने बैठक में अधिकारियों को निर्देश दिए कि परियोजनाओं के कार्यों को तेजी से पूरा करने के लिए हर महीने मुख्यमंत्री स्तर पर और हर 10 दिन में मुख्य सचिव स्तर पर समीक्षा की जाए। उन्होंने कहा कि यदि परियोजनाओं में देरी होती है, तो संबंधित अधिकारियों की जिम्मेदारी तय की जाएगी और नियमानुसार सख्त कार्रवाई भी की जाएगी। उन्होंने यह भी कहा कि जिन परियोजनाओं पर 50 प्रतिशत तक कार्य हो चुका है, उन्हें 15 अक्टूबर 2026 तक पूर्ण किया जाए।

भूमि हस्तांतरण और संबंधित मामलों का समाधान

धामी ने यह स्पष्ट किया कि राज्य सरकार की प्राथमिकता है कि सभी विकास परियोजनाएं निर्धारित समयसीमा में पूरी हों। उन्होंने निर्देश दिया कि जिन परियोजनाओं में भूमि हस्तांतरण, वन स्वीकृति, भूमि अधिग्रहण, और क्षतिपूर्ति भुगतान जैसे प्रशासनिक कारणों से देरी हो रही है, उनके समाधान के लिए संबंधित विभागों को समन्वित ढंग से त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित करनी चाहिए।

प्रगति पोर्टल का प्रभावी उपयोग

मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को प्रगति पोर्टल का प्रभावी रूप से उपयोग करते हुए प्रत्येक परियोजना की नियमित समीक्षा करने तथा लंबित प्रकरणों का समयबद्ध निस्तारण करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि परियोजनाओं में अनावश्यक विलम्ब न केवल विकास कार्यों को प्रभावित करता है, बल्कि इसका प्रभाव जनहित और आर्थिक गतिविधियों पर भी पड़ता है।

महत्वपूर्ण परियोजनाओं की समीक्षा

बैठक के दौरान, रामनगर आईएसबीटी, रानीखेत बस टर्मिनल, ताड़ीखेत डिपो और कार्यशाला, बनबसा एवं रुद्रप्रयाग विद्युत उपकेंद्र परियोजनाओं और चारधाम सड़क परियोजनाओं सहित कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा की गई। मुख्यमंत्री ने वन भूमि हस्तांतरण और अन्य संबंधित मामलों के शीघ्र समाधान के लिए समयसीमा निर्धारित करने का निर्देश दिया।

परियोजनाओं के समयबद्ध क्रियान्वयन का महत्व

मुख्यमंत्री ने कहा कि चारधाम यात्रा, सीमांत क्षेत्रों की सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण सड़क परियोजनाएं, विद्युत अवसंरचना और परिवहन सुविधाएं राज्य के समग्र विकास और जनता की सुविधाओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। इन परियोजनाओं का समयबद्ध क्रियान्वयन पर्यटन, व्यापार, निवेश, और रोजगार के अवसरों को बढ़ावा देगा।

मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से कहा कि प्रत्येक परियोजना के लिए उत्तरदायित्व निर्धारित करते हुए नियमित मॉनिटरिंग की जाए। जिन परियोजनाओं की प्रगति अपेक्षित स्तर से कम है, उनके लिए विशेष कार्ययोजना तैयार कर शीघ्र परिणाम सुनिश्चित करें।

इन सकारात्मक कदमों से उत्तराखंड में विकास की नई रोशनी दिखाई दे रही है, जिससे राज्य के नागरिकों को विभिन्न प्रकार की सुविधाएं प्राप्त होंगी।

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सादर, टीम इंडिया टुडे, प्रियंका शर्मा