रांसी में जनसहभागिता से बनेगा आम जनता का बजट, मुख्यमंत्री धामी ने किया संवाद

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कम शब्दों में कहें तो, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में जनपद पौड़ी के रांसी स्थित बहुउद्देश्यीय भवन में महत्वपूर्ण बजट पूर्व संवाद कार्यक्रम आयोजित हुआ, जहां विभिन्न प्रतिनिधियों ने मिलकर बजट के लिए सुझाव साझा किए।

जनपद पौड़ी के खूबसूरत रांसी में हाल ही में बजट पूर्व संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रमुखता से भाग लिया। इस कार्यक्रम में विभिन्न जनपदों से आए जनप्रतिनिधियों, कृषकों, उद्यमियों, व्यापारियों, महिला समूहों, पर्यटन व्यवसायियों, मत्स्य पालकों, कृषि वैज्ञानिकों, स्थानीय निकाय प्रतिनिधियों और विभिन्न क्षेत्रों के हितधारकों ने सक्रियता से भाग लिया और आगामी बजट के लिए अपने महत्वपूर्ण सुझाव प्रस्तुत किए।

मुख्यमंत्री का लक्ष्य: जनहितकारी बजट

मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि राज्य सरकार का उद्देश्य एक ऐसा जनहितकारी बजट तैयार करना है, जो प्रदेश की जमीनी आवश्यकताओं, क्षेत्रीय विशेषताओं और जनअपेक्षाओं के अनुरूप हो। उन्होंने बजट को केवल आय-व्यय का दस्तावेज़ नहीं, बल्कि विकसित उत्तराखंड के निर्माण का रोडमैप बताया।

कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने सभी सहभागी का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि सरकार का प्रयास है कि समाज के हर वर्ग की अपेक्षाएं और आवश्यकताएं बजट में समुचित रूप से परिलक्षित हों। इस संवाद में मिले सुझाव राज्य के विकास की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं।

पारदर्शी और सहभागी बजट निर्माण प्रक्रिया

धामी ने बताया कि उन्होंने बजट निर्माण की प्रक्रिया को पारदर्शी, सहभागी और जनोन्मुखी बनाने का संकल्प लिया है। सीमांत क्षेत्रों में जनता से संवाद कर सुझाव प्राप्त करने की प्रक्रिया से यह सुनिश्चित होगा कि विकास का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे।

उन्होंने उत्तराखंड में निरंतर विकास के पथ पर अग्रसर होने की बात भी कही। व्यापार, उद्योग, पर्यटन, कृषि और महिला सशक्तिकरण के क्षेत्रों में उल्लेखनीय प्रगति को उजागर करते हुए बताया कि यह सब विकास के फलस्वरूप सम्भव हुआ है।

महत्वपूर्ण सुझावों की पहचान

मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी सुझावों का गंभीरता से परीक्षण कर आगामी बजट में शामिल किया जाएगा। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि जनता की सहभागिता से तैयार होने वाला ये बजट राज्य की विकास यात्रा को गति प्रदान करेगा।

इस संवाद में प्राप्त सुझावों में ग्रामीण विकास के लिए अनुदान में वृद्धि, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन व्यवस्था सुदृढ़ करना, सीवर लाइन एवं शौचालय निर्माण, पंचायतों को मजबूत करना और बंजर भूमि का उपयोग शामिल हैं।

खेती और उद्योगों की प्राथमिकता

कृषि और उद्योग क्षेत्रों में भी कई सुझाव सामने आए, जैसे पर्वतीय कृषि को प्रोत्साहन देना, उच्च मूल्य वाली फसलों का उत्पादन, और स्थानीय उत्पादों पर आधारित उद्योगों का विकास। यह सुझाव स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा करने में मदद करेंगे।

महिला सशक्तिकरण के संदर्भ में, प्रत्येक जनपद में प्रशिक्षण केंद्र स्थापित करने और ब्याज-मुक्त ऋण उपलब्ध कराने की बातें भी की गईं, जिससे महिलाओं को स्वयं के व्यवसाय के लिए प्रेरित किया जा सके।

पर्यटन और ऊर्जा क्षेत्र में विकास

पर्यटन में होमस्टे के लिए रियायती ऋण सुविधा और वैकल्पिक मार्गों का विकास आवश्यक बताया गया, जिससे स्थानीय उत्पादों का विपणन भी बेहतर होगा। ऊर्जा क्षेत्र में ऊर्जा नेटवर्क को सुदृढ़ बनाने के लिए कई सुझाव दिए गए।

स्थानीय विधायक राजकुमार पोरी ने भी जनसहभागिता के बजट की महत्ता पर जोर देते हुए कहा कि यह बजट प्रदेश के समग्र विकास की नींव बनेगा। उन्होंने पर्वतीय क्षेत्रों की विशेष आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए कृषि, पर्यटन और आधारभूत सुविधाओं को प्राथमिकता मिलने की आशा व्यक्त की।

आर्थिक विकास के इस संवाद में वित्त सचिव दिलीप जावलकर ने भी भूमिका निभाई। उन्होंने अनुदान और संसाधनों के प्रभावी प्रबंधन पर ध्यान केंद्रित करते हुए इस तरह के संवाद को अधिकतम जनकल्याण सुनिश्चित करने का माध्यम बताया।

जिलाधिकारी स्वाति एस. भदौरिया ने सभी प्रतिभागियों का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि इस संवाद से जनता की सहभागिता और विश्वास मजबूत होता है। उन्होंने प्राप्त सुझावों को प्रदेश के संतुलित, समावेशी एवं सतत विकास के लिए एक महत्वपूर्ण आधार बताया।

मुख्यमंत्री धामी ने उम्मीद जताई कि जनसहभागिता के इस प्रयास से तैयार होने वाला बजट उत्तराखंड की समृद्धि और सशक्तिकरण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।

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टीम इंडिया टुडे - सुषमा