LDA की बोर्ड बैठक आज:30 से अधिक प्रस्ताव रखे जाएंगे,आवासीय भवनों में कॉमर्शियल काम करने का भी प्रस्ताव
लखनऊ विकास प्राधिकरण की बोर्ड बैठक में आज 30 से अधिक प्रस्ताव रखे जाएंगे। इसमें कई महत्वपूर्ण फैसला लिया जाएगा। 24 मीटर या उससे अधिक चौड़ी सड़क पर स्थित आवासीय भूखंड पर कॉमर्शियल गतिविधियां संचालित करने के लिए प्रस्ताव लाया जाएगा। इससे बड़ी संख्या में लोगों को राहत मिलेगी। वहीं, पीएम आवास बिना ब्याज के 10 वर्ष की किश्तों पर देने तथा सिटी लाजिस्टिक प्लान को मंजूरी मिल सकती है। जमीन फ्री होल्ड कराने का प्रस्ताव ट्रांसपोर्ट नगर के आवंटी लंबे समय से जमीन फ्री होल्ड की मांग कर रहे थे। इस बार ट्रांसपोर्टनगर के आवंटियों को भी राहत मिल सकती है। भूखण्डों को फ्री होल्ड करने का प्रस्ताव तैयार किया गया है। इसे मंजूरी मिलने पर करीब दो हजार आवंटियों को फायदा होगा। बोर्ड के एजेंडे में जानकीपुरम योजना में सीबीआई जांच में फंसे 177 भवन-भूखण्डों को शामिल किया गया है। एलडीए बोर्ड में प्राधिकरण का पुनरीक्षित बजट भी रखा गया है। आवंटियों के भवनों भूखण्डों में त्रुटि बस कम जमा रकम पर साधारण ब्याज लेने का प्रस्ताव बैठक में रखा जाएगा। वहीं , 1200 मीटर से अधिक के घरों पर सोलर पैनल लगाने से संबंधित प्रस्ताव भी मंजूर किया जा सकता है। आवासीय घर का कॉमर्शियल इस्तेमाल करने पर सशर्त अनुमति कमिश्नर डॉ. रोशन जैकब की अध्यक्षता में एलडीए की बोर्ड बैठक होगी। मंगलवार को एजेंडा तय करने को लेकर भी अधिकारियों की बैठक हुई थी। आवासीय भूखंड पर व्यावसायिक गतिविधियों होने पर प्रवर्तन की तरफ से कार्रवाई की जा रही है। इसे लेकर एलडीए उपाध्यक्ष के पास लोग पहुंच रहे थे। इस पर एक बार फिर यह प्रस्ताव बोर्ड के सामने पुर्नविचार के लिए लाया जा रहा है। इससे पहले दो बार यह प्रस्ताव लाया जा चुका है। बोर्ड से पास होने के बाद आवास विभाग को प्रस्ताव भेजा गया मगर वहां से अनुमति नहीं मिल सकी। एलडीए के प्रस्ताव के अनुसार आवासीय भूखंड पर व्यावसायिक गतिविधियों को सशर्त अनुमति मिल सकेगी। हालांकि केस टू केस आवेदनों को बोर्ड के समक्ष रखा जाएगा। इसके लिए निर्धारित प्रभाव शुल्क की दर से दुगुना शुल्क देना होगा। 2031 के जोनिंग रेगुलेशन की तैयारी चली विकास प्राधिकरण की योजनाओं में महायोजना-2031 के जोनिंग रेगुलेशन्स के अन्तर्गत सामुदायिक, व्यवसायिक एवं कार्यालय उपयोग की अनुमति मिल सकेगी। लेकिन इसके लिए जोनिंग रेगुलेशन की समस्त अपेक्षायें पूरी करनी होगी। साथ ही प्रभाव शुल्क की दर से, दुगनी दर लेते हुए एवं अन्य सभी शुल्कों/शर्तों के साथ प्रस्ताव को अनुमोदित किया गया। परन्तु इसमें कुछ बड़ी व्यवसायिक गतिविधियों के लिए अनुमति नहीं दी जायेगी। 24 मीटर व इससे अधिक चौड़े मार्गों पर ही इसकी अनुमति होगी। जानकीपुरम योजना में भूखण्ड आवंटन घोटाले से प्रभावित आवंटियों को बड़ी राहत मिल सकती है। लखनऊ की सीबीआई कोर्ट ने 177 भूखण्डों की जांच की अंतिम रिपोर्ट लगा दी थी। अब सीबीआई कार्यालय से भूखण्डों की पत्रावलियां लेकर परीक्षण कराया जाएगा। जिन मामलों में कोई धनराशि बकाया नहीं होगी। उन भूखण्ड को फ्री होल्ड करने के प्रस्ताव पर फैसला होगा। आईटी सिटी के लिए खरीदी जाएगी 218 एकड़ जमीन सुल्तानपुर रोड पर प्रस्तावित आईटी सिटी योजना के लिए 218 हेक्टेयर जमीन आपसी सहमति के आधार पर एलडीए खरीदेगा। इसी तरह वेलनेस सिटी में भी 127 एकड़ जमीन आपसी सहमति से खरीदने का प्रस्ताव है। आईटी सिटी योजना की 1700 एकड़ भूमि में से 50 प्रतिशत अविकसित भूमि बिल्डरों व डेवलपर्स को दी जाएगी। यह किसानों को उनकी जमीन का बाजार की दर पर मुआवजा देंगे। प्राधिकरण में आउट सोर्सिंग पर भर्ती की तैयारी 2000 वर्ग मीटर या उससे अधिक क्षेत्रफल के भूखण्डों पर एकल आवासीय के रूप में आवंटित किये गये भूखण्डों पर ग्रुप हाउसिंग भवन के लिए मानचित्र स्वीकृत करने, प्राधिकरण में आउट सोर्सिंग के माध्यम से अवर अभियंता रखे जाने। अपार्टमेंट की तर्ज पर एलडीए के काम्प्लेक्स से भी अनुरक्षण शुल्क वसूलने, अकबर नगर, भीखमपुर, बटलर पैलेस से विस्थापित लोगों को पीएम आवास बिना ब्याज के 10 वर्ष की किश्तों पर देने तथा सिटी लाजिस्टिक प्लान को मंजूरी मिलने समेत कई अन्य प्रस्ताव शामिल हैं। पेट्रोल पंप खोलने के नियम बदलेंगे पेट्रोल पंप खोलने के लिए न्यूनतम जमीन के मानकों में बदलाव किया गया है। सड़क किनारे भूमि की घटती उपलब्धता के मद्देनजर राज्य सरकार ने भवन निर्माण नियम में संशोधन किया है। आवास एवं शहरी नियोजन विभाग की ओर से जारी किये गये शासनादेश को एलडीए स्वीकार करेगा। इसका प्रस्ताव बोर्ड बैठक में लाया जा रहा है।
लखनऊ विकास प्राधिकरण की बोर्ड बैठक में आज 30 से अधिक प्रस्ताव रखे जाएंगे। इसमें कई महत्वपूर्ण फैसला लिया जाएगा। 24 मीटर या उससे अधिक चौड़ी सड़क पर स्थित आवासीय भूखंड पर कॉमर्शियल गतिविधियां संचालित करने के लिए प्रस्ताव लाया जाएगा। इससे बड़ी संख्या में लोगों को राहत मिलेगी। वहीं, पीएम आवास बिना ब्याज के 10 वर्ष की किश्तों पर देने तथा सिटी लाजिस्टिक प्लान को मंजूरी मिल सकती है। जमीन फ्री होल्ड कराने का प्रस्ताव ट्रांसपोर्ट नगर के आवंटी लंबे समय से जमीन फ्री होल्ड की मांग कर रहे थे। इस बार ट्रांसपोर्टनगर के आवंटियों को भी राहत मिल सकती है। भूखण्डों को फ्री होल्ड करने का प्रस्ताव तैयार किया गया है। इसे मंजूरी मिलने पर करीब दो हजार आवंटियों को फायदा होगा। बोर्ड के एजेंडे में जानकीपुरम योजना में सीबीआई जांच में फंसे 177 भवन-भूखण्डों को शामिल किया गया है। एलडीए बोर्ड में प्राधिकरण का पुनरीक्षित बजट भी रखा गया है। आवंटियों के भवनों भूखण्डों में त्रुटि बस कम जमा रकम पर साधारण ब्याज लेने का प्रस्ताव बैठक में रखा जाएगा। वहीं , 1200 मीटर से अधिक के घरों पर सोलर पैनल लगाने से संबंधित प्रस्ताव भी मंजूर किया जा सकता है। आवासीय घर का कॉमर्शियल इस्तेमाल करने पर सशर्त अनुमति कमिश्नर डॉ. रोशन जैकब की अध्यक्षता में एलडीए की बोर्ड बैठक होगी। मंगलवार को एजेंडा तय करने को लेकर भी अधिकारियों की बैठक हुई थी। आवासीय भूखंड पर व्यावसायिक गतिविधियों होने पर प्रवर्तन की तरफ से कार्रवाई की जा रही है। इसे लेकर एलडीए उपाध्यक्ष के पास लोग पहुंच रहे थे। इस पर एक बार फिर यह प्रस्ताव बोर्ड के सामने पुर्नविचार के लिए लाया जा रहा है। इससे पहले दो बार यह प्रस्ताव लाया जा चुका है। बोर्ड से पास होने के बाद आवास विभाग को प्रस्ताव भेजा गया मगर वहां से अनुमति नहीं मिल सकी। एलडीए के प्रस्ताव के अनुसार आवासीय भूखंड पर व्यावसायिक गतिविधियों को सशर्त अनुमति मिल सकेगी। हालांकि केस टू केस आवेदनों को बोर्ड के समक्ष रखा जाएगा। इसके लिए निर्धारित प्रभाव शुल्क की दर से दुगुना शुल्क देना होगा। 2031 के जोनिंग रेगुलेशन की तैयारी चली विकास प्राधिकरण की योजनाओं में महायोजना-2031 के जोनिंग रेगुलेशन्स के अन्तर्गत सामुदायिक, व्यवसायिक एवं कार्यालय उपयोग की अनुमति मिल सकेगी। लेकिन इसके लिए जोनिंग रेगुलेशन की समस्त अपेक्षायें पूरी करनी होगी। साथ ही प्रभाव शुल्क की दर से, दुगनी दर लेते हुए एवं अन्य सभी शुल्कों/शर्तों के साथ प्रस्ताव को अनुमोदित किया गया। परन्तु इसमें कुछ बड़ी व्यवसायिक गतिविधियों के लिए अनुमति नहीं दी जायेगी। 24 मीटर व इससे अधिक चौड़े मार्गों पर ही इसकी अनुमति होगी। जानकीपुरम योजना में भूखण्ड आवंटन घोटाले से प्रभावित आवंटियों को बड़ी राहत मिल सकती है। लखनऊ की सीबीआई कोर्ट ने 177 भूखण्डों की जांच की अंतिम रिपोर्ट लगा दी थी। अब सीबीआई कार्यालय से भूखण्डों की पत्रावलियां लेकर परीक्षण कराया जाएगा। जिन मामलों में कोई धनराशि बकाया नहीं होगी। उन भूखण्ड को फ्री होल्ड करने के प्रस्ताव पर फैसला होगा। आईटी सिटी के लिए खरीदी जाएगी 218 एकड़ जमीन सुल्तानपुर रोड पर प्रस्तावित आईटी सिटी योजना के लिए 218 हेक्टेयर जमीन आपसी सहमति के आधार पर एलडीए खरीदेगा। इसी तरह वेलनेस सिटी में भी 127 एकड़ जमीन आपसी सहमति से खरीदने का प्रस्ताव है। आईटी सिटी योजना की 1700 एकड़ भूमि में से 50 प्रतिशत अविकसित भूमि बिल्डरों व डेवलपर्स को दी जाएगी। यह किसानों को उनकी जमीन का बाजार की दर पर मुआवजा देंगे। प्राधिकरण में आउट सोर्सिंग पर भर्ती की तैयारी 2000 वर्ग मीटर या उससे अधिक क्षेत्रफल के भूखण्डों पर एकल आवासीय के रूप में आवंटित किये गये भूखण्डों पर ग्रुप हाउसिंग भवन के लिए मानचित्र स्वीकृत करने, प्राधिकरण में आउट सोर्सिंग के माध्यम से अवर अभियंता रखे जाने। अपार्टमेंट की तर्ज पर एलडीए के काम्प्लेक्स से भी अनुरक्षण शुल्क वसूलने, अकबर नगर, भीखमपुर, बटलर पैलेस से विस्थापित लोगों को पीएम आवास बिना ब्याज के 10 वर्ष की किश्तों पर देने तथा सिटी लाजिस्टिक प्लान को मंजूरी मिलने समेत कई अन्य प्रस्ताव शामिल हैं। पेट्रोल पंप खोलने के नियम बदलेंगे पेट्रोल पंप खोलने के लिए न्यूनतम जमीन के मानकों में बदलाव किया गया है। सड़क किनारे भूमि की घटती उपलब्धता के मद्देनजर राज्य सरकार ने भवन निर्माण नियम में संशोधन किया है। आवास एवं शहरी नियोजन विभाग की ओर से जारी किये गये शासनादेश को एलडीए स्वीकार करेगा। इसका प्रस्ताव बोर्ड बैठक में लाया जा रहा है।
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