PMGSY की सड़कों के लिए बनाई जाएगी समन्वय समिति, 20 दिनों में लंबित घोषणाओं पर जल्द प्रशासनिक आदेश

देहरादून: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सोमवार को सचिवालय में विधानसभा क्षेत्रों डीडीहाट, गंगोलीहाट, कपकोट और बागेश्वर से संबंधित घोषणाओं की विस्तृत समीक्षा की। इस बैठक में मुख्यमंत्री ने स्पष्ट निर्देश दिए कि जिन घोषणाओं पर अभी तक शासनादेश जारी नहीं हुए हैं, उन पर तेजी से कार्यवाही की जाए। उन्होंने कहा कि लंबित घोषणाओं पर अधिकतम 20 दिनों के भीतर शासनादेश जारी किए जाने चाहिए, ताकि योजनाओं के कार्यान्वयन में कोई रुकावट न आए।

कम शब्दों में कहें तो, मुख्यमंत्री ने विकास योजनाओं को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए त्वरित कदम उठाने की आवश्यकता पर जोर दिया है। इस बैठक में लंबित घोषणाओं के त्वरित समाधान के लिए कार्य योजना तैयार की गई है। इसके बारे में अधिक जानकारी के लिए यहाँ क्लिक करें।

PMGSY की सड़कों के लिए गठित की जाएगी समन्वय समिति

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (PMGSY) के तहत बनी सड़कों के समुचित रख-रखाव के लिए एक समन्वय समिति का गठन किया जाएगा। अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि वे राज्य सरकार के मूल मंत्र "सरलीकरण, समाधान, निस्तारण और संतुष्टि" के आधार पर कार्य करें। जनहित से जुड़ी समस्याओं का शीघ्र समाधान निर्धारित किया जाए और विकास कार्यों में गति बनी रहे।

लंबित घोषणाओं पर 20 दिनों के भीतर शासनादेश जारी करने के निर्देश

मुख्यमंत्री ने जिलाधिकारियों को निर्देश दिया कि वे वन भूमि स्थानांतरण से संबंधित मामलों की नियमित समीक्षा करें। उन्‍होंने कहा कि वन भूमि से जुड़े प्रक्रियाओं में तेजी लाई जाए, ताकि विकास कार्यों में बाधा न आए। इसके अतिरिक्त, मुख्यमंत्री ने मुख्य सचिव को PMGSY के अंतर्गत बनी सड़कों के नियमित रख-रखाव के लिए संबंधित विभागों की एक समन्वय समिति बनाने का आदेश दिया। यह समिति उच्च गुणवत्ता के मानकों के अनुरूप सड़क रख-रखाव कार्यों की नियमित मॉनिटरिंग सुनिश्चित करेगी, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में आवागमन सुगम और सुरक्षित बन सके।

जनहित से जुड़े कार्यों को सर्वोच्च प्राथमिकता दें अधिकारी

मुख्यमंत्री ने बरसात के मौसम को दृष्टिगत रखते हुए सभी अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे सभी सड़कों के पैच वर्क का कार्य वर्षाकाल से पूर्व पूर्ण करें। खेल अवसंरचना के विकास के लिए भी विशेष ध्यान देने को कहा गया। मुख्यमंत्री ने बताया कि जहां खेल मैदानों के लिए भूमि उपलब्ध है, वहां 15 दिनों के भीतर आवश्यक धनराशि जारी की जाए, ताकि निर्माण कार्य शीघ्र प्रारंभ हो सके। इसके अतिरिक्त, कपकोट के राजकीय आदर्श प्राथमिक विद्यालय में पूर्व माध्यमिक स्कूल संचालित करने और बागेश्वर जिला अस्पताल में सभी आवश्यक व्यवस्थाओं के लिए भी विभागीय उपाय निर्देशित किए गए।

मुख्यमंत्री ने बैठक में सभी अधिकारियों से आग्रह किया कि वे जनहित से जुड़े कार्यों को प्राथमिकता दें और समयबद्ध तरीके से योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करें। उन्होंने जोर दिया कि राज्य सरकार प्रदेश के समग्र विकास के प्रति प्रतिबद्ध है और इसमें किसी प्रकार की शिथिलता स्वीकार नहीं की जाएगी।

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सादर, टीम इंडिया टुडे (साक्षी वर्मा)