अतिक्रमण पर प्रशासन का एक्शन मोड, 24 अवैध ढांचे हटाए
उत्तराखंड में अवैध अतिक्रमण के खिलाफ प्रशासन सख्त रुख अपनाए हुए है। इसी क्रम में सरोवर नगरी नैनीताल के भूमिया धार क्षेत्र में शुक्रवार को एक बड़ा अतिक्रमण विरोधी अभियान चलाया…

अतिक्रमण पर प्रशासन का एक्शन मोड, 24 अवैध ढांचे हटाए
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उत्तराखंड में अवैध अतिक्रमण के खिलाफ प्रशासन सख्त रुख अपनाए हुए है। इसी क्रम में सरोवर नगरी नैनीताल के भूमिया धार क्षेत्र में शुक्रवार को एक बड़ा अतिक्रमण विरोधी अभियान चलाया गया। अभियान के दौरान प्रशासन ने क्षेत्र में लगे 24 अवैध फड़ों को हटाने में सफलता हासिल की। यह कदम उन फड़ संचालकों के खिलाफ उठाया गया, जिनके पास उचित फूड लाइसेंस भी नहीं थे। इस कार्रवाई का नेतृत्व एसडीएम नवाज़िश खलीक ने किया, जो कि प्रशासन की सख्ती का एक प्रतीक है।
अतिक्रमण के खिलाफ प्रशासन का अभियान
इस अभियान का उद्देश्य क्षेत्र में अवैध ढांचों को हटाना और स्थानीय नियंत्रण सुनिश्चित करना है। अवैध अतिक्रमण केवल स्थानीय स्थिरता को ही नहीं, बल्कि स्वास्थ्य और सुरक्षा के मानकों को भी प्रभावित कर सकता है। जिले की अधिकारी टीम ने इस अभियान के तहत उन सभी ढांचों की पहचान की, जो बिना अनुमति के बने थे। कई ऐसे फड़ संचालक थे जो बिना लाइसेंस के ही खाद्य वस्तुएं बेच रहे थे, जो न केवल नियमों का उल्लंघन था, बल्कि स्थानीय लोगों के स्वास्थ्य के लिए भी खतरा था।
नैनीताल प्रशासन की सतर्कता
नैनीताल जैसे पर्यटन स्थलों पर इस प्रकार की कार्रवाई जरूरी है। इससे न केवल स्थानीय व्यापारियों को उचित प्रतिस्पर्धा का अवसर मिलता है, बल्कि पर्यटकों के लिए भी एक स्वच्छ और सुरक्षित वातावरण का निर्माण होता है। एसडीएम नवाज़िश खलीक ने कहा, “हमारा प्रयास है कि क्षेत्र में सभी गतिविधियाँ नियमों के दायरे में हों। अवैध अतिक्रमण से निपटने के लिए यह कार्रवाई हमारी नियमित योजना का हिस्सा है।”
स्थानीय प्रतिक्रिया
इस कार्रवाई के बाद स्थानीय निवासियों ने प्रशासन की तारीफ की है। अधिकांश लोगों का मानना है कि इस प्रकार की सख्ती से नैनीताल का सौंदर्य और सुरक्षित वातावरण संरक्षित रहेगा। एक स्थानीय व्यापारी ने कहा, "यह सही निर्णय है। हमें सभी व्यवसायों को समान अवसर चाहिए, और अवैध ढांचे केवल समस्याएं पैदा करते हैं।" नागरिकों की सकारात्मक प्रतिक्रिया इस बात को दर्शाती है कि ऐसे कदमों की आवश्यकता है।
संक्षेप में, नैनीताल की यह कार्रवाई उन अनेक प्रयासों का हिस्सा है, जिनका उद्देश्य अवैध अतिक्रमणों को समाप्त करना और सही अनुशासन स्थापित करना है। क्षेत्रिय विकास के लिए यह कदम आवश्यक और स्वागत योग्य है।
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