अदालतों में दूर होंगी पेंशनरों की समस्याएं:लखनऊ में पावर कॉर्पोरेशन के अध्यक्ष पेंशनरों के 36वें अधिवेशन में बोले
उत्तर प्रदेश विद्युत पेंशनर्स परिषद का 36वां वार्षिक अधिवेशन मंगलवार को गांधी भवन के प्रेक्षागृह में आयोजित हुआ। सम्मेलन की शुरुआत पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड के अध्यक्ष डॉक्टर आशीष कुमार गोयल दीप जलाकर किया। इस अवसर पर 80 वर्षीय पेंशनरों को पेंशनर्स गौरव सम्मान से भी नवाजा गया। सम्मेलन की अध्यक्षता पेंशनरर्स परिषद के अध्यक्ष भारत भूषण गोयल ने किया। इस मौके पर प्रमुख महासचिव कप्तान सिंह ने बताया कि 25 जनवरी 2000 को सरकार से एक समझौता हुआ। इसमें 1 मार्च 2016 से पेंशनरों को कोषागार से पेंशन भुगतान की प्रक्रिया शुरू की गई। इसके बाद 1 जनवरी 2018 से पेंशन आदेश शासन से जारी होने लगे थे। संगठन ने यह मांग की कि जब सार्वजनिक उपक्रम के रूप में निगम काम नहीं कर रहे हैं तो मंहगाई राहत का भुगतान सीधे कोषागार से किया जाए। उन्होंने कहा कि ऊर्जा क्षेत्र के तीनों निगमों से आदेश होने के बाद पेंशनरों को बढ़े हुए मंहगाई राहत का भुगतान हो रहा है। कप्तान सिंह ने बताया कि पेंशनरों की कई समस्याएं हैं। इनमें गलत बिजली बिल संशोधन, चिकित्सा भत्ते का भुगतान और चिकित्सा प्रतिपूर्ति समस्याओं का समाधान शामिल है। संगठन ने मुख्य अतिथि डॉक्टर आशीष कुमार गोयल द्वारा पेंशन अदालत शुरू करने के आदेश की सराहना की। इस दौरान यह शिकायत भी की कि इसे मध्यांचल डिस्कॉम छोड़कर अन्य निगमों द्वारा लागू नहीं किया जा रहा है। अध्यक्ष भारत भूषण गोयल ने मुख्य अतिथि से तीसरे माह कैम्प लगाने की व्यवस्था की मांग की। इससे गलत विभागीय विद्युत बिलों का संशोधन करने में मदद मिलेगी। इसके साथ ही उन्होंने विधवा, तलाकशुदा और अविवाहित पुत्री की तरह विधवा पुत्र-बधु को भी पारिवारिक पेंशनर्स की पात्रता सूची में जोड़ने के लिए मुख्यमंत्री से अनुरोध किया।
उत्तर प्रदेश विद्युत पेंशनर्स परिषद का 36वां वार्षिक अधिवेशन मंगलवार को गांधी भवन के प्रेक्षागृह में आयोजित हुआ। सम्मेलन की शुरुआत पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड के अध्यक्ष डॉक्टर आशीष कुमार गोयल दीप जलाकर किया। इस अवसर पर 80 वर्षीय पेंशनरों को पेंशनर्स गौरव सम्मान से भी नवाजा गया। सम्मेलन की अध्यक्षता पेंशनरर्स परिषद के अध्यक्ष भारत भूषण गोयल ने किया। इस मौके पर प्रमुख महासचिव कप्तान सिंह ने बताया कि 25 जनवरी 2000 को सरकार से एक समझौता हुआ। इसमें 1 मार्च 2016 से पेंशनरों को कोषागार से पेंशन भुगतान की प्रक्रिया शुरू की गई। इसके बाद 1 जनवरी 2018 से पेंशन आदेश शासन से जारी होने लगे थे। संगठन ने यह मांग की कि जब सार्वजनिक उपक्रम के रूप में निगम काम नहीं कर रहे हैं तो मंहगाई राहत का भुगतान सीधे कोषागार से किया जाए। उन्होंने कहा कि ऊर्जा क्षेत्र के तीनों निगमों से आदेश होने के बाद पेंशनरों को बढ़े हुए मंहगाई राहत का भुगतान हो रहा है। कप्तान सिंह ने बताया कि पेंशनरों की कई समस्याएं हैं। इनमें गलत बिजली बिल संशोधन, चिकित्सा भत्ते का भुगतान और चिकित्सा प्रतिपूर्ति समस्याओं का समाधान शामिल है। संगठन ने मुख्य अतिथि डॉक्टर आशीष कुमार गोयल द्वारा पेंशन अदालत शुरू करने के आदेश की सराहना की। इस दौरान यह शिकायत भी की कि इसे मध्यांचल डिस्कॉम छोड़कर अन्य निगमों द्वारा लागू नहीं किया जा रहा है। अध्यक्ष भारत भूषण गोयल ने मुख्य अतिथि से तीसरे माह कैम्प लगाने की व्यवस्था की मांग की। इससे गलत विभागीय विद्युत बिलों का संशोधन करने में मदद मिलेगी। इसके साथ ही उन्होंने विधवा, तलाकशुदा और अविवाहित पुत्री की तरह विधवा पुत्र-बधु को भी पारिवारिक पेंशनर्स की पात्रता सूची में जोड़ने के लिए मुख्यमंत्री से अनुरोध किया।
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