आगरा के स्टांप एवं रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को एडवर्स एंट्री:स्टांप एवं रजिस्ट्रेशन में प्रगति अच्छी न होने पर मंडलायुक्त ने जताई नाराजगी, कर-करेत्तर एवं राजस्व वाद की समीक्षा
मंडलायुक्त रितु माहेश्वरी ने बुधवार को आगरा मंडल की कर-करेत्तर और राजस्व वादों की समीक्षा की। आगरा और मैनपुरी की स्टांप एवं रजिस्ट्रेशन की प्रगति अच्छी न मिलने पर स्टांप एवं रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को एडवर्स एंट्री देने का आदेश दिया है। खराब रैंकिंग पर नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि लक्ष्य के सापेक्ष प्रगति न होने पर संबंधित की जिम्मेदारी तय की जाए। आगरा आबकारी विभाग की लक्ष्य के सापेक्ष प्रगति ठीक न मिलने पर भी नाराजगी जताई। बैठक में परिवहन विभाग की समीक्षा में बताया कि शासन द्वारा एक मुश्त समाधान योजना प्रभावी की गई है। जो कि 6 नवंबर से 25 फरवरी 2025 तक चलेगी। मुख्य देय तथा विविध देय की समीक्षा में अमिनों द्वारा की जाने वाली वसूली से मंडलायुक्त संतुष्ट नहीं दिखीं। उन्होंने तहसील वाइज कम वसूली वाले अमीनों की जिम्मेदारी तय करते हुए उन्हें कारण बताओ नोटिस देने का आदेश दिया है। बैठक में रियल टाइम खतौनी की समीक्षा में निर्देश दिए कि सम्बन्धितों को प्रशिक्षण देते हुए अवशेष खतौनियों को जल्द से जल्द पोर्टल पर अपलोड कराया जाए। जिससे कि लाभार्थियों को सही सूचना समय उपलब्ध कराई जा सके। साथ ही उन्होंने राजस्व ग्राम खतौनियों में दर्ज खातेदारों-सहखातेदारों के अंश निर्धारण के सम्बन्ध में निर्देश दिए कि अंश निर्धारण के लिए अवशेष गाटों का भी यथाशीघ्र अंश निर्धारण कराया जाना सुनिश्चित किया जाए। आईजीआरएस की समीक्षा में मंडलायुक्त ने निर्देश दिये कि शिकायतकर्ता से निस्तारण अधिकारी स्वयं बात करें और मौके पर जाकर भौतिक स्थिति का अवलोकन किया जाए।
मंडलायुक्त रितु माहेश्वरी ने बुधवार को आगरा मंडल की कर-करेत्तर और राजस्व वादों की समीक्षा की। आगरा और मैनपुरी की स्टांप एवं रजिस्ट्रेशन की प्रगति अच्छी न मिलने पर स्टांप एवं रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को एडवर्स एंट्री देने का आदेश दिया है।
खराब रैंकिंग पर नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि लक्ष्य के सापेक्ष प्रगति न होने पर संबंधित की जिम्मेदारी तय की जाए। आगरा आबकारी विभाग की लक्ष्य के सापेक्ष प्रगति ठीक न मिलने पर भी नाराजगी जताई।
बैठक में परिवहन विभाग की समीक्षा में बताया कि शासन द्वारा एक मुश्त समाधान योजना प्रभावी की गई है। जो कि 6 नवंबर से 25 फरवरी 2025 तक चलेगी। मुख्य देय तथा विविध देय की समीक्षा में अमिनों द्वारा की जाने वाली वसूली से मंडलायुक्त संतुष्ट नहीं दिखीं। उन्होंने तहसील वाइज कम वसूली वाले अमीनों की जिम्मेदारी तय करते हुए उन्हें कारण बताओ नोटिस देने का आदेश दिया है।
बैठक में रियल टाइम खतौनी की समीक्षा में निर्देश दिए कि सम्बन्धितों को प्रशिक्षण देते हुए अवशेष खतौनियों को जल्द से जल्द पोर्टल पर अपलोड कराया जाए। जिससे कि लाभार्थियों को सही सूचना समय उपलब्ध कराई जा सके। साथ ही उन्होंने राजस्व ग्राम खतौनियों में दर्ज खातेदारों-सहखातेदारों के अंश निर्धारण के सम्बन्ध में निर्देश दिए कि अंश निर्धारण के लिए अवशेष गाटों का भी यथाशीघ्र अंश निर्धारण कराया जाना सुनिश्चित किया जाए।
आईजीआरएस की समीक्षा में मंडलायुक्त ने निर्देश दिये कि शिकायतकर्ता से निस्तारण अधिकारी स्वयं बात करें और मौके पर जाकर भौतिक स्थिति का अवलोकन किया जाए।
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