उत्तराखंड का 1.11 लाख करोड़ का GYAN बजट: गरीब, युवा, किसान और महिलाओं के लिए ढेर सारी मदद

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कम शब्दों में कहें तो, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए 1.11 लाख करोड़ रुपये का लक्ष्य रखने वाला बजट प्रस्तुत किया है। इसे GYAN की परिकल्पना के तहत गरीबों, युवाओं, किसानों और महिलाओं के कल्याण के लिए बनाया गया है।

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मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हाल ही में गैरसैंण विधानसभा में 1,11,703.21 करोड़ रुपये का बजट प्रस्तुत किया। इस बजट में 46713.77 करोड़ रुपये पूंजीगत व्यय और 64989.44 करोड़ रुपये राजस्व व्यय के लिए निर्धारित किए गए हैं। यह पहली बार है जब राज्य गठन के बाद, बजट और राज्यपाल का अभिभाषण एक ही दिन में हुआ। इस बजट को 'जन-जन का बजट' करार देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि यह राज्य के विकास में नई दिशा प्रदान करेगा।

बजट के प्रमुख विषय GYAN

यह बजट GYAN योजना पर केंद्रित है, जिसमें गरीबों, युवाओं, किसानों और महिलाओं के कल्याण को प्राथमिकता दी गई है। इस योजना के तहत बजट में निम्नलिखित प्रमुख प्रावधान किए गए हैं:

G: गरीब कल्याण

• अन्नपूर्ति योजना के लिए 1300 करोड़ रुपये का प्रावधान
• प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) हेतु 298.35 करोड़ रुपये
• प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0 (शहरी) के लिए 56.12 करोड़ रुपये
• दिव्यांग पेंशन और अन्य कल्याणकारी योजनाओं के लिए कुल 167.05 करोड़ रुपये
• धार्मिक आपदाओं से प्रभावित परिवारों के पुनर्वास के लिए 25 करोड़ रुपये

Y: युवा कल्याण

• मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के लिए 60 करोड़ रुपये
• मुख्यमंत्री पलायन रोकथाम योजना के लिए 10 करोड़ रुपये
• गैर-सरकारी महाविद्यालयों को सहायता अनुदान के लिए 155.38 करोड़ रुपये
• उल्लास नव साक्षरता कार्यक्रम के लिए 3.34 करोड़ रुपये

A: अन्नदाता (किसान) कल्याण

• ट्राउट प्रोत्साहन योजना हेतु 39.90 करोड़ रुपये
• दुग्ध उत्पादकों को दुग्ध मूल्य प्रोत्साहन योजना के लिए 32 करोड़ रुपये
• मुख्यमंत्री कृषि विकास योजना के लिए 20 करोड़ रुपये
• किसान पेंशन योजना के लिए 12.06 करोड़ रुपये

N: नारी सशक्तीकरण

• नन्दा गौरा योजनांतर्गत 220 करोड़ रुपये
• मुख्यमंत्री मातृत्व वन्दना योजना के लिए 47.78 करोड़ रुपये
• महिला स्वयं सहायता समूह सशक्तिकरण योजना हेतु 5 करोड़ रुपये

बाल विकास को बढ़ावा

बजट में बाल विकास के लिए भी महत्वपूर्ण प्रावधान किए गए हैं:

• मुख्यमंत्री बाल पोषण योजना के लिए 25 करोड़ रुपये
• ईजा-बोई शगुन योजना के लिए 14.13 करोड़ रुपये

विपक्ष का विरोध

हालांकि, कांग्रेस ने बजट के मामले में सरकार पर आरोप लगाते हुए सदन से वॉकआउट किया है। उनका कहना है कि यह बजट आम जनता की आवश्यकताओं के प्रति ध्यान नहीं देता और इससे जनता के मुद्दों से बचने का प्रयास किया जा रहा है।

निष्कर्ष

सीएम धामी ने भरोसा दिलाया कि यह बजट उत्तराखंड की जनसंख्या की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए है और इसे आत्मनिर्भर, समृद्ध और शक्तिशाली प्रदेश बनाने की दिशा में एक प्रयास माना जा रहा है। उनकी सरकार ने पिछले चार वर्षों में कई जनकल्याणकारी योजनाएँ प्रारंभ की हैं जिनका असर अब दिखाई देने लगा है।

इस प्रकार, 1.11 लाख करोड़ रुपये का GYAN बजट उत्तराखंड के आर्थिक विकास के लिए एक मजबूत नींव रखने के इरादे के साथ प्रस्तुत किया गया है। राज्य के समुचित विकास में यह बजट महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगा।

टीम इंडिया टुडे - स्नेहा रस्तोगी