उत्तराखंड: मुर्गी पालकों को कुक्कुट आहार में मिलेगी सब्सिडी, धामी कैबिनेट के अहम निर्णय

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कम शब्दों में कहें तो, उत्तराखंड सरकार ने कुक्कुट आहार पर सब्सिडी देने का फैसला लिया है, जिससे पहाड़ी क्षेत्रों में मुर्गी पालन को बढ़ावा मिलेगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में कुल 6 प्रस्तावों पर मुहर लगी है। इस महत्वपूर्ण निर्णय से कुक्कुट पालकों को आर्थिक सहायता मिलेगी, जिससे राज्य में स्वरोजगारी और पशुपालन को बढ़ावा मिलेगा।

कुक्कुट पालन को मिलेगी नई जीवंतता

उत्तराखंड में पोल्ट्री मीट और अंडों की कमी को दूर करने के साथ ही स्वरोजगार को बढ़ावा देने और पलायन रोकने के उद्देश्य से पशुपालन विभाग की ओर से बॉयलर फार्म और कुक्कुट वैली की स्थापना योजना चल रही है। लेकिन, पशुपालन विभाग की समीक्षा में पाया गया कि कुक्कुट पालकों की सबसे बड़ी समस्या कुक्कुट फीड की बढ़ती कीमत है। इसलिए, उत्तराखंड सरकार ने कुक्कुट पालकों को कुक्कुट फीड पर सब्सिडी देने का निर्णय लिया है।

इस योजना से अल्मोड़ा, चमोली, उत्तरकाशी, पिथौरागढ़, चंपावत, पौड़ी, बागेश्वर, टिहरी और रुद्रप्रयाग के कुक्कुट पालकों को लाभ मिलेगा। प्रारंभिक साल 2025-26 में, बॉयलर फार्म योजना के तहत 816 और कुक्कुट वैली की स्थापना योजना के तहत 781 लाभार्थियों को लाभान्वित किया जाएगा। इस योजना के लिए कुल 2 करोड़ 83 लाख 85 हजार रुपए की आहार सब्सिडी का आवंटन किया गया है, जिसका मतलब है कि कुक्कुट पालकों को कुक्कुट आहार पर प्रति किलो 10 रुपए की सब्सिडी मिलेगी।

राजधानी में ट्रैफिक के मुद्दे का समाधान

राजधानी देहरादून में ट्रैफिक व्यवस्था एक बड़ी चुनौती है। इसके समाधान के लिए, उत्तराखंड सरकार ने देहरादून शहर में ट्रैफिक व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए ‘देहरादून सिटी ट्रांसपोर्ट लिमिटेड’ नाम से एक विशेष प्रयोजन वाहन (Special Purpose Vehicle) के गठन को मंजूरी दी है। शहर में ई-बसों का संचालन और नगर बस सेवा को व्यवस्थित करने के लिए यह कदम उठाया गया है।

अन्य महत्वपूर्ण निर्णय

मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी, भोपाल और उच्च न्यायालय उत्तराखंड के सहयोग से देहरादून जिले में 12 और 13 अप्रैल 2025 को आयोजित उत्तर क्षेत्रीय सम्मेलन पर हुए खर्च के भुगतान के लिए प्रस्ताव पर भी मुहर लगाई है। इसी तरह, उधमसिंह नगर जिले में ग्राम फाजलपुर महरौला में 9.918 हेक्टेयर भूमि को जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण को भी आवंटित करने की मंजूरी दी गई।

अंत में, नैनीताल हाइकोर्ट में अधिवक्ता कार्यालय में दो पदों के सृजन को भी मंजूरी मिली है।

आशा करते हैं कि इन निर्णयों से न केवल कुक्कुट पालन में सुधार होगा, बल्कि विभिन्न क्षेत्रों में विकास को भी बढ़ावा मिलेगा। आगे के अपडेट्स के लिए हमारे पोर्टल पर बने रहें। India Twoday।

सादर,
टीम इंडिया ट्वोडे
आकांक्षा चौधरी