उत्तराखंड में IAS और PCS अधिकारियों में प्रशासनिक फेरबदल

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कम शब्दों में कहें तो, उत्तराखंड शासन ने हाल ही में IAS, PCS और सचिवालय सेवा के छह अधिकारियों के विभागों में महत्त्वपूर्ण बदलाव किए हैं। यह फेरबदल 25 अगस्त 2026 को कार्मिक एवं सतर्कता अनुभाग-01 की ओर से जारी आदेश के तहत किया गया है। अब ये अधिकारी नई जिम्मेदारियों का निर्वहन करेंगे, जिससे प्रशासनिक कार्यों में और अधिक सुधार की अपेक्षा की जा रही है।

देहरादून के इस आदेश के अनुसार, IAS अधिकारी विजय कुमार जोगदांडे (2012 बैच) को अपर सचिव गृह विभाग का जिम्मा सौंपा गया है। उन्होंने पहले विभिन्न महत्वपूर्ण पदों पर कार्य किया है, जिनमें अपर सचिव आयुष और निर्वाचन का पद शामिल है। उनकी नियुक्ति से गृह विभाग की कार्यप्रणाली में नई ऊर्जा का संचार होगा।

दूसरे अधिकारी डॉ. आनंद श्रीवास्तव (2013 बैच) को अपर सचिव राजस्व विभाग का पद दिया गया है। इससे पहले वह विभिन्न विभागों में जिम्मेदारी निभा चुके हैं, और अब उन्हें नागरिक उड्डयन और महानिदेशक कृषि का भी दायित्व सौंपा गया है। उनकी चिकित्सा और कृषि क्षेत्र में विशेषज्ञता, प्रशासनिक कार्यों को और सुचारू बनाएगी।

तेरहवें बैच के IAS अधिकारी विनोद गिरी गोस्वामी को अपर सचिव आवास विभाग का दायित्व सौंपा गया है। पहले वे शहरी विकास और आवास के क्षेत्र में कार्यरत थे। आवास विभाग में उनकी नियुक्ति स्थानीय स्तर पर विकास परियोजनाओं की प्रभावशीलता को बढ़ाएगी।

वहीं, PCS अधिकारी सुंदर लाल सेमवाल को अपर सचिव समाज कल्याण विभाग का कार्य सौंपा गया है। पूर्व में, वे सचिवालय प्रशासन एवं समाज कल्याण विभाग में महत्वपूर्ण पदों पर कार्यरत थे। उनकी नई जिम्मेदारी से समाज कल्याण योजनाओं का क्रियान्वयन और अधिक प्रभावी होने की उम्मीद है।

सचिवालय सेवा के अधिकारी सुनील सिंह को भी अपर सचिव गृह विभाग का पद सौंपा गया है। इसके अलावा, सचिवालय सेवा की अधिकारी महिमा रॉकली, जो पहले बाध्य प्रतीक्षा में थीं, को अपर सचिव राजस्व एवं सैनिक कल्याण विभाग का दायित्व सौंपा गया है। यह दोनों नियुक्तियाँ विभागीय कार्यों की दक्षता में वृद्धि करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही हैं।

इस फेरबदल के बाद, प्रशासन ने सभी अधिकारियों को निर्देशित किया है कि वे तुरंत अपने नए पदों का कार्यभार ग्रहण करें और तदुपरांत कार्मिक एवं सतर्कता अनुभाग-01 को कार्यभार ग्रहण करने की प्रमाणित आख्या प्रस्तुत करें। यह प्रक्रिया प्रशासन में उच्चस्तरीय जवाबदेही को सुनिश्चित करने में मदद करेगी।

इस प्रशासनिक फेरबदल के परिणामों पर नज़र रखना आवश्यक है, क्योंकि यह जिम्मेदारियों के आदान-प्रदान के साथ, विभिन्न विभागों में कार्यकुशलता को बढ़ाने की दिशा में एक सकारात्मक कदम है। इस प्रकार के बदलाव अधिकारियों में नई ऊर्जा और दृष्टिकोण लाने की संभावनाएं सृजित करते हैं।

ये सभी बदलाव यूं ही नहीं हैं; प्रत्येक को अपनी कुशलता, अनुभव और समझ के अनुरूप महत्वपूर्ण विभागों में तैनात किया गया है। प्रदेश के विकास में ये अधिकारी अहम भूमिका निभाएंगे।

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सार्वजनिक प्रशासन में इस प्रकार की प्रशासनिक कवायदें, सरकार की कार्यप्रणाली को सुदृढ़ करने के लिए आवश्यक हैं। यह सभी अधिकारियों को एक नई चुनौती देने और उनके पेशेवर विकास के लिए अनुकूल अवसर प्रदान करती हैं।

सादर,
टीम इंडिया टुडेत्व, नंदिता शर्मा