उत्तराखंड में हडको बनेगा पीएम मोदी के ‘विकसित भारत–2047’ विज़न का महत्वपूर्ण सहयोगी

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अगुवाई में आवास एवं शहरी विकास को मिलेगी नई दिशा

देहरादून: प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के ‘विकसित भारत–2047’ के संकल्प को साकार करने के लिए उत्तराखंड को सही दिशा में ले जाने का एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में, हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन (हडको) का सहयोग उत्तराखंड के आवास और शहरी विकास को नए आयाम देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला है। बीते दिनों राज्य में आवासीय जरूरतों और शहरी विकास की योजनाओं की विस्तृत समीक्षा की गई, जिसमें प्रधानमंत्री आवास योजना और रेंटल हाउसिंग योजना पर गहन विचार-विमर्श किया गया।

आवश्यकताओं के अनुसार कार्ययोजना का विकास

बैठक में सहमति बनी कि उत्तराखंड की भौगोलिक, सामाजिक और आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए 2047 का विकसीत भारत लक्ष्य और 2050 की आवासीय आवश्यकताओं के लिए एक व्यावहारिक कार्ययोजना बनाई जाए। यह योजना शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में संतुलित विकास को ध्यान में रखेगी, जिसमें आधारभूत सुविधाओं का विस्तार और नए नगरों की परिकल्पना शामिल होगी।

हडको का पूर्ण सहयोग

हडको के राज्य प्रभारी संजय भार्गव ने इस दिशा में आश्वासन दिया है कि राज्य सरकार को नए नगरों और टाउनशिप के विकास के लिए भूमि अधिग्रहण, मास्टर प्लानिंग और वित्तीय सहयोग में हडको का अनुभव सबसे महत्वपूर्ण होगा। विभिन्न राज्यों में नए नगरों के निर्माण का जो अनुभव है, उसे उत्तराखंड में भी लागू किया जाएगा।

संतुलित विकास का महत्व

बैठक में यह भी तय किया गया कि आवासीय योजनाएँ केवल शहरी क्षेत्रों में ही न हों, बल्कि ग्रामीण और पर्वतीय क्षेत्रों में भी सुनियोजित तरीके से लागू की जाएं। इससे पलायन, स्थानीय रोजगार सृजन, और क्षेत्रीय संतुलन को मजबूत करने में मदद मिलेगी।

स्थानीय तकनीक का उपयोग

उत्तराखंड के पर्वतीय जिलों में स्थानीय निर्माण तकनीक और पारंपरिक सामग्री के इस्तेमाल पर जोर दिया गया। इसका उद्देश्य बजट को कम करना और सांस्कृतिक धरोहर और पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देना है। साथ ही, भवन स्वीकृति प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए नवाचारों को अपनाने पर सहमति बनी।

सस्ते और सुरक्षित आवास की उपलब्धता

प्रधानमंत्री आवास योजना एवं रेंटल हाउसिंग योजना पर चर्चा के दौरान यह सुनिश्चित किया गया कि प्रवासी श्रमिकों, युवाओं और कामकाजी वर्ग के लिए सुरक्षित और किफायती आवास उपलब्ध कराया जाए। यह कदम शहरी क्षेत्रों में अनियोजित बसावट को रोकने में सहायक सिद्ध होगा।

हडको की वित्तीय प्रतिबद्धता

बैठक में यह जानकारी सामने आई कि हडको ने उत्तराखंड में 1543.34 करोड़ रुपये की ऋण राशि वाली 115 आवासीय एवं शहरी विकास योजनाओं को मंजूरी दी है। यह न केवल हडको की प्रतिबद्धता को दर्शाता है बल्कि यह भी सुनिश्चित करता है कि सरकार और हडको के संयुक्त प्रयासों से आवास की उपलब्धता बढ़ेगी।

संविधानिक और समावेशी विकास

सरकार और हडको के संयुक्त प्रयासों से ईडब्ल्यूएस और एलआईजी के तहत सम्मानजनक आवास के साथ-साथ उत्तराखंड में आधुनिक, टिकाऊ और समावेशी विकास की दिशा में कार्य किया जाएगा।

सचिव आवास का बयान

डॉ. आर. राजेश कुमार, सचिव आवास, ने कहा, "प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी के उद्यम से हम उत्तराखंड को सभी के लिए आवास उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध हैं। हम ईडब्ल्यूएस और एलआईजी वर्ग को सस्ते और सुरक्षित आवास उपलब्ध कराने का लक्ष्य रख रहे हैं।"

हडको की प्राथमिकताएँ

संजय भार्गव ने बताया, "हडको उत्तराखंड सरकार के साथ मिलकर राज्य के विकास में पूर्ण सहयोग प्रदान करेगा। अगले 25 वर्षों के दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए, हम दीर्घकालिक आवास विकास रणनीति तैयार करेंगे।"

कम शब्दों में कहें तो, उत्तराखंड में हडको की सहायता से प्रधानमंत्री मोदी के ‘विकसित भारत–2047’ विज़न को साकार करने की दिशा में ठोस कदम उठाए जा रहे हैं। अधिक जानकारी के लिए यहाँ क्लिक करें।

Breaking News, Daily Updates & Exclusive Stories - India Twoday

Team India Twoday, द्वारा सुमन गुप्ता