एलडीए से महंगा होगा नगर निगम का म्यूटेशन चार्ज:10 हजार की जगह पर 15 हजार रुपए अधिकतम रेट करने की तैयारी, कार्यकारिणी में हो सकता विरोध
नगर निगम में म्यूटेशन चार्ज की तैयारी पूरी की ली गई है। हालांकि म्यूटेशन में अधिकतम रेट 15 हजार करने की तैयारी है। मंगलवार को नगर निगम कार्यकारिणी में इसपर अंतिम फैसला आएगा। ऐसे में इस प्रस्ताव का विरोध भी हो सकता है। क्योंकि एलडीए और आवास विकास में म्यूटेशन की अधिकतम रेट 10 हजार रुपए है। शासन की मंशा थी कि नगर निगम में भी यही रेट हो। लेकिन यहां रेट 15 हजार रुपए तक जा रहा है। एक साल पहले शासन ने नामांतरण शुल्क कम करने के निर्देश दिए थे। म्यूटेशन शुल्क कम करने का फैसला पिछले कार्यकारिणी में आया था। हालांकि उस समय रेट तय नहीं हुआ था। मेयर सुषमा खर्कवाल ने इसको लेकर नियमावली और स्लैब तय करने को कहा था। लेकिन प्रस्तावित स्लैब के हिसाब से नगर निगम का म्यूटेशन महंगा पड़ने वाला है। एलडीए और आवास विकास का म्यूटेशन इससे सस्ता है। अभी एक फीसदी टैक्स लगता है नगर निगम में म्यूटेशन शुल्क अभी तक एक फीसदी लगता था। यानी अगर एक करोड़ की कोई प्रापर्टी है तो म्यूटेशन के लिए एक लाख रुपए देने होंगे। लेकिन अब इसकी राशि को स्लैब के हिसाब से कर दिया जाएगा। इसमें अधिकतम 15 हजार रुपए होगा। उस हिसाब से लोगों को बड़ी राहत मिलेगी। लेकिन आवास विकास और एलडीए से रेट ज्यादा होने की वजह से सवाल उठ रहे है। नगर निगम 2014 से पहले स्लैब के आधार पर नामांतरण शुल्क लेता था। हालांकि पार्षद इसका विरोध कर सकते है। दरअसल, एलडीए और आवास विकास से ज्यादा रेट होने की स्थिति में वार्ड के अंदर म्यूटेशन कराने वाले लोग सबसे ज्यादा सवाल पार्षदों से करते हैं। ऐसे में उम्मीद है कि म्यूटेशन रेट कम हो सकता है। नगर निगम कार्यकारिणी में यह प्रस्ताव रखा जाएगा
नगर निगम में म्यूटेशन चार्ज की तैयारी पूरी की ली गई है। हालांकि म्यूटेशन में अधिकतम रेट 15 हजार करने की तैयारी है। मंगलवार को नगर निगम कार्यकारिणी में इसपर अंतिम फैसला आएगा। ऐसे में इस प्रस्ताव का विरोध भी हो सकता है। क्योंकि एलडीए और आवास विकास में म्यूटेशन की अधिकतम रेट 10 हजार रुपए है। शासन की मंशा थी कि नगर निगम में भी यही रेट हो। लेकिन यहां रेट 15 हजार रुपए तक जा रहा है। एक साल पहले शासन ने नामांतरण शुल्क कम करने के निर्देश दिए थे। म्यूटेशन शुल्क कम करने का फैसला पिछले कार्यकारिणी में आया था। हालांकि उस समय रेट तय नहीं हुआ था। मेयर सुषमा खर्कवाल ने इसको लेकर नियमावली और स्लैब तय करने को कहा था। लेकिन प्रस्तावित स्लैब के हिसाब से नगर निगम का म्यूटेशन महंगा पड़ने वाला है। एलडीए और आवास विकास का म्यूटेशन इससे सस्ता है। अभी एक फीसदी टैक्स लगता है नगर निगम में म्यूटेशन शुल्क अभी तक एक फीसदी लगता था। यानी अगर एक करोड़ की कोई प्रापर्टी है तो म्यूटेशन के लिए एक लाख रुपए देने होंगे। लेकिन अब इसकी राशि को स्लैब के हिसाब से कर दिया जाएगा। इसमें अधिकतम 15 हजार रुपए होगा। उस हिसाब से लोगों को बड़ी राहत मिलेगी। लेकिन आवास विकास और एलडीए से रेट ज्यादा होने की वजह से सवाल उठ रहे है। नगर निगम 2014 से पहले स्लैब के आधार पर नामांतरण शुल्क लेता था। हालांकि पार्षद इसका विरोध कर सकते है। दरअसल, एलडीए और आवास विकास से ज्यादा रेट होने की स्थिति में वार्ड के अंदर म्यूटेशन कराने वाले लोग सबसे ज्यादा सवाल पार्षदों से करते हैं। ऐसे में उम्मीद है कि म्यूटेशन रेट कम हो सकता है। नगर निगम कार्यकारिणी में यह प्रस्ताव रखा जाएगा
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Rajshree PatilSuch news always creates controversy. What's your take? -
Chitra NaiduBaat toh sahi hai, par iska asli asar kya hoga?
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Amrita SenAakhir kab tak aise ignore kiya jayega?
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Pallavi GhoshI hope log is matter par dhyan denge.
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Priya SinghThis is an interesting development. Let's see how it unfolds.
