केदारनाथ से कन्याकुमारी तक घुसपैठियों पर सख्ती: गृहमंत्री अमित शाह का बड़ा ऐलान

हरिद्वार में हुए ‘जन जन की सरकार, 4 साल बेमिसाल’ कार्यक्रम में केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने नियंत्रण सख्त करने का आश्वासन दिया।

हरिद्वार/देहरादून: 7 मार्च। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने शनिवार को हरिद्वार के बैरागी कैम्प में आयोजित ‘जन जन की सरकार, 4 साल बेमिसाल’ कार्यक्रम में उपस्थित जनसमुदाय को संबोधित करते हुए उप्रदेश दिया कि उनकी सरकार केदारनाथ से कन्याकुमारी तक सभी घुसपैठियों को देश से बाहर निकालने के लिए पूरी तरह से दृढ़ संकल्पित है।

कम शब्दों में कहें तो, अमित शाह का यह बयान भारतीय सुरक्षा व्यवस्था के प्रति एक मजबूत संकेत है। उन्होंने उत्तराखंड की विकसित होती स्थिति की ओर इशारा करते हुए कहा कि विकास की इस गति को बनाए रखने के लिए सुरक्षा सुनिश्चित करना आवश्यक है।

गृहमंत्री अमित शाह ने अपने संबोधन में उत्तराखंड राज्य आंदोलन की चर्चा की और बताया कि कैसे इस राज्य के युवाओं ने अपनी पहचान और संस्कृति को सुरक्षित रखने के लिए संघर्ष किया। उन्होंने बताया कि 2004 के बाद से उत्तराखंड को केंद्र से मिली सहायता में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है।

उत्तराखंड में विकास की नई धारा

अमित शाह ने कहा कि 2014 से 2022 तक केंद्र सरकार ने राज्य के लिए 1 लाख 87 हजार करोड़ रुपए दिए हैं, जो पिछले 10 वर्षों में केवल 54 हजार करोड़ थे। उन्होंने बताया कि आज उत्तराखंड की per capita income 2 लाख 60 हजार रुपये हो गई है, जो कि 2014 में सिर्फ 1 लाख 25 हजार रुपये थी।

इसके अतिरिक्त, उन्होंने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा दी गई रोजगार और पारदर्शिता की योजनाओं की भी सराहना की। उन्होंने बताया कि उत्तराखंड में अब बिना पर्चा और बिना खर्चा सरकारी नौकरियां मिल रही हैं और इससे युवा वर्ग को काफी लाभ हुआ है।

कानून और न्याय व्यवस्था में सुधार

केंद्रीय गृह मंत्री ने न्याय व्यवस्था को अपने संबोधन का एक और महत्वपूर्ण हिस्सा बनाया और बताया कि अब 2028 तक नई न्याय संहिता लागू होगी। इससे मामले के निपटारे में लगने वाले समय में कमी आएगी और लोगों को तीन साल के भीतर न्याय मिलने की संभावना बढ़ जाएगी।

उन्होंने कहा कि यह न्याय संहिता विश्व की सबसे आधुनिक और वैज्ञानिक न्याय प्रणाली होगी, जिसमें एफआईआर दर्ज होने के बाद अधिकतम तीन साल में सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आएगा।

घुसपैठ पर सख्ती का ऐलान

गृहमंत्री ने कहा कि उनके मंत्रालय का लक्ष्य एक-एक घुसपैठिया को देश से बाहर निकालने का है और इसके लिए कठोर कदम उठाए जाएंगे। उन्होंने इस दिशा में मुख्यमंत्री धामी द्वारा उठाए गए कदमों की तारीफ की और कहा कि सभी गैर-भारतीय नागरिकों का नाम वोटर लिस्ट से हटाया जाएगा।

अमित शाह ने यह भी बताया कि भारतीय नागरिकता के अधिकारों का संरक्षण देश के लोगों की प्राथमिकता होनी चाहिए। उन्होंने सीएए कानून के तहत शरणार्थियों को नागरिकता देने के संकेत भी दिए और कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ऐसी नीतियों के जरिए देश की एकता और अखंडता को मजबूत कर रही है।

हरिद्वार कुंभ मेले की तैयारी

केंद्रीय गृह मंत्री ने घोषणा की कि 2027 में हरिद्वार में होने वाला कुंभ मेला भारत के सबसे बड़े मेलों में से एक होगा, जिसमें सभी रिकॉर्ड तोड़ने की संभावना है। इसके साथ ही, उन्होंने वाइब्रेंट विलेज योजना का उल्लेख किया, जिसका उद्देश्य सीमांत गांवों के विकास को प्राथमिकता देना है।

अमित शाह का यह संबोधन न केवल उत्तराखंड बल्कि पूरे देश के लिए एक नई दिशा की ओर इशारा करता है। उनके द्वारा किए गए ऐलानों से यह स्पष्ट होता है कि केंद्र सरकार सुरक्षा, विकास और न्याय के मुद्दों पर गंभीर है।

इसके अलावा, उत्तराखंड में 10 हजार एकड़ सरकारी भूमि से अतिक्रमण हटाने का कार्य भी जारी है, जो राज्य की विकास में सहायक होगा।

इन सभी योजनाओं और कार्यों का मुख्य उद्देश्य है एक सुरक्षित, समृद्ध और विकसित भारत की स्थापना करना।

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