जम्मू-कश्मीर में 50 आतंकी ठिकानों पर पुलिस की छापेमारी:कठुआ से आतंकवादियों के 10 मददगार गिरफ्तार; पूछताछ जारी
जम्मू कश्मीर में संदिग्ध आतंकवादियों और उनके समर्थकों की धरपकड़ के लिए गुरुवार को पुलिस ने 50 से ज्यादा ठिकानों पर छापेमारी की। इसमें से अकेले कठुआ जिले के करीब 17 ठिकानों पर छापेमारी कर 10 लोगों को गिरफ्तार किया है। ये आतंकियों की मदद करते थे। इनके पास से इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस भी जब्त की गई है। जम्मू रीजन के ADJ आनंद जैन ने बताया कि पुलिस आतंकवादियों का समर्थन करने वाले कई संदिग्धों के खिलाफ मामला दर्ज कर पूछताछ कर रही है घाटी में पिछले दिनों हुए आतंकवादी हमलों के जवाब में ये कार्रवाई की जा रही है। जैश-ए-मोहम्मद आतंकी संगठन के 3 आतंकी मारे गए कठुआ पुलिस ने 14 सितंबर को सुरक्षाबलों के साथ मिलकर दो अलग-अलग जॉइंट ऑपरेशनों में जैश-ए-मोहम्मद आतंकी संगठन के तीन विदेशी आतंकियों को मार गिराया था। ये ऑपरेशन मुख्य रूप से ऊपरी कठुआ और उसके सीमांत इलाकों में चलाए गए। 4 जिलों में 56 आतंकवादी ठिकानों पर रेड जम्मू कश्मीर पुलिस ने मंगलवार और बुधवार दो दिन में जम्मू के 4 जिलों में 56 आतंकवादी ठिकानों पर पहले ही रेड कर चुकी है। इन छापों में जैश-ए-मोहम्मद और लश्कर-ए-तैयबा के कई संदिग्ध आतंकवादियों और ग्राउंड वर्कर्स को गिरफ्तार किया गया। ये छापेमारी जम्मू रीजन के चार जिलों- रियासी, उधमपुर, राजोरी और पुंछ में हुई थी। इसमें पुलिस को कई हथियार, कैश, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस और दस्तावेज बरामद हुए थे। इससे पहले 23 नवंबर को पुलिस ने सेना के साथ एक ज्वाइंट ऑपरेशन में बारामूला के कुंजर में एक आतंकी ठिकाने पर हमला कर उसे ध्वस्त कर दिया था। वहीं 21 नवंबर को पुलिस ने जम्मू-कश्मीर में आतंकी घुसपैठ के मामले में रियासी, डोडा, उधमपुर, रामबन और किश्तवाड़ जिलों के 8 ठिकानों पर रेड की थी। नवंबर में घाटी में हुई आतंकी घटनाएं और एनकाउंटर .............................................. जम्मू कश्मीर से जुड़ी ये खबर भी पढ़ें... सुप्रीम कोर्ट ने यासीन मलिक को नोटिस भेजा:केस जम्मू से नई दिल्ली ट्रांसफर करने से जुड़ा सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू-कश्मीर के अलगाववादी नेता यासीन मलिक से जुड़े मामले की सुनवाई की। मामला जम्मू से नई दिल्ली केस ट्रांसफर करने से जुड़ा है। यह याचिका CBI ने लगाई थी। जस्टिस अभय एस ओका और ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की बेंच ने मलिक और अन्य आरोपियों को नोटिस जारी किया और उन्हें 18 दिसंबर तक जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया। पूरी खबर पढ़िए...
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