जौनपुर में दीवानी अधिवक्ताओं ने किया कार्य बहिष्कार:मेरठ के प्रस्ताव का किया समर्थन, बार काउंसिल उप्र व मेरठ बार को भेजी जाएगी कॉपी
जौनपुर में दीवानी न्यायालय के अधिवक्ताओं ने अध्यक्ष सुभाष चंद्र यादव की अध्यक्षता में साधारण सभा की बैठक आयोजित की। इस बैठक में मेरठ में अधिवक्ताओं की मांगों के समर्थन में किए गए प्रदेशव्यापी आंदोलन का समर्थन करने का निर्णय लिया गया। सभी अधिवक्ता कंधे से कंधा मिलाकर इस आंदोलन में साथ चलने के लिए तैयार हैं। अधिवक्ता संघ को मजबूत करने के लिए बिंदुवार प्रस्ताव बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश को भेजा जाएगा, जिसकी कॉपी जिला बार एसोसिएशन मेरठ को भी सौंपी जाएगी। महाधिवेशन में पारित प्रस्ताव ज्ञात हो कि हाल ही में मेरठ में आयोजित अधिवक्ता महाधिवेशन में 23 महत्वपूर्ण प्रस्ताव पारित किए गए थे। इस महाधिवेशन में उच्च न्यायालय के अवमानना आदेश के खिलाफ 22 अक्टूबर को प्रदेश के सभी जनपदों से न्यायिक कार्य न करने की मांग की गई है। महाधिवेशन में कई महत्वपूर्ण मांगें उठाई गईं, जिनमें एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू करने, राज्यसभा और विधान परिषद में वकीलों के लिए आधिकारिक सीट आरक्षित करने, बार काउंसिल में सदस्यों की संख्या बढ़ाने, अधिवक्ताओं को स्थाई चैंबर और पार्किंग की व्यवस्था, सामूहिक स्वास्थ्य बीमा, और टर्म पालिसी का लाभ देने, नए अधिवक्ताओं को ₹10,000 मासिक स्टाइपेंड, और 60 साल से ऊपर के अधिवक्ताओं को ₹25,000 पेंशन देने, तथा सभी जनपदों में जमानत सत्यापन केंद्र स्थापित करने जैसे मुद्दे शामिल हैं। बैठक में उपाध्यक्ष देवी प्रसाद सिंह, राजनाथ चौहान, मंत्री रण बहादुर यादव, पूर्व अध्यक्ष तेज बहादुर सिंह सहित कई अन्य अधिवक्ता उपस्थित रहे। इस महत्वपूर्ण बैठक में विभिन्न बिंदुओं पर गहन चर्चा की गई और एकजुटता से इन मांगों को पूरा करने के लिए प्रतिबद्धता व्यक्त की गई।
जौनपुर में दीवानी न्यायालय के अधिवक्ताओं ने अध्यक्ष सुभाष चंद्र यादव की अध्यक्षता में साधारण सभा की बैठक आयोजित की। इस बैठक में मेरठ में अधिवक्ताओं की मांगों के समर्थन में किए गए प्रदेशव्यापी आंदोलन का समर्थन करने का निर्णय लिया गया। सभी अधिवक्ता कंधे से कंधा मिलाकर इस आंदोलन में साथ चलने के लिए तैयार हैं। अधिवक्ता संघ को मजबूत करने के लिए बिंदुवार प्रस्ताव बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश को भेजा जाएगा, जिसकी कॉपी जिला बार एसोसिएशन मेरठ को भी सौंपी जाएगी। महाधिवेशन में पारित प्रस्ताव
ज्ञात हो कि हाल ही में मेरठ में आयोजित अधिवक्ता महाधिवेशन में 23 महत्वपूर्ण प्रस्ताव पारित किए गए थे। इस महाधिवेशन में उच्च न्यायालय के अवमानना आदेश के खिलाफ 22 अक्टूबर को प्रदेश के सभी जनपदों से न्यायिक कार्य न करने की मांग की गई है। महाधिवेशन में कई महत्वपूर्ण मांगें उठाई गईं, जिनमें एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू करने, राज्यसभा और विधान परिषद में वकीलों के लिए आधिकारिक सीट आरक्षित करने, बार काउंसिल में सदस्यों की संख्या बढ़ाने, अधिवक्ताओं को स्थाई चैंबर और पार्किंग की व्यवस्था, सामूहिक स्वास्थ्य बीमा, और टर्म पालिसी का लाभ देने, नए अधिवक्ताओं को ₹10,000 मासिक स्टाइपेंड, और 60 साल से ऊपर के अधिवक्ताओं को ₹25,000 पेंशन देने, तथा सभी जनपदों में जमानत सत्यापन केंद्र स्थापित करने जैसे मुद्दे शामिल हैं। बैठक में उपाध्यक्ष देवी प्रसाद सिंह, राजनाथ चौहान, मंत्री रण बहादुर यादव, पूर्व अध्यक्ष तेज बहादुर सिंह सहित कई अन्य अधिवक्ता उपस्थित रहे। इस महत्वपूर्ण बैठक में विभिन्न बिंदुओं पर गहन चर्चा की गई और एकजुटता से इन मांगों को पूरा करने के लिए प्रतिबद्धता व्यक्त की गई।
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Surbhi AhujaYeh development future ko kaise impact karega? -
Preeti SinhaYe sab sunke thoda shock laga hai.
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Shilpa ShahIsme abhi bahut kuch clear nahi hai. Let's wait.
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Veena JoshiAb ispar aur details ka wait karna hoga.
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Madhuri ChawlaAapko kya lagta hai, sach kya hai?
