टेलीकॉम कंपनियों ने TRAI के नए नियम पर चिंता जताई:दो महीने का समय मांगा, 1 नवंबर से लागू होना है ट्रांजेक्शनल और सर्विस मैसेज की ट्रेसबिलिटी
टेलीकॉम कंपनियों ने भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (TRAI) के 1 नवंबर से लागू होने वाले नए नियमों पर चिंता जताई है। नए नियम के तहत TRAI ने बैंकों, ई-कॉमर्स प्लेटफार्मों और अन्य फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन्स की ओर से भेजे जाने वाले ट्रांजेक्शनल और सर्विस मैसेज की ट्रेसबिलिटी अनिवार्य कर की है। उसमें कहा गया है कि यदि मैसेज भेजने की चेन में कोई गड़बड़ी होती है, तो वह मैसेज कस्टमर्स के पास पहुंचने से पहले ब्लॉक कर दिया जाएगा। टेलीकॉम कंपनियों का कहना है कि कई प्रमुख संस्थान (PEs) और टेलीमार्केटर्स अभी तक इन नियमों के पालन के लिए तैयार नहीं हैं, जिसके कारण OTP और अन्य जरूरी मैसेज की डिलीवरी बाधित हो सकती है। COAI ने ट्रेसबिलिटी अनिवार्यता में ढील देने के लिए ट्राई से संपर्क किया इकोनॉमिक टाइम्स ने अधिकारियों के हवाले से अपनी एक रिपोर्ट में बताया कि सेल्युलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया (COAI) ने ट्रेसबिलिटी अनिवार्यता को लागू करने में ढील देने के लिए TRAI से संपर्क किया है। COAI में रिलायंस जियो, भारती एयरटेल और वोडाफोन आइडिया शामिल हैं। कंपनियों ने दो महीने का समय देने की मांग की टेलीकॉम कंपनियों ने TRAI से कहा कि उनके सिस्टम 1 नवंबर से लागू होने वाले नए नियमों का पालन करने के लिए तैयार हैं, लेकिन कई टेलीमार्केटर्स और प्रमुख संस्थानों (PEs) को जरूरी तकनीकी अपडेट्स के लिए और समय चाहिए। संस्थानों ने अपनी तैयारियों को अंतिम रूप देने के लिए दो महीने की समय सीमा को बढ़ाने का अनुरोध किया है। देश में हर दिन करीब 1.5-1.7 बिलियन कॉमर्शियल मैसेज भेजे जाते हैं भारत में हर दिन लगभग 1.5 से 1.7 बिलियन कॉमर्शियल मैसेज भेजे जाते हैं, और इन नियमों के कारण मैसेज डिलीवरी में देरी होने के साथ ही दिक्कत भी आ सकती है। टेलीकॉम कंपनियों ने इस नियम को स्टेप-बाय-स्टेप लागू करने का प्रस्ताव दिया है। कंपनियों का कहना है कि 1 नवंबर से 'लॉगर मोड' में नियम लागू किए जाएं। इसका मतलब है कि अगर किसी मैसेज में हैश मिसमैच या रजिस्ट्रेशन की दिक्कत आती है, तो उस मैसेज को ब्लॉक नहीं किया जाएगा, ताकि कम से कम दिक्कत हो और इसे दूर करने के लिए कदम उठाए जा सकें। टेलीकॉम कंपनियों ने वादा किया है कि वे 1 दिसंबर तक 'ब्लॉकिंग मोड' में पूरी तरह से शिफ्ट हो जाएंगी। यह भी पढ़ें... रिलायंस AGM- जियो यूजर्स को 100GB फ्री-स्टोरेज देने का ऐलान: दीवाली पर लॉन्चिंग, जियो दुनिया की सबसे बड़ी मोबाइल डेटा कंपनी बनी रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड (RIL) ने 29 अगस्त को अपनी 47वीं एनुअल जनरल मीटिंग में जियो एआई क्लाउड वेलकम ऑफर का ऐलान किया। कंपनी के चेयरमैन मुकेश अंबानी ने बताया कि इसमें जियो यूजर्स को 100 GB तक का फ्री क्लाउड स्टोरेज मिलेगा। क्लाउड स्टोरेज में फोटो, वीडियो, डाक्यूमेंट सहित अन्य डिजिटल कंटेंट को स्टोर किया जा सकेगा। इस ऑफर को दिवाली पर लॉन्च किया जाएगा। पढ़े पूरी खबर...
टेलीकॉम कंपनियों ने भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (TRAI) के 1 नवंबर से लागू होने वाले नए नियमों पर चिंता जताई है। नए नियम के तहत TRAI ने बैंकों, ई-कॉमर्स प्लेटफार्मों और अन्य फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन्स की ओर से भेजे जाने वाले ट्रांजेक्शनल और सर्विस मैसेज की ट्रेसबिलिटी अनिवार्य कर की है। उसमें कहा गया है कि यदि मैसेज भेजने की चेन में कोई गड़बड़ी होती है, तो वह मैसेज कस्टमर्स के पास पहुंचने से पहले ब्लॉक कर दिया जाएगा। टेलीकॉम कंपनियों का कहना है कि कई प्रमुख संस्थान (PEs) और टेलीमार्केटर्स अभी तक इन नियमों के पालन के लिए तैयार नहीं हैं, जिसके कारण OTP और अन्य जरूरी मैसेज की डिलीवरी बाधित हो सकती है। COAI ने ट्रेसबिलिटी अनिवार्यता में ढील देने के लिए ट्राई से संपर्क किया इकोनॉमिक टाइम्स ने अधिकारियों के हवाले से अपनी एक रिपोर्ट में बताया कि सेल्युलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया (COAI) ने ट्रेसबिलिटी अनिवार्यता को लागू करने में ढील देने के लिए TRAI से संपर्क किया है। COAI में रिलायंस जियो, भारती एयरटेल और वोडाफोन आइडिया शामिल हैं। कंपनियों ने दो महीने का समय देने की मांग की टेलीकॉम कंपनियों ने TRAI से कहा कि उनके सिस्टम 1 नवंबर से लागू होने वाले नए नियमों का पालन करने के लिए तैयार हैं, लेकिन कई टेलीमार्केटर्स और प्रमुख संस्थानों (PEs) को जरूरी तकनीकी अपडेट्स के लिए और समय चाहिए। संस्थानों ने अपनी तैयारियों को अंतिम रूप देने के लिए दो महीने की समय सीमा को बढ़ाने का अनुरोध किया है। देश में हर दिन करीब 1.5-1.7 बिलियन कॉमर्शियल मैसेज भेजे जाते हैं भारत में हर दिन लगभग 1.5 से 1.7 बिलियन कॉमर्शियल मैसेज भेजे जाते हैं, और इन नियमों के कारण मैसेज डिलीवरी में देरी होने के साथ ही दिक्कत भी आ सकती है। टेलीकॉम कंपनियों ने इस नियम को स्टेप-बाय-स्टेप लागू करने का प्रस्ताव दिया है। कंपनियों का कहना है कि 1 नवंबर से 'लॉगर मोड' में नियम लागू किए जाएं। इसका मतलब है कि अगर किसी मैसेज में हैश मिसमैच या रजिस्ट्रेशन की दिक्कत आती है, तो उस मैसेज को ब्लॉक नहीं किया जाएगा, ताकि कम से कम दिक्कत हो और इसे दूर करने के लिए कदम उठाए जा सकें। टेलीकॉम कंपनियों ने वादा किया है कि वे 1 दिसंबर तक 'ब्लॉकिंग मोड' में पूरी तरह से शिफ्ट हो जाएंगी। यह भी पढ़ें... रिलायंस AGM- जियो यूजर्स को 100GB फ्री-स्टोरेज देने का ऐलान: दीवाली पर लॉन्चिंग, जियो दुनिया की सबसे बड़ी मोबाइल डेटा कंपनी बनी रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड (RIL) ने 29 अगस्त को अपनी 47वीं एनुअल जनरल मीटिंग में जियो एआई क्लाउड वेलकम ऑफर का ऐलान किया। कंपनी के चेयरमैन मुकेश अंबानी ने बताया कि इसमें जियो यूजर्स को 100 GB तक का फ्री क्लाउड स्टोरेज मिलेगा। क्लाउड स्टोरेज में फोटो, वीडियो, डाक्यूमेंट सहित अन्य डिजिटल कंटेंट को स्टोर किया जा सकेगा। इस ऑफर को दिवाली पर लॉन्च किया जाएगा। पढ़े पूरी खबर...
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Reema ShahBaat toh sahi hai, par iska asli asar kya hoga? -
Sarita JainNot sure what to make of this news. Very confusing!
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Varsha TiwariThis is bound to stir up some debates!
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Rajshree PatilKuch bhi ho, but ye ek turning point lagta hai.
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Pooja DesaiLog kab samjhenge iski seriousness?
