देहरादून में डीएम सविन बंसल का बड़ा एक्शन, 96 अवैध होमस्टे पंजीकरण निरस्त

कम शब्दों में कहें तो, देहरादून जिले के जिलाधिकारी सविन बंसल ने सुरक्षा एवं कानून व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए 96 होमस्टे का पंजीकरण निरस्त कर दिया है।

देहरादून: देहरादून जिले में कानून व्यवस्था को बनाए रखने और आम जन की सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु जिलाधिकारी सविन बंसल के निर्देशों पर होमस्टे संचालन की गहन जांच की गई है। इस जांच में मानकों का उल्लंघन पाए जाने के बाद जिला प्रशासन ने अब तक 96 होमस्टे का पंजीकरण निरस्त कर दिया है। इसमें पहले चरण में 17 और दूसरे चरण में 79 होमस्टे शामिल हैं। संबंधित होमस्टे को विभागीय वेबसाइट से भी विलोपित करने की प्रक्रिया शुरू की जा चुकी है।

अमीरों के होमस्टे पर चला डीएम कार्रवाई का डंडा

जिलाधिकारी की सख्ती का अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि प्रशासन की मजिस्ट्रेट टीमें अब तक जिले के विभिन्न क्षेत्रों में 136 निरीक्षण कर चुकी हैं। इनमें से मानकों के विपरीत पाई गई 96 होमस्टे के पंजीकरण निरस्त किए गए हैं। प्रशासन ने इस कार्रवाई को "ऑपरेशन सफाई" का नाम दिया है और आगे भी इस तरह की कार्रवाइयों की योजना बनाई जा रही है।

मानकों के विपरीत चल रहे होमस्टे के कारण बढ़ी हैं आपराधिक घटनाएं

हाल के महीनों में देहरादून शहर में आपराधिक घटनाओं में भी वृद्धि हुई है, जिसमें नशा और ओवर स्पीडिंग शामिल हैं। कई होमस्टे में रात भर नियमों का उल्लंघन किए जाने का मामला उजागर हुआ है, जिससे स्थानीय लोगों के जीवन पर खतरा मंडरा रहा है। लाउड डी जे और नशे के कारण होमस्टे अवैध गतिविधियों का अड्डा बनते जा रहे हैं।

पंजीकृत होमस्टे की जांच के लिए समितियों का गठन

जिलाधिकारी ने बताया कि होमस्टे योजना का मुख्य उद्देश्य स्थानीय संस्कृति और व्यंजनों के प्रचार-प्रसार तथा स्थानीय निवासियों की आर्थिक स्थिति में सुधार लाना है। लेकिन निरीक्षण के दौरान कई होमस्टे को होटल या व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के तौर पर इस्तेमाल किया जाना पाया गया, जिससे कानून-व्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। जिले के सहसपुर और रायपुर विकासखंड में पंजीकृत होमस्टे की जांच के लिए क्षेत्रवार समितियों का गठन किया गया था। जांच में 96 होमस्टे ऐसे पाए गए हैं जो उत्तराखंड गृह आवास (होमस्टे) नियमावली का उल्लंघन कर रहे थे।

निरीक्षण के दौरान पाई गई खामियां

जांच के दौरान कई होमस्टे में रसोई की व्यवस्था नहीं थी। अग्निशामक उपकरण अनुपस्थित थे या उनकी वैधता समाप्त हो चुकी थी। कई स्थानों पर घर के मालिक का निवास नहीं पाया गया। इसके अलावा, पंजीकृत होते हुए भी कुछ होमस्टे संचालित नहीं मिले। इन सभी खामियों के आधार पर पंजीकरण निरस्त करने की सिफारिश की गई थी, जिसे प्रशासन ने स्वीकार किया।

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इस प्रकार, जिलाधिकारी सविन बंसल की इस कार्रवाई से स्पष्ट है कि देहरादून प्रशासन कानून और व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए गंभीर है। आने वाले दिनों में और भी बड़ी कार्रवाई की उम्मीद की जा सकती है। स्थानीय निवासियों को अब इस बात की उम्मीद है कि प्रशासन इस दिशा में और ठोस कदम उठाएगा।

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— Team India Twoday, साक्षी शर्मा