नेपाल ने नोट छापने का ठेका चीनी कंपनी को दिया:100 रुपए की 30 करोड़ प्रतियां छपेंगी, नोट पर बने मैप में 3 भारतीय इलाके
नेपाल के केंद्रीय बैंक ‘नेपाल राष्ट्र बैंक’ ने चीन की एक कंपनी को 100 रुपए के नए नेपाली नोट छापने का कॉन्ट्रैक्ट दिया है। न्यूज एजेंसी PTI के मुताबिक इन नोटों पर बने नक्शे में भारत के लिपुलेख, लिंपियाधुरा और कालापानी इलाके को नेपाल का हिस्सा दिखाया गया है। इस इलाके को लेकर भारत-नेपाल के बीच करीब 35 साल से विवाद है। रिपोर्ट के मुताबिक चीन की ‘बैंक नोट प्रिंटिंग एंड मिंटिंग कॉर्पोरेशन’ कंपनी को नोट छापने का ठेका मिला है। कंपनी नोट की 30 करोड़ प्रतियां छापेगी। इस पर करीब 75 करोड़ भारतीय रुपए का खर्च आएगा। यानी कि 100 रुपए के 1 नेपाली नोट छापने की कीमत करीब 2.50 भारतीय रुपए होगी। नेपाल सरकार ने मई में बदलाव की मंजूदी दी थी नेपाल में नेपाल राष्ट्र बैंक के पास नोटों के डिजाइन बदलने का अधिकार है। हालांकि इसके लिए उन्हें सरकार से मंजूरी लेनी पड़ती है। नेपाल के मंत्रिमंडल ने इस साल मई में इस नोट के डिजाइन में बदलाव को मंजूरी दी थी। तब नेपाल में पुष्प कमल दहल प्रचंड प्रधानमंत्री थे। केपी शर्मा ओली इस सरकार का समर्थन कर रहे थे। 12 जुलाई को ओली ने प्रचंड सरकार सरकार से समर्थन वापस ले लिया था। अब वे नेपाल के PM हैं। उनका समर्थन नेपाली कांग्रेस के नेता और पूर्व PM शेर बहादुर देउबा कर रहे हैं। नेपाल ने 18 जून 2020 को देश का नया पॉलिटिकल मैप जारी किया था। इसमें लिपुलेख, लिंपियाधुरा और कालापानी को नेपाल का हिस्सा दिखाया गया था। इसके लिए नेपाल के संविधान में भी बदलाव किया गया था। तब भारत सरकार ने नेपाल के इस कदम को एकतरफा बताते हुए इसका विरोध किया था। दो नदियों से तय हुई भारत-नेपाल की सीमा भारत, नेपाल और चीन सीमा से लगे इस इलाके में हिमालय की नदियों से मिलकर बनी एक घाटी है, जो नेपाल और भारत में बहने वाली काली या महाकाली नदी का उद्गम स्थल है। इस इलाके को कालापानी भी कहते हैं। यहीं पर लिपुलेख दर्रा भी है। यहां से उत्तर-पश्चिम की तरफ कुछ दूरी पर एक और दर्रा है, जिसे लिंपियाधुरा कहते हैं। अंग्रेजों और नेपाल के गोरखा राजा के बीच 1816 में हुए सुगौली समझौते में काली नदी के जरिए भारत और नेपाल के बीच सीमा तय की थी। समझौते के तहत काली नदी के पश्चिमी क्षेत्र को भारत का इलाका माना गया, जबकि नदी के पूर्व में पड़ने वाला इलाका नेपाल का हो गया। काली नदी के उद्गम स्थल, यानी ये सबसे पहले कहां से निकलती है, इसे लेकर दोनों देशों के बीच विवाद रहा है। भारत पूर्वी धारा को काली नदी का उद्गम मानता है। वहीं नेपाल पश्चिमी धारा को उद्गम धारा मानता है और इसी आधार पर दोनों देश कालापानी के इलाके पर अपना-अपना दावा करते हैं। लिपुलेख दर्रे से गुजरती है मानसरोवर यात्रा, चीनी सेना पर निगरानी भी आसान नेपाल को उकसाने के पीछे चीन का हाथ अंग्रेजों के साथ संधि के करीब 100 साल बाद तक इस इलाके को लेकर कोई विवाद नहीं हुआ। यहां तक कि भारत ने 1962 में चीनी आक्रमण को रोकने के लिए इस इलाके में अपनी सेना तक तैनात कर दी थी। अभी भी इस इलाके के कई हिस्सों में भारतीय सेना तैनात है। 1990 में नेपाल के राजशाही से लोकतंत्र की ओर बढ़ाते ही इस इलाके को लेकर विरोध के सुर उठने लगे। ये विवाद 2015 में तब गहराया जब कम्युनिस्ट नेता केपी ओली नेपाल के प्रधानमंत्री बने। ओली ने नेपाल के परंपरागत दोस्त भारत के बजाय चीन से नजदीकियां बढ़ाईं। बदले में चीन ने नेपाल में विभिन्न परियोजनाओं में अरबों डॉलर झोंक दिए, लेकिन चीन के ऐसा करने के पीछे असली मंशा सदियों से भारत के करीबी रहे नेपाल को भारत के खिलाफ उकसाने की थी। पिछले साल देश के थल सेनाध्यक्ष एम.एम नरवणे ने कहा था कि नेपाल ऐसा किसी और के बहकावे में कर रहा है। नरवणे का इशारा चीन की ओर था। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी लिपुलेख में भारत द्वारा सड़क निर्माण पर नेपाल की आपत्ति के बाद कहा था कि नेपाल को इस मुद्दे पर गुमराह किया गया है। .................................................... नेपाल से जुड़ी ये खबर भी पढ़ें... चीन समर्थक केपी ओली होंगे नेपाल के प्रधानमंत्री:12 की उम्र में राजनीति में उतरे, राम को नेपाल का बताया; कैसे होंगे भारत से संबंध नेपाल में 12 जुलाई को पुष्प कमल दहल उर्फ प्रचंड की सरकार गिरने के बाद केपी शर्मा ओली ने सरकार बनाने का दावा पेश किया। ओली और देउबा के बीच हुई डील के मुताबिक दोनों अगले चुनाव तक बारी-बारी पीएम पद पर बने रहेंगे। पूरी खबर यहां पढ़ें...
नेपाल के केंद्रीय बैंक ‘नेपाल राष्ट्र बैंक’ ने चीन की एक कंपनी को 100 रुपए के नए नेपाली नोट छापने का कॉन्ट्रैक्ट दिया है। न्यूज एजेंसी PTI के मुताबिक इन नोटों पर बने नक्शे में भारत के लिपुलेख, लिंपियाधुरा और कालापानी इलाके को नेपाल का हिस्सा दिखाया गया है। इस इलाके को लेकर भारत-नेपाल के बीच करीब 35 साल से विवाद है। रिपोर्ट के मुताबिक चीन की ‘बैंक नोट प्रिंटिंग एंड मिंटिंग कॉर्पोरेशन’ कंपनी को नोट छापने का ठेका मिला है। कंपनी नोट की 30 करोड़ प्रतियां छापेगी। इस पर करीब 75 करोड़ भारतीय रुपए का खर्च आएगा। यानी कि 100 रुपए के 1 नेपाली नोट छापने की कीमत करीब 2.50 भारतीय रुपए होगी। नेपाल सरकार ने मई में बदलाव की मंजूदी दी थी
नेपाल में नेपाल राष्ट्र बैंक के पास नोटों के डिजाइन बदलने का अधिकार है। हालांकि इसके लिए उन्हें सरकार से मंजूरी लेनी पड़ती है। नेपाल के मंत्रिमंडल ने इस साल मई में इस नोट के डिजाइन में बदलाव को मंजूरी दी थी। तब नेपाल में पुष्प कमल दहल प्रचंड प्रधानमंत्री थे। केपी शर्मा ओली इस सरकार का समर्थन कर रहे थे। 12 जुलाई को ओली ने प्रचंड सरकार सरकार से समर्थन वापस ले लिया था। अब वे नेपाल के PM हैं। उनका समर्थन नेपाली कांग्रेस के नेता और पूर्व PM शेर बहादुर देउबा कर रहे हैं। नेपाल ने 18 जून 2020 को देश का नया पॉलिटिकल मैप जारी किया था। इसमें लिपुलेख, लिंपियाधुरा और कालापानी को नेपाल का हिस्सा दिखाया गया था। इसके लिए नेपाल के संविधान में भी बदलाव किया गया था। तब भारत सरकार ने नेपाल के इस कदम को एकतरफा बताते हुए इसका विरोध किया था। दो नदियों से तय हुई भारत-नेपाल की सीमा
भारत, नेपाल और चीन सीमा से लगे इस इलाके में हिमालय की नदियों से मिलकर बनी एक घाटी है, जो नेपाल और भारत में बहने वाली काली या महाकाली नदी का उद्गम स्थल है। इस इलाके को कालापानी भी कहते हैं। यहीं पर लिपुलेख दर्रा भी है। यहां से उत्तर-पश्चिम की तरफ कुछ दूरी पर एक और दर्रा है, जिसे लिंपियाधुरा कहते हैं। अंग्रेजों और नेपाल के गोरखा राजा के बीच 1816 में हुए सुगौली समझौते में काली नदी के जरिए भारत और नेपाल के बीच सीमा तय की थी। समझौते के तहत काली नदी के पश्चिमी क्षेत्र को भारत का इलाका माना गया, जबकि नदी के पूर्व में पड़ने वाला इलाका नेपाल का हो गया। काली नदी के उद्गम स्थल, यानी ये सबसे पहले कहां से निकलती है, इसे लेकर दोनों देशों के बीच विवाद रहा है। भारत पूर्वी धारा को काली नदी का उद्गम मानता है। वहीं नेपाल पश्चिमी धारा को उद्गम धारा मानता है और इसी आधार पर दोनों देश कालापानी के इलाके पर अपना-अपना दावा करते हैं। लिपुलेख दर्रे से गुजरती है मानसरोवर यात्रा, चीनी सेना पर निगरानी भी आसान नेपाल को उकसाने के पीछे चीन का हाथ
अंग्रेजों के साथ संधि के करीब 100 साल बाद तक इस इलाके को लेकर कोई विवाद नहीं हुआ। यहां तक कि भारत ने 1962 में चीनी आक्रमण को रोकने के लिए इस इलाके में अपनी सेना तक तैनात कर दी थी। अभी भी इस इलाके के कई हिस्सों में भारतीय सेना तैनात है। 1990 में नेपाल के राजशाही से लोकतंत्र की ओर बढ़ाते ही इस इलाके को लेकर विरोध के सुर उठने लगे। ये विवाद 2015 में तब गहराया जब कम्युनिस्ट नेता केपी ओली नेपाल के प्रधानमंत्री बने। ओली ने नेपाल के परंपरागत दोस्त भारत के बजाय चीन से नजदीकियां बढ़ाईं। बदले में चीन ने नेपाल में विभिन्न परियोजनाओं में अरबों डॉलर झोंक दिए, लेकिन चीन के ऐसा करने के पीछे असली मंशा सदियों से भारत के करीबी रहे नेपाल को भारत के खिलाफ उकसाने की थी। पिछले साल देश के थल सेनाध्यक्ष एम.एम नरवणे ने कहा था कि नेपाल ऐसा किसी और के बहकावे में कर रहा है। नरवणे का इशारा चीन की ओर था। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी लिपुलेख में भारत द्वारा सड़क निर्माण पर नेपाल की आपत्ति के बाद कहा था कि नेपाल को इस मुद्दे पर गुमराह किया गया है। .................................................... नेपाल से जुड़ी ये खबर भी पढ़ें... चीन समर्थक केपी ओली होंगे नेपाल के प्रधानमंत्री:12 की उम्र में राजनीति में उतरे, राम को नेपाल का बताया; कैसे होंगे भारत से संबंध नेपाल में 12 जुलाई को पुष्प कमल दहल उर्फ प्रचंड की सरकार गिरने के बाद केपी शर्मा ओली ने सरकार बनाने का दावा पेश किया। ओली और देउबा के बीच हुई डील के मुताबिक दोनों अगले चुनाव तक बारी-बारी पीएम पद पर बने रहेंगे। पूरी खबर यहां पढ़ें...
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Isha GuptaCan someone break this down for me? It's complicated! -
Chitra NaiduI think we need to look at all sides before jumping to conclusions.
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Manju AhujaMujhe is baat par thoda doubt hai. Aap log kya sochte ho?
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Geeta DubeyI can't believe this is happening in this day and age!
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Tanisha DasItna serious issue hai, lekin koi baat nahi kar raha.
