नोएडा प्राधिकरण का बड़ा एक्शन:लॉजिक्स सिटी डेवलपर्स प्रालि की जांच की लिए EOW दिल्ली से किया अनुरोध
प्राधिकरण ने वित्तीय अनियमितता को देखते हुए मैसर्स लॉजिक्स सिटी डेवलपर्स प्रालि के खिलाफ बड़ा एक्शन लिया है। प्राधिकरण ने उक्त ग्रुप हाउसिंग भूखंड संख्या जीएच-2, सैक्टर-143, नोएडा ब्लासम जेस्ट और इसके मूल आवंटी प्रमोटर्स देवेन्द्र मोहन सक्सेना, शक्ति नाथ, विकम नाथ एवं मीना नाथ है। इन लोगों के खिलाफ आर्थिक अपराध शाखा दिल्ली को पत्र लिखकर कार्रवाई करने के लिए अनुरोध किया है। 1 लाख वर्गमीटर जमीन की गई आवंटित प्राधिकरण ने बताया कि प्रमोटर्स को 100080.98 वर्गमीटर प्लाट का आवंटन 08 अप्रैल 2011 को किया गया था। लीज डीड करते हुए 14 जून 2011 को आंवटी को कब्जा दिया गया। आवंटी द्वारा भूखंड के सापेक्ष बकाया धनराशि जमा नहीं कराई। इस सम्बन्ध में समय-समय पर आवंटी को धनराशि जमा कराने के लिए नोटिस जारी किए गए। लेकिन फिर भी आवंटी द्वारा भूखंड की लागत को जमा नहीं किया गया। और न ही निर्माण कार्य किया गया। फ्लैट बेचे और पैसा किया डायवर्ट यही नहीं उक्त परियोजना के फ्लैट बेचकर तृतीय पक्षीय अधिकार सृजित किए गए। परियोजना से प्राप्त धनराशि को प्राधिकरण में जमा न कराते हुए अन्यत्र प्रयोग किया गया। जिसके कारण फ्लैट बायर्स को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। साथ ही प्राधिकरण को भी वित्तीय नुकसान पहुंचाया गया। इन सभी विसंगतियों के कारण प्राधिकरण द्वारा सोमवार को इनके विरूद्घ अपराध शाखा, दिल्ली के समक्ष शिकायत दर्ज कराते हुए इनके विरूद्ध जांच कराने का अनुरोध किया गया है। IBBI को दो परियोजनाओं से कराया अवगत प्राधिकरण ने संपत्ति वैल्यूएशन में गड़बड़ी होने पर दो प्रोजेक्ट की जांच के लिए इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी बोर्ड ऑफ़ इंडिया को अवगत कराया है। इन दोनों प्रोजेक्ट में पहला मैसर्स थ्री सी प्रोजेक्ट्स प्रालि को आवंटित भूखंड संख्या जीएच-1ए, सेक्टर-168 लोटस जिंक और दूसरा जीएसएस प्रोकॉन प्रलि को आवंटित भूखंड संख्या जीएच-1सी, सेक्टर -143बी जीएसएस प्रोकॉन का है।
प्राधिकरण ने वित्तीय अनियमितता को देखते हुए मैसर्स लॉजिक्स सिटी डेवलपर्स प्रालि के खिलाफ बड़ा एक्शन लिया है। प्राधिकरण ने उक्त ग्रुप हाउसिंग भूखंड संख्या जीएच-2, सैक्टर-143, नोएडा ब्लासम जेस्ट और इसके मूल आवंटी प्रमोटर्स देवेन्द्र मोहन सक्सेना, शक्ति नाथ, विकम नाथ एवं मीना नाथ है। इन लोगों के खिलाफ आर्थिक अपराध शाखा दिल्ली को पत्र लिखकर कार्रवाई करने के लिए अनुरोध किया है। 1 लाख वर्गमीटर जमीन की गई आवंटित प्राधिकरण ने बताया कि प्रमोटर्स को 100080.98 वर्गमीटर प्लाट का आवंटन 08 अप्रैल 2011 को किया गया था। लीज डीड करते हुए 14 जून 2011 को आंवटी को कब्जा दिया गया। आवंटी द्वारा भूखंड के सापेक्ष बकाया धनराशि जमा नहीं कराई। इस सम्बन्ध में समय-समय पर आवंटी को धनराशि जमा कराने के लिए नोटिस जारी किए गए। लेकिन फिर भी आवंटी द्वारा भूखंड की लागत को जमा नहीं किया गया। और न ही निर्माण कार्य किया गया। फ्लैट बेचे और पैसा किया डायवर्ट यही नहीं उक्त परियोजना के फ्लैट बेचकर तृतीय पक्षीय अधिकार सृजित किए गए। परियोजना से प्राप्त धनराशि को प्राधिकरण में जमा न कराते हुए अन्यत्र प्रयोग किया गया। जिसके कारण फ्लैट बायर्स को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। साथ ही प्राधिकरण को भी वित्तीय नुकसान पहुंचाया गया। इन सभी विसंगतियों के कारण प्राधिकरण द्वारा सोमवार को इनके विरूद्घ अपराध शाखा, दिल्ली के समक्ष शिकायत दर्ज कराते हुए इनके विरूद्ध जांच कराने का अनुरोध किया गया है। IBBI को दो परियोजनाओं से कराया अवगत
प्राधिकरण ने संपत्ति वैल्यूएशन में गड़बड़ी होने पर दो प्रोजेक्ट की जांच के लिए इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी बोर्ड ऑफ़ इंडिया को अवगत कराया है। इन दोनों प्रोजेक्ट में पहला मैसर्स थ्री सी प्रोजेक्ट्स प्रालि को आवंटित भूखंड संख्या जीएच-1ए, सेक्टर-168 लोटस जिंक और दूसरा जीएसएस प्रोकॉन प्रलि को आवंटित भूखंड संख्या जीएच-1सी, सेक्टर -143बी जीएसएस प्रोकॉन का है।
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