नोएडा में 131 कारोबारियों को निरस्तीकरण का नोटिस:अब तक भूखंड नहीं कराया फंक्शनल, 31 दिसंबर आखिरी तारीख
नोएडा प्राधिकरण के इंडस्ट्री डिपार्टमेंट ने औद्योगिक प्लाट फंक्शनल नहीं करने पर 131 कारोबारियों को निरस्तीकरण का नोटिस जारी कर दिया है। चेतावनी दी है कि 31 दिसंबर तक भूखंड को फंक्शनल नहीं कराया गया तो भूखंड स्वतः ही निरस्त माना जाएगा। प्राधिकरण अधिकारियों का तर्क है कि दिसंबर 2022 में इन भूखंड के फंक्शनल कराने की समय सीमा समाप्त हो गई थी। चार बार जारी कर चुकी नोटिस लेकिन कारोबारियों के आग्रह पर साल 2023 में मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह ने आदेश जारी किया कि इन औद्योगिक भूखंड को फंक्शनल कराने की समय सीमा को विस्तार दिया जाता है, अब दिसंबर 2024 तक कारोबारियों को आवंटित भूखंड फंक्शनल कराना होगा। इस आदेश को लेकर प्राधिकरण के इंडस्ट्रियल डिपार्टमेंट ने नान फंक्शनल औद्योगिक यूनिटों को सूचीबद्ध कर जनवरी, अप्रैल, जून व सितंबर में नोटिस जारी किया। साथ ही औद्योगिक इकाइयों में जाकर नोटिस का चस्पा भी किया गया। कारोबारियों ने कहा गलत तरीके से भेजे गए नोटिस इसके बाद कुछ कारोबारियों ने आकर औद्योगिक भूखंड को फंक्शनल कराया, लेकिन 131 औद्योगिक भूखंड को फंक्शनल कराने में कारोबारियों ने रुचि नहीं दिखाई। जबकि उद्यमियों का सीधा कहना है कि जारी होने वाले नोटिस को गलत तरीके से जारी किया गया है। तमाम औद्योगिक भूखंड सालों से फंक्शनल जारी करने को लेकर डिपार्टमेंट में बार बार दस्तावेज को प्रस्तुत करते है। लेकिन अधिकारियों की ओर से फंक्शनल जारी नहीं किया जा रहा है। फंक्शनल जारी नहीं करने को लेकर कोई आपत्ति भी नहीं लगाई जा रही है। क्या कहते हैं अधिकारी व कारोबारी प्राधिकरण के एसीईओ संजय खत्री ने 31 दिसंबर तक भूखंड को फंक्शनल नहीं कराया जाता है तो यह भूखंड खुद ही निरस्त माने जाएंगे। उद्यमियों को पहले ही अवगत करा दिया गया है। वहीं नोएडा एंटरप्रिनियोर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष विपिन मल्हन ने कहा कि सालों से भूखंडों के फंक्शनल दस्तावेज प्राधिकरण में जमा है। आज तक न आपत्ति लगाई गई और न करने का कारण भी नहीं बताया जा रहा। अब निरस्तीकरण का नोटिस भेजा जा रहा।
नोएडा प्राधिकरण के इंडस्ट्री डिपार्टमेंट ने औद्योगिक प्लाट फंक्शनल नहीं करने पर 131 कारोबारियों को निरस्तीकरण का नोटिस जारी कर दिया है। चेतावनी दी है कि 31 दिसंबर तक भूखंड को फंक्शनल नहीं कराया गया तो भूखंड स्वतः ही निरस्त माना जाएगा। प्राधिकरण अधिकारियों का तर्क है कि दिसंबर 2022 में इन भूखंड के फंक्शनल कराने की समय सीमा समाप्त हो गई थी। चार बार जारी कर चुकी नोटिस लेकिन कारोबारियों के आग्रह पर साल 2023 में मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह ने आदेश जारी किया कि इन औद्योगिक भूखंड को फंक्शनल कराने की समय सीमा को विस्तार दिया जाता है, अब दिसंबर 2024 तक कारोबारियों को आवंटित भूखंड फंक्शनल कराना होगा। इस आदेश को लेकर प्राधिकरण के इंडस्ट्रियल डिपार्टमेंट ने नान फंक्शनल औद्योगिक यूनिटों को सूचीबद्ध कर जनवरी, अप्रैल, जून व सितंबर में नोटिस जारी किया। साथ ही औद्योगिक इकाइयों में जाकर नोटिस का चस्पा भी किया गया। कारोबारियों ने कहा गलत तरीके से भेजे गए नोटिस इसके बाद कुछ कारोबारियों ने आकर औद्योगिक भूखंड को फंक्शनल कराया, लेकिन 131 औद्योगिक भूखंड को फंक्शनल कराने में कारोबारियों ने रुचि नहीं दिखाई। जबकि उद्यमियों का सीधा कहना है कि जारी होने वाले नोटिस को गलत तरीके से जारी किया गया है। तमाम औद्योगिक भूखंड सालों से फंक्शनल जारी करने को लेकर डिपार्टमेंट में बार बार दस्तावेज को प्रस्तुत करते है। लेकिन अधिकारियों की ओर से फंक्शनल जारी नहीं किया जा रहा है। फंक्शनल जारी नहीं करने को लेकर कोई आपत्ति भी नहीं लगाई जा रही है। क्या कहते हैं अधिकारी व कारोबारी प्राधिकरण के एसीईओ संजय खत्री ने 31 दिसंबर तक भूखंड को फंक्शनल नहीं कराया जाता है तो यह भूखंड खुद ही निरस्त माने जाएंगे। उद्यमियों को पहले ही अवगत करा दिया गया है। वहीं नोएडा एंटरप्रिनियोर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष विपिन मल्हन ने कहा कि सालों से भूखंडों के फंक्शनल दस्तावेज प्राधिकरण में जमा है। आज तक न आपत्ति लगाई गई और न करने का कारण भी नहीं बताया जा रहा। अब निरस्तीकरण का नोटिस भेजा जा रहा।
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