पिटकुल की 103वीं बोर्ड मीटिंग एवं 21वीं एजीएम का आयोजन, मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन की अध्यक्षता में हुई बैठक
देहरादून। उत्तराखण्ड सचिवालय परिसर में मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन एवं अध्यक्ष, पिटकुल आनन्द बर्द्धन जी की अध्यक्षता में पिटकुल की निदेशक मण्डल की 103वीं तथा 21वीं ए0जी0एम0 की बैठक सम्पन्न हुयी। उक्त बैठक में मुख्य सचिव उत्तराखण्ड शासन के साथ – साथ अपर सचिव (ऊर्जा) अहमद इकबाल, स्वतंत्र निदेशक एन0 रविशंकर (सेवानिवृत्त आई0ए0एस0), स्वतंत्र निदेशक […]

पिटकुल की 103वीं बोर्ड मीटिंग एवं 21वीं एजीएम का आयोजन
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कम शब्दों में कहें तो, उत्तराखंड सचिवालय में मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन की अध्यक्षता में पिटकुल की 103वीं निदेशक मंडल बैठक और 21वीं एजीएम का सफल आयोजन हुआ है।
देहरादून में आयोजित इस महत्वपूर्ण बैठक में उत्तराखंड शासन के मुख्य सचिव, अपर सचिव (ऊर्जा) अहमद इकबाल, स्वतंत्र निदेशक एन. रविशंकर (सेवानिवृत्त IAS), स्वतंत्र निदेशक पराग गुप्ता, अरविन्द बड़थ्वाल, पिटकुल के प्रबंध निदेशक पी.सी. ध्यानी, यूजेवीएन लिमिटेड के प्रबंध निदेशक संदीप सिघल और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया।
बैठक में लिए गए प्रमुख निर्णय
बैठक में विभिन्न प्रस्तावों पर गंभीरता से चर्चा की गई। निदेशक मंडल के समक्ष 31 मार्च 2025 तक की कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट और स्टेटच्यूटरी ऑडिट रिपोर्ट पेश की गई, जिसे बाद में मंजूरी दे दी गई।
पिटकुल के लाभांश में वृद्धि
इस वित्तीय वर्ष 2024-25 में पिटकुल ने 82 करोड़ रुपये का शुद्ध लाभ कमाया है। निदेशक मंडल द्वारा सरकार को 12.5 करोड़ रुपये का लाभांश देने पर सहमति दी गई, जो कि पिटकुल के इतिहास में अब तक का सबसे अधिक लाभांश है। पिछले वर्ष केवल 11 करोड़ रुपये का लाभांश दिया गया था। यह उन्नति दर्शाता है कि पिटकुल अपने वित्तीय प्रदर्शन में निरंतर सुधार कर रहा है।
कर्मियों के प्रदर्शन का सम्मान
पिटकुल के कर्मचारियों द्वारा किए गए उत्कृष्ट कार्यों के फलस्वरूप, नियमित कर्मचारियों और पूर्णकालिक निदेशकों (878) को 20,457 रुपये से 40,913 रुपये तक की प्रोत्साहन राशि देने पर भी सहमति व्यक्त की गई। इसी प्रकार, 552 संविदा कर्मियों को 10,000 रुपये की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। यह कदम कर्मचारियों को उनके लक्ष्यों को प्राप्त करने की प्रेरणा प्रदान करेगा।
सेवानिवृत्त कर्मचारियों की पेंशन में बदलाव
इस बैठक में एक महत्वपूर्ण प्रस्ताव के तहत, उत्तराखंड शासन द्वारा 30 जून और 31 दिसम्बर को सेवानिवृत्त होने वाले सरकारी कर्मचारियों की पेंशन में नोशनल वेतनवृद्धि जोड़ने का निर्णय लिया गया। यह निर्णय पिटकुल द्वारा अंगीकार किया गया है, जो सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए लाभदायक साबित होगा।
इस बैठक की उपलब्धियां और निर्णय पिटकुल की दिशा में सकारात्मक संकेत देते हैं और भविष्य में और भी सुधार की संभावनाएं दर्शाते हैं।
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सादर, टीम इंडिया टुडे - स्नेहा दुग्गल
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