मथुरा में मृत्यु प्रमाणपत्र न बनाने की शिकायत पर कार्रवाई:जिला पंचायत राज अधिकारी ने भेजी जांच टीम, प्रधान की अनुपस्थिति में बैठक निरस्त

मथुरा के राया विकास खंड के ग्राम कपूर में एक ग्रामीण को पिता का मृत्यु प्रमाणपत्र बनवाने में हो रही परेशानी का मामला सामने आया है। ग्रामीण विजय सिंह ने जिला पंचायत राज अधिकारी से शिकायत की कि उनके पिता स्योराज सिंह का 20 नवंबर को निधन हुआ था, लेकिन ग्राम सचिव अंशु राठी द्वारा एक सप्ताह का आश्वासन देने के बाद भी मृत्यु प्रमाणपत्र नहीं बनाया गया। शिकायत पर संज्ञान लेते हुए जिला पंचायत राज अधिकारी किरण चौधरी ने ग्राम सचिव को जांच कर प्रमाणपत्र जारी करने के निर्देश दिए। इसके बाद ग्राम सचिव अंशु राठी और नीरज चौधरी की टीम गांव पहुंची। प्राथमिक विद्यालय में आयोजित खुली बैठक में ग्रामीणों के बयान दर्ज किए गए। इस मामले में नया मोड तब आया जब सचिव अंशु राठी ने बताया कि ग्राम प्रधान ने मृतक की मौत दिल्ली में होने की शिकायत की थी, जिसके कारण प्रमाणपत्र नहीं बन सका। हालांकि, ग्रामीणों ने लिखित रूप में पुष्टि की कि मृतक की मौत गांव में ही हुई थी। ग्राम प्रधान की अनुपस्थिति के कारण बैठक को निरस्त कर दिया गया।

Jan 10, 2025 - 14:10
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मथुरा में मृत्यु प्रमाणपत्र न बनाने की शिकायत पर कार्रवाई:जिला पंचायत राज अधिकारी ने भेजी जांच टीम, प्रधान की अनुपस्थिति में बैठक निरस्त
मथुरा के राया विकास खंड के ग्राम कपूर में एक ग्रामीण को पिता का मृत्यु प्रमाणपत्र बनवाने में हो र

मथुरा में मृत्यु प्रमाणपत्र न बनाने की शिकायत पर कार्रवाई

मथुरा में हाल ही में हुई एक घटना ने स्थानीय प्रशासन और नागरिकों के बीच चिंता का विषय उत्पन्न कर दिया है। जहां पर एक मृत व्यक्ति के परिवार द्वारा मृत्यु प्रमाणपत्र न जारी किए जाने की शिकायत की गई थी। इस मामले पर जिला पंचायत राज अधिकारी ने तत्काल कार्रवाई करते हुए एक जांच टीम को भेजा है।

जिला पंचायत राज अधिकारी की पहल

शिकायत के अनुसार, मृत व्यक्ति के परिवार को मृत्यु प्रमाणपत्र प्राप्त करने में अत्यधिक परेशानी का सामना करना पड़ा। इस मामले की गंभीरता को देखते हुए, जिला पंचायत राज अधिकारी ने प्राथमिकता के साथ मामले की जांच शुरू करने का निर्णय लिया।

जांच टीम की भेजी गई विवरण

जांच टीम का गठन करते समय, अधिकारी ने मामले की बारीकी से जांच करने का आश्वासन दिया है। टीम को सभी तथ्यों और परिस्थितियों का पता लगाने और रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया है। इस प्रक्रिया में विभिन्न सरकारी हितधारकों के बीच सहयोग की आवश्यकता होगी।

प्रधान की अनुपस्थिति में बैठक का निरस्तीकरण

इस मामले की बैठक प्रधान की अनुपस्थिति के कारण निरस्त कर दी गई। कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करने के लिए यह बैठक आवश्यक थी, लेकिन प्रधान की अनुपस्थिति ने इसे रोक दिया। अब यह देखना होगा कि क्या प्रशासन आगे की प्रक्रिया के लिए एक नई बैठक का आयोजन करेगा।

समुदाय के लोग इस मुद्दे पर नजर गड़ाए हुए हैं, और यह देखने के लिए उत्सुक हैं कि प्रशासन इस दिशा में क्या कदम उठाएगा। यह घटना सरकारी सेवा में सुधार और पारदर्शिता की आवश्यकता को फिर से उजागर करती है।

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