मुख्यमंत्री धामी ने 31 करोड़ की वित्तीय स्वीकृति से विकास योजनाओं को दी गति

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कम शब्दों में कहें तो, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड के विभिन्न विकास कार्यों के लिए ₹31 करोड़ की वित्तीय स्वीकृति दी है। यह कदम राज्य की सुविधाओं को सुधारने और नागरिकों के जीवन स्तर को ऊँचा उठाने के लिए निर्धारित योजनाओं के अंतर्गत उठाया गया है।

मुख्यमंत्री धामी ने देहरादून के विधानसभा क्षेत्र ऋषिकेश में ग्राम सभा भट्टोवाला के वार्ड नं. 3 में बंगला नाला पर 30 मीटर स्पान पी.एस.सी. गर्डर पुल के निर्माण हेतु ₹3.16 करोड़ की योजना को मंजूरी दी। इसके साथ ही पिथौरागढ़ के विधानसभा क्षेत्र गंगोलीहाट के अंतर्गत चंडाक बांस आंवलाघाट गंगोलीहाट मोटर मार्ग और रामगंगा नदी पर 60 मीटर स्पान और 1.50 मीटर लेन के स्टील गर्डर मोटर सेतु के निर्माण के लिए ₹15.30 करोड़ की योजना को भी स्वीकृति मिली है।

अन्य महत्वपूर्ण परियोजनाएँ

उधमसिंहनगर के विधानसभा क्षेत्र खटीमा में मेलाघाट मेन रोड से बग्घा कॉलोनी होते हुए मयूर विहार सेक्टर-2, 3, वार्ड नं.09 की इण्टरलॉकिंग टाइल्स द्वारा पुनर्निर्माण की योजना के लिए ₹3.05 करोड़ की स्वीकृति दी गई है।

मुख्यमंत्री ने एस.डी.आर.एफ. के 108 कार्मिकों को महाकुंभ मेले 2025 के सफल संचालन हेतु ₹5 लाख की धनराशि पुरस्कार रूप में स्वीकृत की है। इसके अलावा, चम्पावत के देवीपूरा क्षेत्र में ग्राम देचमार तहसील पाटी में मल्टी लेवल पार्किंग निर्माण हेतु ₹9.80 करोड़ की स्वीकृति प्रदान करते हुए पेयजल निगम को कार्यदायी संस्था नामित किए जाने का अनुमोदन भी जारी किया गया है।

पेंशनरों को राहत

मुख्यमंत्री धामी ने केंद्रीय वेतनमान में पेंशन प्राप्त करने वाले सार्वजनिक निकायों/उपक्रमों के पेंशनरों को महंगाई भत्ते की मौजूदा दर को बढ़ाने का अनुमोदन किया। इसके अनुसार, 1 जनवरी 2025 से महंगाई राहत की दर 252 प्रतिशत, 1 जुलाई 2025 से 257 प्रतिशत और 1 जनवरी 2026 से 262 प्रतिशत प्रतिमाह की जाने की योजना है।

सरकारी योजनाओं का महत्व

इन विकास योजनाओं का उद्देश्य न केवल स्थानीय बुनियादी ढांचे को सुदृढ़ करना है, बल्कि आम जनजीवन को भी बेहतर बनाना है। इस प्रकार के विकास कार्यों से राज्य की तस्वीर के साथ-साथ नागरिकों की समस्याओं के समाधान में भी सहारा मिलेगा। मुख्यमंत्री धामी का यह प्रयास अंततः उत्तराखंड को विकास की ओर अग्रसर करेगा।

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Team India Twoday