मुख्यमंत्री ने 53.72 करोड़ का वित्तीय स्वीकृति दी, प्रदेश के मोटर मार्ग का नाम बदलने का अनुमोदन

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कम शब्दों में कहें तो, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विभिन्न विकास परियोजनाओं के लिए ₹ 53.72 करोड़ की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की है।

देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश में विकास को गति देने हेतु कई महत्वपूर्ण घोषणाएँ की हैं। उन्होंने ₹ 53.72 करोड़ की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की है, जिसका मुख्य उद्देश्य विभिन्न निर्माण कार्यों एवं विकास योजनाओं को सरलता से पूर्ण करना है।

मुख्यमंत्री ने नैनीताल के रामनगर में 7.0 एमएलडी सीवेज शोधन संयंत्र के ट्रंक एवं शाखा सीवर निर्माण कार्य हेतु ₹ 42.75 करोड़ का अनुमोदन दिया है। यह योजना न केवल शहर की सफाई में सुधार लाएगी बल्कि स्थानीय विकास को भी प्रोत्साहित करेगी।

इसके अलावा, राजस्व कार्यालयों में अभिलेखागारों के आधुनिकीकरण के लिए ₹ 10 करोड़ की राशि की भी स्वीकृति दी गई है। यह कदम राज्य के प्रशासनिक ढांचे को और मजबूत करेगा और जनता के सेवाओं तक पहुँच को सरल बनाएगा।

चमोली के विधानसभा क्षेत्र कर्णप्रयाग में स्थित आदिशक्ति देवराड़ी देवी मंदिर के सौंदर्यीकरण के लिए ₹ 98.28 लाख की धनराशि में से ₹ 58.968 लाख की पहली किश्त भी जारी की गई है। इससे मंदिर परिसर में धार्मिक गतिविधियों को और बेहतर बनाने में मदद मिलेगी।

राज्य स्तरीय सैनिक विश्राम गृह की जीर्णोद्धार के लिए ₹ 142.89 लाख के टोटल प्रोजेक्ट में अवशेष ₹ 39 लाख की वित्तीय स्वीकृति का भी प्रदेश सरकार द्वारा अनुमोदन किया गया है।

मोटर मार्ग का नया नामकरण

मुख्यमंत्री ने स्वतंत्रता संग्राम सेनानी स्व. अवतार सिंह के नाम पर जगमोहन सिंह नेगी मार्ग का नाम बदलने का निर्णय लिया है। यह राजमार्ग लैंसडाउन विकासखण्ड में स्थित है और इससे स्थानीय लोगों के बीच एक नई पहचान बनी रहेगी। इस प्रकार के निर्णय न केवल स्मृति को संजोते हैं, बल्कि आने वाली पीढ़ियों में देशभक्ति की भावना को भी जागृत करते हैं।

इस फैसले से स्थानीय लोगों में न केवल गर्व का अनुभव होगा, बल्कि यह स्वतंत्रता सेनानियों की उपलब्धियों को भी नई पीढ़ी के सामने प्रस्तुत करेगा। मुख्यमंत्री द्वारा जनहित में उठाए गए ये सभी कदम विकास के प्रति उनकी प्रतिबद्धता को दर्शाते हैं।

इसके साथ ही, प्रयास किया जाएगा कि सभी योजनाएँ समय पर पूर्ण हों और आम जनता को उनकी वास्तविक लाभ मिल सके। कार्यों की पारदर्शिता सुनिश्चित करने के साथ ही, सरकार ने ई-गवर्नेंस को भी प्राथमिकता दी है, जिससे योजनाओं का संचालन अधिक कुशलता से हो सके।

अंततः, मुख्यमंत्री धामी की यह वित्तीय स्वीकृति और विकास योजनाएँ राज्य के सामाजिक एवं आर्थिक विकास के लिए मील का पत्थर साबित हो सकती हैं।

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सादर,
टीम इंडिया ट्वोडे,
साक्षी कुमारी