मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से केंद्रीय राज्य मंत्री राज भूषण चौधरी ने की शिष्टाचार भेंट

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कम शब्दों में कहें तो, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जल शक्ति मंत्रालय के केंद्रीय राज्य मंत्री डॉ. राज भूषण चौधरी से आज देहरादून में शिष्टाचार भेंट की। इस भेंट के दौरान जल संसाधन प्रबंधन की विभिन्न योजनाओं पर चर्चा हुई।

देहरादून में मुख्यमंत्री आवास पर हुई इस महत्वपूर्ण भेंट में जल संसाधनों के प्रबंधन, पेयजल योजनाओं, स्वच्छ जल उपलब्धता और उत्तराखंड की भौगोलिक विशेषताओं को ध्यान में रखते हुए जल संरक्षण पर चर्चा की गई।

उत्तराखंड की जल प्रबंधन की चुनौतियाँ

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बैठक के दौरान उत्तराखंड की पर्वतीय भौगोलिक संरचना, जल स्रोतों की संवेदनशीलता एवं सतत जल प्रबंधन की महत्वता को विस्तृत रूप से समझाया। उन्होंने बताया कि प्रदेश न केवल भारत की प्रमुख नदियों का उद्गम स्थल है, बल्कि “जल जीवन मिशन” जैसी केंद्रीय योजनाओं के माध्यम से हर घर तक स्वच्छ पेयजल पहुंचाने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है।

उन्होंने केंद्रीय राज्य मंत्री को यह भी जानकारी दी कि राज्य सरकार केंद्र सरकार के सहयोग से जल आपूर्ति, जल संरक्षण, वर्षा जल संचयन और सिंचाई परियोजनाओं को प्राथमिकता के साथ आगे बढ़ा रही है। मुख्यमंत्री ने पर्वतीय क्षेत्रों में जल स्रोतों के पुनर्जीवन और परंपरागत जल संरचनाओं के संरक्षण पर ज़ोर दिया।

केंद्रीय मंत्री का उत्तराखंड में योगदान

केंद्रीय राज्य मंत्री डॉ. राज भूषण चौधरी ने इस मीटिंग में जल शक्ति मंत्रालय की विभिन्न योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन की सराहना की। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार उत्तराखंड जैसे हिमालयी राज्यों की विशेष आवश्यकताओं को विशेष रूप से ध्यान में रखकर हर संभव सहयोग प्रदान कर रही है।

उन्होंने जल जीवन मिशन, नमामि गंगे, जल संरक्षण, और स्वच्छता से जुड़ी योजनाओं में राज्य सरकार के प्रयासों की प्रशंसा की। डॉ. चौधरी ने विश्वास व्यक्त किया कि संयुक्त प्रयासों से उत्तराखंड जल संसाधनों के प्रबंधन में एक मॉडल राज्य के रूप में उभरेगा।

भविष्य की जल परियोजनाएँ

इस भेंट के दौरान मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री के बीच राज्य में भविष्य की जल परियोजनाओं को लेकर विस्तार से चर्चा हुई। उन्होंने केंद्र-राज्य समन्वय को और सुदृढ़ करने और जल संसाधनों के सतत उपयोग को लेकर भी विचार किए।

मुख्यमंत्री धामी ने उम्मीद व्यक्त की कि केंद्र सरकार के सहयोग से उत्तराखंड जल प्रबंधन के क्षेत्र में एक मिसाल बनेगा। इस संबंध में सरकारों की सक्रियता और योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन की आवश्यकता है।