मौलाना अरशद मदनी ने कोर्ट के फैसले का स्वागत किया:बोले-गरीबों और पीड़ितों, चाहे हिंदू हों या मुसलमान सभी को न्याय मिला
सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को बुलडोजर एक्शन पर फैसला सुनाया। कोर्ट ने कहा-'अफसर जज नहीं बन सकते। वे तय न करें कि दोषी कौन है। सरकार जज नहीं बन सकती है।' जमीयत उलमा-ए-हिंद के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत किया। उन्होंने कहा-'हमारा कानूनी संघर्ष सफल हुआ। गरीबों और पीड़ितों, चाहे हिंदू हों या मुसलमान, को न्याय मिला।' जमीयत उलमा-ए-हिंद के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी ने कहा-'हमारे लिए बहुत खुशी और संतुष्टि का दिन है। इससे भी ज्यादा खुशी की बात ये है कि हम अपने बयानों में जो कहते रहे हैं, कोर्ट ने अपने फैसले से उन सभी बातों पर मुहर लगा दी है। बुलडोजर कार्रवाई न सिर्फ अमानवीय कृत्य है बल्कि ये न्यायपालिका और कानून दोनों का अपमान करने के समान है।' मदनी ने कहा-'कोर्ट ने भी हमारी इस बात को माना है, ये एक भेदभावपूर्ण कृत्य है। ये एक खास संप्रदाय को निशाना बनाता है। उन्होंने कहा कि हमें लगता है कि सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले के फैसले में संवैधानिक और कानूनी पहलुओं को पूरी तरह से उजागर किया गया है। कहीं भी ऐसी कोई गुंजाइश नहीं है कि राज्य सरकार कानूनी कार्रवाई की आड़ में एक वर्ग को सबक सिखाने और प्रोत्साहित करने के लिए इसका फायदा उठा सकें।' उन्होंने कहा-'ये कोई असामान्य मामला नहीं है, कुछ राज्यों ने तो बुलडोजर से सजा देने को अपनी सरकार की नीति का हिस्सा बना लिया था। अब उन पीड़ितों के लिए न्याय का बंद दरवाजा खोल दिया गया है। उन्होंने कहा कि जिस कार्रवाई को असंवैधानिक घोषित किया गया है। एक राज्य में तो चुनाव के दौरान इस कार्रवाई का प्रचार-प्रसार कर वोट भी मांगे गए। भारत जैसे लोकतांत्रिक देश के लिए ये कितना शर्मनाक है।' मौलाना मदनी ने कहा-'इस घिनौने कृत्य की शुरुआत सबसे पहले असम और खरगौन, मध्य प्रदेश में हुई। जिस पर स्टे मिल गया, लेकिन हुआ ये कि अचानक बुलडोजर एक्शन दूसरे राज्यों में फैल गया। जमीयत उलमा-ए-हिंद ने इस मामले में इन सभी राज्यों को पक्षकार बनाया है। जिस पर कोर्ट ने अंतिम फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट को बधाई देते हैं। ये ऐसा ऐतिहासिक फैसला है, जिसने एक बार फिर कानून और न्याय की सर्वोच्चता को दिखाया है। सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश से बुलडोजर और क्रूर न्याय करने वालों पर अंकुश लगेगा। ये हमेशा के लिए बंद हो जाएगी।'
सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को बुलडोजर एक्शन पर फैसला सुनाया। कोर्ट ने कहा-'अफसर जज नहीं बन सकते। वे तय न करें कि दोषी कौन है। सरकार जज नहीं बन सकती है।' जमीयत उलमा-ए-हिंद के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत किया। उन्होंने कहा-'हमारा कानूनी संघर्ष सफल हुआ। गरीबों और पीड़ितों, चाहे हिंदू हों या मुसलमान, को न्याय मिला।' जमीयत उलमा-ए-हिंद के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी ने कहा-'हमारे लिए बहुत खुशी और संतुष्टि का दिन है। इससे भी ज्यादा खुशी की बात ये है कि हम अपने बयानों में जो कहते रहे हैं, कोर्ट ने अपने फैसले से उन सभी बातों पर मुहर लगा दी है। बुलडोजर कार्रवाई न सिर्फ अमानवीय कृत्य है बल्कि ये न्यायपालिका और कानून दोनों का अपमान करने के समान है।' मदनी ने कहा-'कोर्ट ने भी हमारी इस बात को माना है, ये एक भेदभावपूर्ण कृत्य है। ये एक खास संप्रदाय को निशाना बनाता है। उन्होंने कहा कि हमें लगता है कि सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले के फैसले में संवैधानिक और कानूनी पहलुओं को पूरी तरह से उजागर किया गया है। कहीं भी ऐसी कोई गुंजाइश नहीं है कि राज्य सरकार कानूनी कार्रवाई की आड़ में एक वर्ग को सबक सिखाने और प्रोत्साहित करने के लिए इसका फायदा उठा सकें।' उन्होंने कहा-'ये कोई असामान्य मामला नहीं है, कुछ राज्यों ने तो बुलडोजर से सजा देने को अपनी सरकार की नीति का हिस्सा बना लिया था। अब उन पीड़ितों के लिए न्याय का बंद दरवाजा खोल दिया गया है। उन्होंने कहा कि जिस कार्रवाई को असंवैधानिक घोषित किया गया है। एक राज्य में तो चुनाव के दौरान इस कार्रवाई का प्रचार-प्रसार कर वोट भी मांगे गए। भारत जैसे लोकतांत्रिक देश के लिए ये कितना शर्मनाक है।' मौलाना मदनी ने कहा-'इस घिनौने कृत्य की शुरुआत सबसे पहले असम और खरगौन, मध्य प्रदेश में हुई। जिस पर स्टे मिल गया, लेकिन हुआ ये कि अचानक बुलडोजर एक्शन दूसरे राज्यों में फैल गया। जमीयत उलमा-ए-हिंद ने इस मामले में इन सभी राज्यों को पक्षकार बनाया है। जिस पर कोर्ट ने अंतिम फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट को बधाई देते हैं। ये ऐसा ऐतिहासिक फैसला है, जिसने एक बार फिर कानून और न्याय की सर्वोच्चता को दिखाया है। सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश से बुलडोजर और क्रूर न्याय करने वालों पर अंकुश लगेगा। ये हमेशा के लिए बंद हो जाएगी।'
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