राज्य आंदोलनकारियों की सुविधाओं के लिए बैठक, चिह्निनीकरण आवेदन जल्द निस्तारित करने की अपील

Corbetthalchal ramnagar-राज्य आंदोलनकारियों को स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की तरह मिलने वाली समस्त सुविधाएं देने,-उत्तराखंड सरकार द्वारा राज्य आंदोलनकारियों ,उनके आश्रितों के लिए 10% शैतिक आरक्षण कानून  लाया गया है। लेकिन…

Nov 7, 2025 - 09:27
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राज्य आंदोलनकारियों की सुविधाओं के लिए बैठक, चिह्निनीकरण आवेदन जल्द निस्तारित करने की अपील
Corbetthalchal ramnagar-राज्य आंदोलनकारियों को स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की तरह मिलने वाली समस्त सुविधाएं

राज्य आंदोलनकारियों की सुविधाओं के लिए बैठक, चिह्निनीकरण आवेदन जल्द निस्तारित करने की अपील

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कम शब्दों में कहें तो, उत्तराखंड सरकार ने राज्य आंदोलनकारियों और उनके आश्रितों को मिलने वाली सुविधाओं में सुधार के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। सरकार द्वारा 10% शैतिक आरक्षण कानून लाया गया है, लेकिन इसे लागू करने में देरी हो रही है।

Corbetthalchal, Ramnagar में राज्य आंदोलनकारियों के अधिकारों पर एक महत्वपूर्ण बैठक हुई। इस बैठक में राज्य आन्दोलनकारियों को स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की तरह मिलने वाली सभी साधनों की गुहार लगाई गई। यह चर्चा हुई कि कैसे राज्य आन्दोलनकारियों को मिलने वाले लाभ अब तक उन तक नहीं पहुँच पाए हैं। राज्य आन्दोलनकारियों के लिए 10% शैतिक आरक्षण कानून शुरुआत की गई थी, लेकिन उसका लाभ लेने के लिए उन्हें पिछले चिह्निनीकरण आवेदनों की स्थायी स्थिति के संदर्भ में कई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है।

बैठक में उपस्थित नेताओं ने सरकार से अनुरोध किया है कि वे चिह्निनीकरण से वंचित रह गए राज्य आंदोलनकारियों के लिए अतिरिक्त उपाय तैयार करें। यह कदम उन लोगों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है जो अपने हक को पाने के लिए लंबा इंतजार कर रहे हैं। इस संबंध में नेताओं ने तत्काल कार्रवाई की दिशा में सकारात्मक संकेत दिए हैं।

इसके अलावा, बैठक में इस बात पर भी चर्चा हुई कि सरकार को चाहिए कि वे चिह्निनीकरण संबंधी सभी लंबित आवेदनों का शीघ्र निस्तारण करें। यदि ऐसा होता है, तो इससे राज्य आंदोलनकारियों को न केवल अधिकार मिलेंगे, बल्कि यह उनके प्रति सरकार की जिम्मेदारी को भी दर्शाएगा।

राज्य आंदोलनकारियों की मांगों और विशेष जरूरतों का समाधान करने के लिए सरकार को शीघ्र कार्रवाई करने की आवश्यकता है ताकि वे उनके द्वारा किए गए संघर्ष और बलिदान को सच्चे मायनों में सराहा जा सके।

इन सब समस्याओं के बाद भी राज्य आन्दोलनकारियों में आशा का संचार है कि सरकार उनकी समस्याओं का समाधान शीघ्र करेगी। इस संबंध में बातचीत और चर्चा का सिलसिला जारी रहेगा, जिससे राज्य आंदोलनकारियों को उनके हक मिल सकें।

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संगठन को उनके अधिकार दिलाने की दिशा में प्रयास जारी हैं। उम्मीद है कि वर्तमान सरकार इस दिशा में सकारात्मक कदम उठाएगी।

सादर, टीम इंडिया ट्वोडे
समीक्षा शर्मा

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