मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ₹ 227 करोड़ की विकास योजनाओं को दी वित्तीय स्वीकृति

देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा जनपद हरिद्वार में पुलिस चौकी सुल्तानपुर के प्रशासनिक भवन का निर्माण किये जाने हेतु ₹ 241.48 लाख के सापेक्ष प्रथम किश्त में ₹ 96.59 लाख की धनराशि स्वीकृत किये जाने के साथ ही जनपद देहरादून के न्यू कैंट मार्ग 1.650 किमी मार्ग को 02 लेन से 03 लेन में […]

Aug 1, 2026 - 00:27
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मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ₹ 227 करोड़ की विकास योजनाओं को दी वित्तीय स्वीकृति
देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा जनपद हरिद्वार में पुलिस चौकी सुल्तानपुर के प्रश

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ₹ 227 करोड़ की विकास योजनाओं को दी वित्तीय स्वीकृति

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कम शब्दों में कहें तो, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विभिन्न विकास योजनाओं और निर्माण कार्यों के लिए ₹ 227 करोड़ की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की है। इस धनराशि का उपयोग प्रमुख रूप से हरिद्वार और देहरादून जिलों में बुनियादी ढांचे के विकास के लिए किया जाएगा।

देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हाल ही में जनपद हरिद्वार में पुलिस चौकी सुल्तानपुर के प्रशासनिक भवन के निर्माण के लिए ₹ 241.48 लाख की लागत से संबंधित पहली किश्त में ₹ 96.59 लाख की धनराशि स्वीकृत की है। साथ ही, जनपद देहरादून के न्यू कैंट मार्ग को 1.650 किमी के क्षेत्र में 02 लेन से 03 लेन में अपग्रेड करने के लिए ₹ 11.95 करोड़ की योजना को भी स्वीकृति दी गई है। यह निर्णय राज्य की बुनियादी ढांचे को और मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।

मुख्यमंत्री की अन्य योजनाएं

मुख्यमंत्री धामी ने कुंभ मेला-2027 के लिए हरिद्वार जिले में चंडी घाट के डाउनस्ट्रीम, गौरीशंकर इलाके में गंगा नदी के बाएँ किनारे पर घाट और आस्था पथ के निर्माण के लिए ₹ 98.18 करोड़ की धनराशि की स्वीकृति दी। इसके साथ ही, चंडी घाट के डाउनस्ट्रीम, बैरागी कैंप क्षेत्र में गंगा नदी के दाहिने किनारे पर भी घाट और आस्था पथ बनाने के लिए ₹ 115.91 करोड़ की राशि स्वीकृत की गयी है।

भूतपूर्व सैनिकों के आश्रित छात्रों के लिए विशेष छात्रवृत्ति

मुख्यमंत्री ने उत्तराखंड राज्य के भूतपूर्व सैनिकों के आश्रित छात्रों को इंजीनियरिंग, मेडिकल और पी.एच.डी. शिक्षा के लिए छात्रवृत्ति का भुगतान करने की भी घोषणा की है। इसके तहत कारगिल शहीद परिवारों के लिए मुख्यमंत्री सहायता कोष से ₹ 36.84 लाख की धनराशि स्वीकृत की गई है। इस कदम से राज्य के भूतपूर्व सैनिकों के परिवारों को नई शिक्षा की संभावनाएं मिलेंगी।

सार्वजनिक पेंशनरों के लिए राहत

मुख्यमंत्री ने सार्वजनिक निकायों/उपक्रमों में सिविल/परिवारिक पेंशनरों की महंगाई राहत को बढ़ाकर 60 प्रतिशत प्रतिमाह किए जाने का भी अनुमोदन किया है। इस निर्णय से लगभग सभी पेंशनधारकों को लाभ होगा, जो बढ़ती महंगाई के दौर में उनके जीवन यापन को सुनिश्चित करेगा।

इस नई वित्तीय स्वीकृति से राज्य के विकास की दिशा में एक निर्णायक कदम उठाया गया है। ये योजनाएं न केवल बुनियादी ढांचे के विकास में सहायक होंगी, बल्कि समाज के विभिन्न वर्गों को विभिन्न प्रकार की सुविधाएं भी उपलब्ध करवाएंगी।

मुख्यमंत्री की ये सभी योजनाएं एक साथ मिलकर राज्य की समग्र प्रगति को नए आयाम प्रदान करेंगी। ऐसा लगता है कि उत्तराखंड अपने विकास पथ पर तेजी से आगे बढ़ रहा है।

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टीम इंडिया ट्वोडे, एकता शर्मा

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