वाराणसी में सरकारी अधिकारी-कर्मचारी भी छतों पर लगाएंगे सोलर संयत्र:CDO ने विभागों के HOD को भेजा पत्र, 15 दिसंबर तक मांगी क्रियान्वयन की रिपोर्ट
वाराणसी में सरकार की योजनाओं में दूसरे को प्रेरित करने वाले अफसरों के घर-आंगन भी सोलर रूफटॉप संयंत्र की बिजली से रोशन होंगे। विकास विभाग समेत अन्य सरकारी विभागों में काम करने वाले कर्मचारियों और अधिकारियों को अब अपने घर की छत पर सोलर पैनल लगवाना होगा। इन कर्मचारियों को इसी वर्ष अपने घर सोलर पैनल लगवाने की बात भी विभाग को बतानी होगी, साथ ही ऐसा ना करने वालों की रिपोर्ट भी बनेगी। इसके लिए डेडलाइन भी तय की गई है। नेडा ने सभी सरकारी विभागों के मुखिया को पत्र भेजकर 15 दिसम्बर तक कार्रवाई करते हुए इसकी रिपोर्ट मांगी है। सेवानिवृत्त अधिकारी-कर्मचारी के अलावा बैंक, डाक, एलआईसी औऱ ईपीएफओ विभाग को भी इसमें शामिल होंगे। मुख्य विकास अधिकारी हिमांशु नागपाल ने बताया कि यूपी नेडा कार्यालय की ओर से जारी पत्र में कहा गया है कि प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत सभी अधिकारी और कर्मचारी को अपने-अपने निजी आवास पर कम से कम दो किलोवाट क्षमता का सोलर रूफटॉप लगवाना है। बताया गया है कि दो किमी संयंत्र लगाने पर एक लाख 20 हजार खर्च आएगा। इसमें 60 हजार रुपये केंद्र सरकार और 30 हजार रुपये राज्य सरकार अनुदान के तौर पर मुहैया कराएगी। उपभोक्ता को केवल 30 हजार रुपए वहन करना है। सीडीओ की ओर से निर्देश जारी किया गया है कि सभी विभागाध्यक्ष 15 दिसम्बर तक सर्वे कर रिपोर्ट दें कि किस विभाग का कौन अधिकारी या कर्मचारी संयंत्र नहीं लगवा रहा है। इसके पीछे क्या कारण है। 30 दिसम्बर तक अंतिम कार्रवाई की रिपोर्ट मांग की गई है।
वाराणसी में सरकार की योजनाओं में दूसरे को प्रेरित करने वाले अफसरों के घर-आंगन भी सोलर रूफटॉप संयंत्र की बिजली से रोशन होंगे। विकास विभाग समेत अन्य सरकारी विभागों में काम करने वाले कर्मचारियों और अधिकारियों को अब अपने घर की छत पर सोलर पैनल लगवाना होगा। इन कर्मचारियों को इसी वर्ष अपने घर सोलर पैनल लगवाने की बात भी विभाग को बतानी होगी, साथ ही ऐसा ना करने वालों की रिपोर्ट भी बनेगी। इसके लिए डेडलाइन भी तय की गई है। नेडा ने सभी सरकारी विभागों के मुखिया को पत्र भेजकर 15 दिसम्बर तक कार्रवाई करते हुए इसकी रिपोर्ट मांगी है। सेवानिवृत्त अधिकारी-कर्मचारी के अलावा बैंक, डाक, एलआईसी औऱ ईपीएफओ विभाग को भी इसमें शामिल होंगे। मुख्य विकास अधिकारी हिमांशु नागपाल ने बताया कि यूपी नेडा कार्यालय की ओर से जारी पत्र में कहा गया है कि प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत सभी अधिकारी और कर्मचारी को अपने-अपने निजी आवास पर कम से कम दो किलोवाट क्षमता का सोलर रूफटॉप लगवाना है। बताया गया है कि दो किमी संयंत्र लगाने पर एक लाख 20 हजार खर्च आएगा। इसमें 60 हजार रुपये केंद्र सरकार और 30 हजार रुपये राज्य सरकार अनुदान के तौर पर मुहैया कराएगी। उपभोक्ता को केवल 30 हजार रुपए वहन करना है। सीडीओ की ओर से निर्देश जारी किया गया है कि सभी विभागाध्यक्ष 15 दिसम्बर तक सर्वे कर रिपोर्ट दें कि किस विभाग का कौन अधिकारी या कर्मचारी संयंत्र नहीं लगवा रहा है। इसके पीछे क्या कारण है। 30 दिसम्बर तक अंतिम कार्रवाई की रिपोर्ट मांग की गई है।
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Pooja DesaiI can't believe this is happening in this day and age! -
Kirti NarayanMujhe lagta hai, is baar kuch alag hoga!
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Pallavi SenguptaThis deserves to be discussed on a larger platform.
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Harini PillaiMujhe lagta hai iska bahut bada impact hoga.
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Ila RaniZaroor iske peeche koi aur story hogi.
