हिमाचल में खाली पद समाप्त करने पर घमासान:CM बोले-भ्रामक प्रचार; जयराम बोले-पोस्ट खत्म करने की नहीं चेयरमैन, वाइस-चेयरमैन से कैबिनेट रैंक वापस लेने की जरूरत
हिमाचल प्रदेश में 2 साल से खाली पड़े पदों को समाप्त करने पर घमासान छिड़ गया है। फाइनेंस सेक्रेटरी के आदेशों के बाद कांग्रेस सरकार सोशल मीडिया में बुरी तरह घिर गई है। इस बीच मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने मीडिया के सामने आकर सफाई दी। उन्होंने कहा कि ऐसे पद खत्म किए जा रहे हैं जिनकी आज कोई जरूरत नहीं है। पूर्व मुख्यमंत्री एवं नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने शिमला में प्रेस कॉफ्रेंस में कहा, कांग्रेस सरकार बिना सोचे-समझे फैसले ले रही है। इसकी वजह से हास्यास्पद स्थिति बनी हुई है। सरकार आज नोटिफिकेशन करती है, अगले दिन उसे विड्रा करती है। यह दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थिति है। चेयरमैन, वाइस चेयरमैन के कैबिनेट रैंक समाप्त करें सुक्खू: जयराम जयराम ने कहा कि पद समाप्त करने हैं तो चेयरमैन, वाइस चेयरमैन के कैबिनेंट रैंक समाप्त किए जाए। आर्थिक संकट को देखते हुए सीपीएस के पद समाप्त किए जाते। उन्होंने कहा, सीपीएस को बचाने के लिए केस पर 6 करोड़ से ज्यादा खर्च कर दिए। उन्होंने कहा कि युवाओं ने नौकरी मिलने की उम्मीद के साथ कांग्रेस को वोट दिया था। अब सरकार पद समाप्त करके युवाओं से धोखा कर रही है। सीएम बोले- पद समाप्त नहीं कन्वर्ट किए जा रहे CM सुक्खू ने कहा कि पद खत्म करने वाली चिट्टी के साथ वित्त विभाग ने दूसरे ऑर्डर भी किए, जिसमें विभागों से पूछा गया कि आज के हिसाब से किन किन पदों की जरूरत है। विभाग कौन कौन से पद चाहते हैं। ऐसे पद अगले वित्त वर्ष 2025-26 के बजट में क्रिएट किए जाएंगे। मगर इस चिट्ठी का सोशल मीडिया में कोई जिक्र नहीं है। आज टाइपिस्ट की जरूरत नहीं, इललिए खत्म किए जा रहे CM ने कहा कि समाप्त किए जा रहे कुछ पद ऐसे है, जो 20 सालों से खाली थे। उन्होंने कहा टाइपिस्ट जैसे पदों की आज जरूरत नहीं है। इन पदों को क्लर्क, जेओए आईटी जैसे में तब्दील किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि यह रूटीन चिट्ठी है। पूर्व भाजपा सरकारों में भी निकलते रहे ऐसे आदेश:CM सीएम ने कहा कि पूर्व की सरकारों में भी निकलती रही है। पूर्व भाजपा सरकार में भी ये ऑफिशियल ऑर्डर होते थे। साल 2012 में धूमल सरकार ने भी पद खत्म करने की नोटिफिकेशन की थी। सीएम ने कहा कि उनकी सरकार हमेशा रोजगार देने की दिशा में आगे रही है। उनके कार्यकाल में 19103 पद भरे जा रहे है। अकेले शिक्षा विभाग में 5861 पदों पर भर्तियां चल रही है। बैच वाइज कोटे से भर्तियां कर दी गई है। स्वास्थ्य विभाग में डॉक्टर-मरीज के रेशों को बराबर किया जा रहा है। पुलिस, वन विभाग, जल शक्ति और पीडबल्यूडी में बड़ी संख्या में पदों को भरा जा रहा है। बेरोजगारों ने दी आंदोलन की चेतावनी इस बीच प्रदेश के प्रशिक्षित बेरोजगार संघ के अध्यक्ष बालकृष्ण ने बताया कि दिवाली के बाद सरकार के इस निर्णय के खिलाफ बड़ा आंदोलन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि पहले ही सरकार ने दो साल से भर्तियां बंद कर रखी है। ऐसे में पद तो खाली ही होंगे। अब सरकार द्वारा पदों को समाप्त करने का निर्णय बिल्कुल गलत है। उन्होंने सरकार से यह फैसला वापस लेने की मांग की है।
हिमाचल प्रदेश में 2 साल से खाली पड़े पदों को समाप्त करने पर घमासान छिड़ गया है। फाइनेंस सेक्रेटरी के आदेशों के बाद कांग्रेस सरकार सोशल मीडिया में बुरी तरह घिर गई है। इस बीच मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने मीडिया के सामने आकर सफाई दी। उन्होंने कहा कि ऐसे पद खत्म किए जा रहे हैं जिनकी आज कोई जरूरत नहीं है। पूर्व मुख्यमंत्री एवं नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने शिमला में प्रेस कॉफ्रेंस में कहा, कांग्रेस सरकार बिना सोचे-समझे फैसले ले रही है। इसकी वजह से हास्यास्पद स्थिति बनी हुई है। सरकार आज नोटिफिकेशन करती है, अगले दिन उसे विड्रा करती है। यह दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थिति है। चेयरमैन, वाइस चेयरमैन के कैबिनेट रैंक समाप्त करें सुक्खू: जयराम जयराम ने कहा कि पद समाप्त करने हैं तो चेयरमैन, वाइस चेयरमैन के कैबिनेंट रैंक समाप्त किए जाए। आर्थिक संकट को देखते हुए सीपीएस के पद समाप्त किए जाते। उन्होंने कहा, सीपीएस को बचाने के लिए केस पर 6 करोड़ से ज्यादा खर्च कर दिए। उन्होंने कहा कि युवाओं ने नौकरी मिलने की उम्मीद के साथ कांग्रेस को वोट दिया था। अब सरकार पद समाप्त करके युवाओं से धोखा कर रही है। सीएम बोले- पद समाप्त नहीं कन्वर्ट किए जा रहे CM सुक्खू ने कहा कि पद खत्म करने वाली चिट्टी के साथ वित्त विभाग ने दूसरे ऑर्डर भी किए, जिसमें विभागों से पूछा गया कि आज के हिसाब से किन किन पदों की जरूरत है। विभाग कौन कौन से पद चाहते हैं। ऐसे पद अगले वित्त वर्ष 2025-26 के बजट में क्रिएट किए जाएंगे। मगर इस चिट्ठी का सोशल मीडिया में कोई जिक्र नहीं है। आज टाइपिस्ट की जरूरत नहीं, इललिए खत्म किए जा रहे CM ने कहा कि समाप्त किए जा रहे कुछ पद ऐसे है, जो 20 सालों से खाली थे। उन्होंने कहा टाइपिस्ट जैसे पदों की आज जरूरत नहीं है। इन पदों को क्लर्क, जेओए आईटी जैसे में तब्दील किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि यह रूटीन चिट्ठी है। पूर्व भाजपा सरकारों में भी निकलते रहे ऐसे आदेश:CM सीएम ने कहा कि पूर्व की सरकारों में भी निकलती रही है। पूर्व भाजपा सरकार में भी ये ऑफिशियल ऑर्डर होते थे। साल 2012 में धूमल सरकार ने भी पद खत्म करने की नोटिफिकेशन की थी। सीएम ने कहा कि उनकी सरकार हमेशा रोजगार देने की दिशा में आगे रही है। उनके कार्यकाल में 19103 पद भरे जा रहे है। अकेले शिक्षा विभाग में 5861 पदों पर भर्तियां चल रही है। बैच वाइज कोटे से भर्तियां कर दी गई है। स्वास्थ्य विभाग में डॉक्टर-मरीज के रेशों को बराबर किया जा रहा है। पुलिस, वन विभाग, जल शक्ति और पीडबल्यूडी में बड़ी संख्या में पदों को भरा जा रहा है। बेरोजगारों ने दी आंदोलन की चेतावनी इस बीच प्रदेश के प्रशिक्षित बेरोजगार संघ के अध्यक्ष बालकृष्ण ने बताया कि दिवाली के बाद सरकार के इस निर्णय के खिलाफ बड़ा आंदोलन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि पहले ही सरकार ने दो साल से भर्तियां बंद कर रखी है। ऐसे में पद तो खाली ही होंगे। अब सरकार द्वारा पदों को समाप्त करने का निर्णय बिल्कुल गलत है। उन्होंने सरकार से यह फैसला वापस लेने की मांग की है।
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Shalini DasYe sab sunke thoda shock laga hai. -
Sakshi YadavLet’s wait for the full story before forming an opinion.
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Usha SharmaIs topic par thoda aur research karna chahiye.
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Ritika MehtaJaldbaazi nahi karni chahiye, let's analyze the facts.
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Tanisha DasKya yeh sirf ek shuruaat hai ya fir end hai?
