हिमाचल सरकार दे सकती है 17 कंपनियों को झटका:अभी वोकेश्नल-एजुकेशन को है अनुबंधित, हटाने की मांग पर अड़े हैं शिक्षक
हिमाचल के सरकारी स्कूलों में वोकेशनल शिक्षा के लिए अनुबंधित 17 कंपनियों को सरकार हटा सकती है। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर की अध्यक्षता में आज होने वाली बैठक में यह फैसला लिया जा सकता है। सर्विस प्रोवाइडर कंपनियों को हटाने की मांग को लेकर वोकेशनल शिक्षक पिछले दिनों शिमला में 11 दिन से हड़ताल पर हैं। वोकेशनल शिक्षक हरियाणा की तर्ज पर अपनी सेवाएं शिक्षा विभाग के अधीन करने की मांग कर रहे हैं। उनका कहना है कि इससे सरकार पर एक रुपये का भी वित्तीय बोझ नहीं पड़ेगा। वे सिर्फ कंपनियों को हटाना चाहते हैं। वोकेशनल टीचर एसोसिएशन के अध्यक्ष अश्वनी कुमार ने आरोप लगाया कि अनुबंधित कंपनियां उनका शोषण कर रही है। इससे कमीशन के रूप में सरकार का करोड़ों रुपए भी कंपनियों पर खर्च हो रहा है। शिक्षा विभाग ने 17 कंपनियां कर रखी अनुबंधित प्रदेश के हाई और सेकेंडरी स्कूलों में साल 2013 से वोकेश्नल सब्जेक्ट 9वीं से 12वीं कक्षा तक के छात्र-छात्राओं को पढ़ाया जा रहा है। इन पाठ्यक्रमों में 80 हजार से ज्यादा छात्र पंजीकृत है। विभाग ने इसके लिए एक-दो नहीं बल्कि 17 कंपनियां अनुबंधित कर रखी है। इनके माध्यम से वोकेश्नल टीचर की सेवाएं ली जा रही है। दक्ष कामगार तैयार करने को वोकेश्नल पाठयक्रम केंद्र की स्कूलों में दक्ष कामगार तैयार करने की योजना के तहत वोकेश्नल सब्जेक्ट पढ़ाएं जा रहे हैं। इनमें 90 प्रतिशत बजट केंद्र और 10 फीसदी बजट राज्य सरकार देती है।
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