उत्तराखंड के अधिवक्ताओं को मिला मुख्यमंत्री से चैंबर निर्माण का आश्वासन

Breaking News, Daily Updates & Exclusive Stories - India Twoday

कम शब्दों में कहें तो, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अधिवक्ता प्रतिनिधियों को चैंबर निर्माण की दिशा में आश्वासन दिया। यह भेंट देहरादून बार एसोसिएशन के सदस्यों के साथ हुई, जिसमें उनकी समस्याओं का समाधान ढूंढने की बात की गई।

शनिवार को, देहरादून बार एसोसिएशन के संघर्ष समिति के अध्यक्ष, श्री प्रेमचंद शर्मा और बार एसोसिएशन के अध्यक्ष, श्री मनमोहन कंडवाल के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से उनके आवास पर मुलाकात की। इस बैठक का मुख्य उद्देश्य नए जिला न्यायालय परिसर में अधिवक्ताओं के लिए भूमि आवंटन और वहां चैंबर निर्माण के मुद्दे पर चर्चा करना था।

आवंटित भूमि और चैंबर निर्माण का मुद्दा

प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री को एक विस्तृत ज्ञापन सौंपा, जिसमें उन्होंने नए जिला न्यायालय परिसर एवं पुराने जिला न्यायालय परिसर में अधिवक्ताओं के लिए आवंटित भूमि को पूरी तरह से न्यायालय के पक्ष में आवंटित करने की माँग की। इसके साथ ही उन्होंने दोनों स्थानों पर चैंबरों के निर्माण के लिए भी मांग की।

मुख्यमंत्री का आश्वासन

मुख्यमंत्री धामी ने प्रतिनिधिमंडल को आश्वस्त किया कि राज्य सरकार अधिवक्ताओं की समस्याओं के समाधान के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि आपसी संवाद और विचार-विमर्श से समस्याओं का स्थायी समाधान निकाला जा सकता है।

धामी ने उत्तराखंड राज्य आंदोलन के ऐतिहासिक योगदान को याद करते हुए कहा कि सभी को राज्य के विकास में सहयोगी बनना होगा। उन्होंने वित्तीय संसाधनों की सीमाओं को ध्यान में रखते हुए संतुलित विकास की जरूरत पर जोर दिया।

संयुक्त समिति की स्थापना

मुख्यमंत्री ने अधिवक्ताओं से अपना आंदोलन समाप्त करने का अनुरोध किया और कहा कि समस्याओं के त्वरित समाधान के लिए एक संयुक्त समिति का गठन किया जाएगा। इस समिति में जिला प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी और बार एसोसिएशन के प्रतिनिधि शामिल किए जाएंगे, साथ ही एक वास्तु विशेषज्ञ भी रखा जाएगा ताकि सभी पक्षों के लिए व्यावहारिक समाधान निकाला जा सके।

कैबिनेट में आख्या पेश करने का आश्वासन

धामी ने कहा कि जिलाधिकारी द्वारा प्रस्तुत आख्या और समस्याओं के समाधान के सभी बिंदुओं को शीघ्र ही कैबिनेट के सामने रखा जाएगा और उचित निर्णय लिया जाएगा। साथ ही, उन्होंने आश्वासन दिया कि अधिवक्ताओं के चैंबर निर्माण के लिए राज्य सरकार आर्थिक सहयोग प्रदान करेगी। उन्होंने अधिवक्ताओं को सुझाव दिया कि वे इस दिशा में क्षेत्रीय सांसदों और विधायकों से भी सहयोग प्राप्त करें।

मुख्यमंत्री ने कहा कि वे स्वयं भी इस मुद्दे के समाधान के लिए व्यक्तिगत पहल करेंगे। इससे यह स्पष्ट होता है कि राज्य सरकार अधिवक्ताओं की चिंताओं को गंभीरता से ले रही है और उनके विकास के लिए ठोस प्रयास करेगी।

अधिवक्ता समुदाय कीこれト ран सर्णीय अनुमोदन कि कार्यवाही यह दर्शाती है कि सरकार का सहयोग और संवाद μέσω मिलकर किसी भी समस्याओं का समाधान कर सकता है।

अधिक जानकारी के लिए, कृपया यहां क्लिक करें.

संबंधित समाचार इस कहानी की नई दिशा पर ध्यान दिलाते हैं और उत्तराखंड प्रदेश के विकास में अधिवक्ताओं का योगदान हमेशा महत्वपूर्ण रहेगा।

सादर,

टीम इंडिया टुडे - प्रियंका शर्मा