उत्तराखंड कैबिनेट की बैठक में महत्वपूर्ण निर्णय

कम शब्दों में कहें तो, उत्तराखंड कैबिनेट ने 12 महत्वपूर्ण प्रस्तावों को अनुमोदित किया है जिनसे राज्य के विकास को गति मिलेगी।

देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में गुरुवार को सचिवालय में आयोजित मंत्रिमंडल की बैठक में 12 महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी प्रदान की गई। बैठक की शुरुआत उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री मेजर जनरल भुवन चंद्र खंडूड़ी और पद्मश्री निशानेबाज जसपाल राणा के निधन पर शोक व्यक्त करते हुए दो मिनट का मौन रखकर की गई। यह एक श्रद्धांजलि थी, जिससे राज्य के प्रति उनके योगदान को याद किया गया।

कैबिनेट की निर्धारित प्राथमिकताएँ

बैठक के बाद, मुख्यमंत्री के अपर सचिव बंसीधर तिवारी ने कैबिनेट के फैसलों की जानकारी देते हुए कहा कि शिक्षा, उपनल कर्मचारियों, चारधाम यात्रा, पर्यटन, कृषि, पशुपालन और कारागार विभाग से जुड़े कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को स्वीकृति दी गई है। यह निर्णय राज्य के विकास में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे।

कैबिनेट ने उत्तराखंड संस्कृत शिक्षा संशोधन नियमावली-2026 को मंजूरी दी है। उपनल कर्मचारियों के समान कार्य-समान वेतन से संबंधित कटऑफ तिथि को 12 नवंबर 2018 से बढ़ाकर 15 अगस्त 2024 कर दिया गया है, जिससे बड़ी संख्या में कर्मचारियों को लाभ मिलेगा। यह निर्णय राज्य के कर्मचारियों के लिए आर्थिक स्थिरता लाएगा।

आर्थिक और औद्योगिक निर्णय

मिडिल ईस्ट में जारी संकट के कारण बिटुमेन की कीमतों में वृद्धि को देखते हुए लोक निर्माण विभाग के लिए विशेष व्यवस्था बनाने का निर्णय लिया गया। यह पहल निर्माण कार्यों की गति को बनाए रखने में सहायक होगी। इसके अलावा, राज्य को पूर्ण साक्षर घोषित करने का फैसला भी लिया गया। सरकार के अनुसार उत्तराखंड की साक्षरता दर 98 प्रतिशत से अधिक हो चुकी है, जो कि एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है।

अन्य महत्वपूर्ण फैसले

कैबिनेट ने आबकारी विभाग में होलोग्राम संबंधी व्यवस्था में संशोधन किया है। इसके अलावा, सेलाकुई स्थित सगंध एवं हर्बल केंद्र में मिलावट जांच सुविधा विकसित करने और इसके लिए पांच पद सृजित करने को भी मंजूरी दी गई। ये निर्णय ने केवल राज्य के कृषि एवं औद्योगिक विकास को बढ़ावा देंगे, बल्कि राज्य में कृषि उत्पादों की गुणवत्ता को भी सुनिश्चित करेंगे।

पर्यटन को बढ़ावा

पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से अंतरराष्ट्रीय हिमालयन कार रैली के आयोजन की स्वीकृति प्रदान की गई है। यह रैली उत्तराखंड को एक नए दृष्टिकोण से पेश करेगी और पर्यटन उद्योग को नए अवसर प्रदान करेगी। साथ ही उत्तराखंड कारागार नियमावली में संशोधन और कारागार अधीनस्थ सेवा नियमावली को भी मंजूरी दी गई।

इन सभी निर्णयों से यह स्पष्ट होता है कि उत्तराखंड की सरकार विकास के प्रति गंभीर है और कर्मचारियों एवं नागरिकों के जीवनस्तर को ऊंचा उठाने के लिए सख्त कदम उठा रही है। राज्य में पर्यटन, कृषि, शिक्षा और औद्योगिक क्षेत्र के विकास की दिशा में किए जा रहे ये फैसले निश्चित रूप से उत्तराखंड को एक नई ऊंचाई पर ले जाएंगे।

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सादर,
टीम इंडिया टुडे - स्नेहा शर्मा