उत्तराखंड कैबिनेट के बड़े फैसले: उपनल कर्मियों के नियमितीकरण पर उप-समिति का गठन

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कम शब्दों में कहें तो, उत्तराखंड कैबिनेट ने उपनल कर्मियों के नियमितीकरण और उनकी न्यूनतम वेतनमान तय करने के लिए एक उप-समिति गठित करने का निर्णय लिया है, जो दो महीने में अपनी रिपोर्ट पेश करेगी।

रैबार डेस्क: उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हाल ही में हुई कैबिनेट बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। मुख्यमंत्री ने इन निर्णयों की जानकारी देते हुए बताया कि उपनल कर्मियों के मानदेय तय करने के लिए एक नई कमेटी का गठन किया गया है, जो इस महत्वपूर्ण विषय पर आवश्यक दिशा-निर्देश प्रदान करेगी। इस बैठक में कुल 12 प्रस्तावों पर स्वीकृति दी गई।

देवभूमि परिवार योजना

इस बैठक में देवभूमि परिवार योजना को लागू करने के लिए भी सहमति बनी। इस योजना के अंतर्गत उत्तराखंड में निवास करने वाले परिवारों के लिए एक परिवार आईडी बनाने का निर्णय लिया गया है, जिसमें राज्य सरकार द्वारा दिए जाने वाले सभी लाभों की जानकारी अंकित होगी।

उपनल कर्मियों को लेकर ऐतिहासिक निर्णय

काबिनेट ने उपनल कर्मियों के नियमितीकरण और उनके न्यूनतम वेतनमान को तय करने के लिए उप-समिति गठित करने का ऐतिहासिक निर्णय लिया है। यह समिति दो महीने में नियमितीकरण की कटऑफ डेट निर्धारित करते हुए अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। इसके अतिरिक्त, यह भी घोषणा की गई है कि उपनल कर्मियों को अब विदेशों में भी नौकरी के अवसर मिलेंगे, जिससे उनकी संभावनाओं में वृद्धि होगी।

अन्य महत्वपूर्ण निर्णय

• आपदा में मृतक आश्रितों को चार लाख की जगह पांच लाख रुपए की सहायता मिलेगी। इसके अलावा, आपदा में पक्के मकान के ध्वस्त होने पर पांच लाख का मुआवजा भी दिया जाएगा।
• टेंडर के दौरान बिड सिक्योरिटी के रूप में बैंक गारंटी या एफडीआर के साथ ही अब इंश्योरेंस सिक्योरिटी फॉर्म को विकल्प के रूप में शामिल किया जाएगा।
• उत्तराखंड बजट के राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन निदेशालय की संरचना में संशोधन को मंजूरी दी गई है। इसके तहत अतिरिक्त चालक की भर्ती के लिए आउटसोर्सिंग की व्यवस्था को स्वीकृति दी गई।
• उत्तराखंड कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवा विभाग के तहत सूचना प्रौद्योगिकी विंग के गठन को भी हरी झंडी मिली है। इसके लिए दो कंप्यूटर प्रोग्रामर और दो कंप्यूटर सहायक पदों की स्वीकृति दी गई है।
• दैनिक वेतन/ कार्य प्रभारित/ संविदा/ नियत वेतन/ अंशकालिक/ तदर्थ रूप में नियुक्त कर्मचारियों के नियमितीकरण प्रदेय नियमावली 2025 के प्रख्यापन को मंजूरी दे दी गई है।
• केंद्र पोषित बागवानी मिशन योजना के अंतर्गत केंद्रांश के रूप में प्राप्त अनुदान सहायता में 40% धनराशि का भुगतान राज्य सरकार द्वारा किया जाएगा।
• स्थानीय निकायों में स्वास्थ्य से संबंधित नीतियों के लिए पीएमयू के गठन को अनुमोदन दिया गया है, जिसका उद्देश्य स्वास्थ्य अधिकारी के कार्यों का पर्यवेक्षण करना और नागरिक स्वास्थ्य सेवाओं का प्रशिक्षण प्रदान करना है।

अंत में, यह निर्णय उपनल कर्मियों के लिए एक नई आशा की किरण लेकर आया है, जो उनकी सेवा को अधिक स्थायी और सुरक्षित बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इससे न केवल उन्हें बल्कि उनके परिवारों को भी आर्थिक स्थिरता मिलेगी।

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यह समाचार टिम इंडिया टुवडे, सिमा शर्मा द्वारा प्रस्तुत किया गया है।